भारताचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी अलीकडेच भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाविरुद्ध अत्यंत विखारी अशी गरळ ओकली आहे. ते संविधानातील अनुच्छेद 142 ला न्यायालयाच्या हातातील आण्विक शस्त्र असे संबोधून संविधान निर्मात्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचाच अप्रत्यक्षपणे अपमान करीत आहेत असे म्हंटल्यास वावगे होणार नाही. त्यापाठोपाठ भाजपचे प्रक्षोभक वक्तव्ये करण्यासाठी कुप्रसिद्ध असलेले खासदार निशिकांत दुबे यांनीही सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्यावर देशात धार्मिक दंगली माजविण्यास कारणीभूत असल्याचा अत्यंत गंभीर आरोप केला आहे. या दोघांच्या पाठोपाठ रा. स्व. संघ-भाजपच्या समाज माध्यमावरील ट्रोलसेनेने संसद हीच सर्वोच्च आहे, संसदेला काहीही करण्याचा अधिकार आहे, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपतीला निर्देश देऊ शकत नाही, संसदेने केलेल्या कायद्याची किंवा संविधानाच्या दुरुस्तीची समीक्षा करण्याचा अधिकारही सर्वोच्च न्यायालयाला नाही अशा प्रकारचा संविधान विरोधी गदारोळ माजविला आहे. ज्यांना भारतीय संविधांनाचा प्राथमिक अभ्यास आहे अशा कोणत्याही व्यक्तिला उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, खासदार निशिकांत दुबे आणि स्व. संघ – भाजपचे अंधभक्त यांनी व्यक्त केलेली मते भारतीय संविधानाविषयी गोंधळ निर्माण करण्यासाठी आणि सर्वोच्च न्यायालयावर दबाव आणण्यासाठी केलेली आहेत हेच आढळून येईल. यापूर्वीही माजी सरन्यायाधीश व राज्यसभेचे खासदार रंजन गोगोई यांनी संविधानाचा मूलभूत संरचना सिद्धांत हा न्यायिक विद्रोह होता असे वक्तव्य केले होते. यावरून स्व. संघ -भाजपला संविधानविषयी किती चीड आहे हेच दिसून येते. भारतीय संविधान व संविधानाने सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेले अधिकार या विषयी स्व. संघ -भाजपकडून होत असलेल्या अपप्रचाराला सडेतोड उत्तर देऊन हाणून पडणे हे प्रत्येक संविधानप्रेमी भारतीय नागरिकाचे कर्तव्य आहे.
संसद नव्हे, संविधानच सर्वोच्च !
रा. स्व. संघ-भाजप व त्यांच्या भक्तांतर्फे, संसद हीच सर्वोच्च आहे आणि संसदेला काहीही करण्याचा अधिकार आहे, सर्वोच्च न्यायालय संसदेच्या कायद्याला कोणत्याही प्रकारे रोखू शकत नाही असे जे कथानक पसरविण्यात येत आहे ते पुढील काळात भारतीय संविधानाची मूलभूत चौकट आणि संविधानातील नियंत्रण व संतुलन (Checks and Balance) हे तत्व ठोकरून लावण्याची पूर्वतयारी आहे. हे कथानक जनमानसात रुजवून बहुमताच्या आधारावर संविधानातील महत्वाच्या तरतुदी निष्प्रभ करणारी दुरुस्ती केली जाऊ शकते. अशा दुरुस्तीची समीक्षा करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयापासून हिरावून घेतला जाऊ शकतो हा धोका वेळीच ओळखला पाहिजे. या पार्श्वभूमीवर हे लक्षात घेतले पाहिजे की, केशवानंद भारती निवाड्याने संसदेच्या कायदे पारित करण्याच्या अमर्याद शक्तीवर मूलभूत चौकट सिद्धांताची वेसण घातली आहे. या निवाड्यात असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, संसदेला किंवा राज्याला कायदे करण्याचा अधिकार अनुच्छेद 245 आणि 246 नुसार संविधानाने दिला आहे. यानुसार सातव्या अनुसूचीमध्ये तीन याद्या समाविष्ट करण्यात आलेल्या आहेत. या तीन याद्यांमध्ये समाविष्ट नसलेल्या विषयासंबंधी कायदे करण्याचा अधिकार (residual power) केंद्र सरकारला अनुच्छेद 248 अनुसार आहे. हे पाहता संसद कोणत्याही मनमानी विषयावर कायदा करू शकत नाही. संविधानातील अनुच्छेद 368 संसदेला कोणतीही शक्ती किंवा अधिकार देत नाही तर, संविधानात सुधारणा करण्याची प्रक्रिया कशी असेल हे सांगते. यामुळे संविधांनाने संसदेला किंवा घटक राज्याच्या विधिमंडळाला जी शक्ती संविधानाच्या अनुच्छेद 245, 246 आणि 248 अनुसार दिली आहे, त्याच्या बाहेर जाऊन संसद किंवा राज्य विधिमंडळ कोणताही कायदा करू शकत नाही. कोणताही कायदा हा संविधांनातील तत्वांशी सुसंगत आहे किंवा नाही हे तपासणे हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात आहे. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याची तपासणी करताना संबंधित कायदा संविधानाचे नुकसान करत नाही, संविधानाला कमकुवत करत नाही, मूलभूत अधिकारांचे अधिक्रमण, भारताच्या एकात्मतेला आणि धर्म निरपेक्ष स्वरूपाला उद्ध्वस्त करीत नाही या कसोट्यांच्या आधारे तपासणी करायची असते हे संविधांनातच नमूद आहे. या कसोट्यांना निश्चित असे स्वरूप केशवानंद भारती प्रकरणाच्या निवाड्यात दिलेले आहे. त्याचबरोबर संसदेची कायदा करण्याची शक्ती निरंकुश नसून संविधानिक मर्यादांच्या अधीन आहे हे संविधांनानेच अधिकाराच्या विभाजनाच्या तरतुदींनुसार स्पष्ट केले आहे. यामुळे संसदेला काहीही करण्याचा अधिकार आहे ही चुकीची समजूत आहे. भविष्यात संसदेत निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आपल्या पाशवी बहुमताच्या जोरावर संविधानाच्या विरोधी कायदे पारित करू शकतात किंवा संविधानदत्त मर्यादेच्या बाहेर जाऊन, मूलभूत चौकटीच्या बाहेर जाऊन कोणताही कायदा पारित करू शकतात यांची जाणीव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना होती. यामुळेच त्यांनी संविधानामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला विशेष अधिकार देणाऱ्या अनुच्छेद 142 ( संविधानाच्या मसुदयातील अनुच्छेद 118) ची तरतूद केली होती. संविधान सभेने ही तरतूद एकमुखाने कोणत्याही चर्चेशिवाय मान्य केली होती. या तरतुदीमुळेच संसद आपल्या बहुमताच्या जोरावर संविधान विरोधी कायदा पारित करीत असेल तर असा कायदा निष्प्रभ ठरविण्याची किंवा न्यायाच्या प्रस्थापनेसाठी एखाद्या विशेष बाबींवर निर्णय घेण्याची असाधारण शक्ति संविधानाने अनुच्छेद 142 च्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाला दिली आहे. हे पाहता संविधांनाने संसदेला सर्वोच्च अधिकार दिलेले नसून संसदेपेक्षा संविधान सर्वोच्च ठरविले आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.
संविधांनाचा काही भाग अपरिवर्तनीय असणे जागतिक स्तरावर मान्य.
भारतीय संविधान काही प्रमाणात लवचिक तर काही प्रमाणात कठोर आहे. मात्र संविधांनातील कोणत्याही कलमात किंवा कोणत्याही तत्वात संसद दुरूस्ती करू शकते हा निव्वळ अपप्रचार आहे. संविधानात दुरुस्ती अधिकाराचा वापर संसदीय कामकाजाच्या व संविधानाच्या चौकटीच्या मर्यादेत राहून न्याय्य रीतीने केला पाहिजे ही बाब जागतिक स्तरावर स्वीकारली गेली आहे. जगातील काही प्रमुख राष्ट्रांच्या संविधानांमध्ये यास स्वीकृती देण्यात आली आहे. जपान देशाच्या संविधांनातील कलम 97 नुसार जपानच्या घटनेतील मूलभूत हक्कांच्या प्रकरणामध्ये कोणतीही दुरूस्ती केली जाऊ शकत नाही. यासंबंधात जपानी संविधान म्हणते की, “ जपानच्या संविधानात अंतर्भूत मूलभूत मानवी हक्क हे जपानी लोकांनी वर्षोनुवर्षे केलेल्या त्यागाचे संघर्षाचे फळ आहे. हे हक्क भावी पिढ्यांना सुद्धा अबाधित पणे चिरकाल मिळत राहिले पाहिजेत यासाठी संविधानाने विद्यमान पिढ्यांसोबतच भावी पिढ्यांनासुद्धा मूलभूत हक्कांची हमी दिली आहे. यामुळे या हक्कांमध्ये बादल करण्याचा अधिकार कोणत्याही सरकारला असणार नाही. हे हक्क सर्वकाळ अनुलंघनिय आहेत. ” इटलीच्या संविधानाच्या कलम 139 नुसार त्या देशातील प्रजासत्ताक शासन प्रणाली घटनात्मक दुरुस्तीचा विषय होऊ शकत नाही. त्याचप्रमाणे नॉर्वे देशाच्या राज्यघटनेच्या कलम 112 आणि जर्मन राज्यघटनेच्या कलम 79 मधील कलम 3 म्हणते की घटनेच्या काही मूलभूत तत्त्वांमध्ये दुरुस्त्या केल्या जाऊ शकत नाही. अमेरिकन संविधानात सुद्धा सिनेटमध्ये मतदान विषयक काही तरतुदी संवैधानिक सुधारणाच्या कक्षेबाहेर आहेत. हे पाहता संविधांनाचा काही भाग अपरिवर्तनीय असणे जागतिक स्तरावर मान्य झालेले तत्व आहे. यामुळेच संसदेला कोणत्याही प्रकारचा कायदा पारित करण्याचा निरंकुश अधिकार आहे असे समजणे किंवा संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचे तत्व संविधान विरोधी ठरविणे किंवा संविधानातील अनुच्छेद 142 म्हणजे न्याय पालिकेच्या हातातील आण्विक शस्त्र असल्याचे निर्लज्ज विधान करणे हे संविधानाच्या विरोधी कृत्य होय. अशा निर्लज्ज कृतीचा निषेध करणे त्यास विरोध करणे हे प्रत्येक भारतियाचे कर्तव्य आहे.
सुनील खोबरागडे,
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
