शोषणाविरुद्धचा अधिकार : व्याप्ती वाढवणे आवश्यकडॉ. अनंत दा. राऊत

प्रजावाणी…
संविधान लेखमाला
लेख क्रमांक १५

भारतीय संविधानाने अनुच्छेद २३व २४ द्वारे सर्व भारतीय नागरिकांना शोषणाच्या विरुद्धचा अधिकार दिलेला आहे. संविधानाने दिलेला हा अधिकार अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कारण भारतात माणसाकडून होणारे माणसाचे अमानुष असे शोषण या अधिकारामुळे बऱ्याच प्रमाणात थांबलेले दिसते. जुन्या काळात बळी तो कान पिळी ही प्रवृत्ती मोठ्या प्रमाणात अस्तित्वात होती. त्यातूनच काही बलिष्ठ पण ऐतखाऊ अशी धनदांडगी माणसे सामान्य माणसांना वेठीस धरून त्यांच्याकडून सक्तीने काम करून घेत होती. यातूनच जुन्या काळात दास प्रथा व गुलामगिरीची प्रथा अस्तित्वात आली होती. गुलामगिरी ही श्रमिकांच्या शोषणाची भयंकर अशी पद्धत होती. श्रमिक माणसं काही सरंजामदारांची मालमत्ता समजली जात होती.जनावराप्रमाणे माणसांचा क्रयविक्रय होत होता. भारतात गुलामगिरीची प्रथा अस्तित्वात असल्याचे संदर्भ मिळतात. ग्रीक लेखक मेगास्थेनीस यांनी त्यांच्या चौथ्या शतकातील इंडिका या ग्रंथात मौर्य साम्राज्यात गुलामगिरीवर बंधने होती असे म्हटले आहे. मध्ययुगीन काळात अकराव्या शतकात जेव्हा मुघलांचे वर्चस्व निर्माण झाले तेव्हा भारतात गुलामगिरी वाढली. आफ्रिकेच्या हॉर्नमधून ते गुलाम आणत असत. काही हिंदूंनाही त्यांनी गुलाम केले होते. पोर्तुगीजांनी इ.स. १५३० ते १७४० च्या दरम्यान आफ्रिकेमधून गुलाम आयात केले. ब्रिटिशांच्या काळात अगदी एकोणिसाव्या शतकापर्यंत भारतात गुलामगिरी चालू राहिली. ब्रिटिश काळात विविध व्यापारी कंपन्यांनी भारतीयांना गुलाम म्हणून जगात नेल्याचे उल्लेख मिळतात.

भारतातील जातिव्यवस्थेने ज्यांना अस्पृश्य ठवरले त्यांची स्थिती या गुलामापेक्षाही दयनीय होती. यांना कुठलाही निश्चित असा मोबदला न देता यांच्याकडून भरपूर काम करून घेतले जात होते. कोणताही निश्चित मोबदला न देता सक्तीने काम करून घेणे म्हणजेच वेठबिगारी असते. अशी वेठबिगारी ही अन्यायकारक असते. ती शोषक स्वरूपाची असते. म्हणून संविधानाने माणसाच्या व्यापाराला व वेठबिगारीला बंदी घातलेली आहे आणि याविरुध्द कृती करणाऱ्यास कायद्यानुसार शिक्षा होईल अशी तरतुद केली आहे.सार्वजनिक प्रयोजनाकरता म्हणजेच महत्त्वपूर्ण देशाहिताकरता मात्र सरकार जात, धर्म, पंथ असा भेदाभेद न करता देशाच्या नागरिकांकडून सक्तीने काम करून घेऊ शकेल असेही संविधानाने म्हटले आहे. संविधानाने देशातील बालकांचा म्हणजेच देशातील भावी पिढीचा अत्यंत गांभिर्याने विचार केला आहे. बालकांचे निरागस असे बाल्य जोपासले गेले पाहिजे. त्यांच्यावर योग्य संस्कार झाले पाहिजेत. त्यांना निरागस पातळीवरील जीवनातला आनंद लुटता आला पाहिजे. या भूमिकेतू संविधानाने चौदा वर्षाखालील बालकांना कामाला जुंपण्यास विरोध केलेला आहे. बालपणापासून जर मुलांना कामाला जुंपले तर त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचा सर्वांगिण विकासच होणे शक्य नाही. म्हणून आपले संविधान बालकांना कामास जपण्यास विशेषतः धोक्याच्या जागी काम करून घेण्यास विरोध करते. संविधानाचे म्हणणे असे की, चौदा वर्षे वयाखालील कोणत्याही बालकास कोणत्याही कारखान्यात वा खाणीत काम करण्यासाठी, नोकरीस ठेवले जाणार नाही अथवा अन्य कोणत्याही धोक्याच्या कामावर त्याची योजना केली जाणार नाही. बालकांकडून काम करून घेणे हे त्यांचे शोषणच असते, हा संविधानाचा भाव आहे. म्हणून अशा शोषणाला संविधान विरोध करते. संविधानाच्या या भूमिकेला अनुसरूनच आता बालकामगार विरोधी कायदा झालेला आहे. या कायद्यानुसार आता कुणालाही कुठेही बालकास कामाला जुंपता येत नाही. पण असा कायदा झालेला असला तरी आजही अनेक ठिकाणी बालकांकडून कामे करून घेतली जाताना दिसून येते, हा बालकामगार विरोधी कायद्याचा भंगच असतो. आपल्या सभोवती जर कोणी बालकामगार विरोधी कायद्याचा भंग करीत असेल तर त्या व्यक्तीला तसे करण्यापासून परावृत्त करणे ही आपली जबाबदार आहे असे मानून सर्व नागरिकांनी वागले पाहिजे.

संविधानाने भारतीय नागरिकांना दिलेल्या शोषणाविरुद्धच्या अधिकाराला बऱ्याच मर्यादा आहेत. हा अधिकार फक्त वेठबिगारी बंद करतो. माणसांच्या व्यापारावर बंधने आणतो. बालकांना कठीण कामावर लावू नका असे म्हणतो. मानवी समाजात चालणारे शोषण फक्त इतकेच मर्यादित स्वरूपाचे नसते. माणसाकडून केल्या जाणाऱ्या माणसाच्या शोषणाच्या अनेकविध तऱ्हा भारतात अस्तित्वात आहेत. या साऱ्या तऱ्हांना शोषणा विरुद्धच्या अधिकाराअंतर्गत समाविष्ट करणे फार आवश्यक आहे. त्यासाठी शोषण म्हणजे काय याची व्याख्या करणे देखील आवश्यक आहे. एखाद्या व्यक्तीकडून किंवा व्यक्ती समूहाकडून एखाद्या व्यक्तीने किंवा काही व्यक्ती समूहांचे विना मोबदला काम करून घेणे म्हणजेच केवळ शोषण नसते. तर एखाद्या व्यक्तीने अथवा व्यक्ती समूहाने जेवढे काम केले आहे तेवढ्या कामाच्या कितीतरी पट कमी मोबदला देणे आणि त्याने केलेल्या कामातून झालेल्या निर्मितीचा वाटा स्वतःकडेच अधिक प्रमाणात ठेवणे हे देखील शोषणच असते. अशा प्रकारचे शोषण भारतात पदोपदी होताना दिसते. इथे कारखानदारांकडून कामगारांचे शोषण होते जमीनदारांकडून शेतमजुरांचे शोषण होते व्यापाऱ्यांकडून ग्राहकांचे शोषण होते. शोषणाच्या अशा अनेकविध पातळ्या इथे अस्तित्वात आहेत.

प्रत्येक भारतीय नागरिकाला सुखी समाधी जीवन जगता आले पाहिजे अशी भारतीय संविधानाची भूमिका आहे. असे जीवन जगण्यासाठी त्याच्या हाताला काम हवे आणि केलेल्या कामाला योग्य ते वेतन मिळायला हवे. असे असले तरी भारतीय संविधानामध्ये रोजगार हा अजूनही मूलभूत अधिकार झालेला नाही. भारतीय संविधानामध्ये आता रोजगार हा प्रत्येक नागरिकांसाठीचा मूलभूत अधिकार समाविष्ट करण्याची गरज आहे. गेल्या ७५ वर्षातल्या शासनकर्त्यांनी रोजगाराचा मूलभूत दिलेला नाही. पण १९४८ पासूनच किमान वेतन कायदा केलेला आहे. त्या कायद्यात पुढे अनेक टप्प्यांवर सुधारणादेखील झालेली आहे. या कायद्यानुसार प्रत्येक नागरिकाला आरोग्यपूर्ण, प्रतिष्ठापूर्ण, विशिष्ट काम केल्यानंतर आरामदायी, मुला बाळांना सकस शिक्षण देता येईल, कोणत्याही आकस्मिक परिस्थितीला तोंड देण्याइतकी आर्थिक क्षमता राहील इतके उत्पन्न त्याला मिळाले पाहिजे. या कायद्यात उद्योगाची कामगारांना वेतन देण्याची लक्षात घेऊन ते वाढवले पाहिजे असेही म्हटलेले आहे. या कायद्यातील ही भूमिका उद्योगपतींना योग्य वेतन देण्यापासून पळवाट काढण्यासाठी उपयोगी ठरू शकते.

संविधानाने दिलेल्या शोषणाविरुद्धच्या अधिकारामुळे भारतातील वेठबिगारी, म्हणजेच विनामोबदला काम करून घेण्याची पद्धती बऱ्यापैकी कमी झाली असली तरी, सर्वसामान्य लोकांचे होणारे शोषण थांबलेले आहे असे मात्र म्हणता येणार नाही. भारतात शारीरिक कष्ट करणाऱ्या अनेक ठिकाणच्या कामगारांना दिला जाणारा मोबदला अत्यल्प असतो. जमीनदार, मळे मालक, कारखानदार यांच्या नफेखोरी कामगारांचे शोषणच करत असते. शेतमजूर, असंघटित कामगार यांचे आपल्या देशात आजही अनेक पद्धतींनी शोषण होते. शोषणाचे एक उदाहरण म्हणून पश्चिम बंगालमधील चहाच्या मळ्यातील कामगारांच्या वेतनाकडे मी लक्ष वेधतो. पीएमसी दार्जीलिंग कामगार संघर्ष आंदोलनातील एका मुक्त पत्रकाराने चहाच्या मळ्यातील कामगारांच्या योग्य वेतनासाठी चाललेल्या संघर्षासंदर्भात लिहिलेल्या एका लेखातून हे लक्षात येते की, उत्तर बंगालमधील दार्जिलिंग, डुवर्स आणि तराई प्रदेशात चहाचे मळे आहेत. तिथे पिकवला जाणारा चहा सर्वोत्तम दर्जाचा असतो, असे म्हटले जाते परंतु चहा पिकवणाऱ्या तिथल्या कामगारांची स्थिती मात्र अत्यंत दयनीय असते. या सर्वात महागड्या चहाच्या पानांचे उत्पादन करण्यासाठी दिवसरात्र काम करणाऱ्या कामगारांना अत्यंत गरिबीचे व अभावग्रस्ततेचे जीवन जगण्यास भाग पाडले जाते. एका अंदाजानुसार, गेल्या दोन दशकांत डुवर्स आणि तराई प्रदेशातील चहाच्या बागेतील सुमारे १००० कामगार उपासमार व कुपोषणामुळे मरण पावले. चहाच्या मळ्याच्या मालकांनी केलेल्या शोषणाचेच हे दुःखदायक फलित आहे. मळ्यातील कामगारांना किमान अन्नासाठी लागणारा खर्च गृहीत धरून तरी २३९/रुपये एवढे दैनिक वेतन द्या अशी कामगार संघटनांनी मागणी केली. परंतु ही मागणी त्याच्याशी संबंधित सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मान्य केली नाही. १७२ रुपयांपेक्षा अधिक

दैनिक वेतन देणे त्यांनी अमान्य केले. त्या मुक्त पत्रकाराने असे लिहिले आहे की, ‘चहा मळ्यातील कामगारांचे वेतन चहा कामगारांच्या संघटना, चहा मळ्यातील मालक (लागवड करणारे) आणि राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांमधील वाटाघाटीद्वारे संयुक्तपणे निश्चित केले जाते . २०११ मध्ये वेतन ₹ ६८ होते आणि कामगारांनी चांगल्या वेतनासाठी वारंवार केलेल्या निषेधानंतर, २०१७ मध्ये ते ₹ १३२.५० पर्यंत वाढवण्यात आले. या वर्षी, तीव्र दबावानंतर सरकारने ६ ऑगस्ट रोजी त्रिपक्षीय बैठकीत एकतर्फीपणे ₹ १७२ वेतन जाहीर केले, जे न्याय्य मानले जाणाऱ्यापेक्षा खूपच कमी आहे.’
सरकारने मात्र १ ऑक्टोबर २०२४ पासून, अकुशल कामगारांसाठी किमान वेतन दर ₹ ७८३ प्रतिदिन आणि अत्यंत कुशल कामगारांसाठी ₹१०३५ प्रतिदिन असेल असे म्हटले आहे. ही भूमिका कुठे आणि चहाच्या मळ्यातील कामगारांना आज दिली जाणारे वेतन कुठे? चहाच्या मळ्यातील कामगारांना २५० च्या आसपास दिले जाते अशी माहिती मिळते.देशातील सर्व भागात सर्व उद्योगात सर्व स्तरातील कामगारांना सारखे वेतन मिळत नाही. विशेषतः शारीरिक श्रम करणाऱ्या कामगारांना अत्यल्प वेतन मिळते. अशी एक माहिती मिळते की ‘२०१२ मध्ये अद्ययावत केलेला सर्वोच्च किमान वेतन दर अंदमान आणि निकोबारमध्ये दिवसासाठी ३२२ रुपये होता. सर्वात कमी वेतन दर दिवसासाठी ३८ रुपये होता. मुंबईमध्ये २०१७ पर्यंत सफाई कामगारांसाठी ३४८ एवढे दिवसाकाठीचे किमान वेतन होते. एवढे वेतन प्रत्येक वेळी दिले जाईच असे नाही त्यापेक्षा कमीच दिले जाई.
महाराष्ट्रात शेतीवर काम करणाऱ्या सालदार गड्याचे वार्षिक वेतन एक लाख किंवा एक लाख तीस हजार असते. जो रात्रंदिवस त्या शेतीतच राबवत असतो.

आर्थिक शोषणाच्या अशा साऱ्याच प्रकारांना शोषणाविरोधाच्या अधिकारांमध्ये आणावे लागेल आणि इथे कामगार, शेतमजूर इत्यादींच्या कडून किती काम करून घेतले जाते? त्याच्या मोबदल्यात त्यांना किती वेतन दिले जाते याचा बारकाईने शोध घेतला जायला हवा. केले जाणारे काम आणि दिले जाणारे वेतन यांच्यामध्ये जे प्रचंड मोठे अंतर तर वर्तमानात आहे, ते अंतर कमीत कमी पातळीवर आणायला हवे. असे केले तरच इथे शोषणाच्या विरोधातला अधिकार अस्तित्वात आहे असे म्हणता येऊ शकेल.

   शासन यंत्रणेच्या शोषक प्रवृत्तींना मुक्तपणे मुभा देणाऱ्या धोरणांच्यामुळेच आज भारतात प्रचंड मोठे आर्थिक दारिद्र्य अस्तित्वात आहे. भांडवलदारांच्या अफाट नफेखोरीला मोकाट रान उपलब्ध करून देणे हे सामान्यांच्या शोषणाला मुक्त वाव देण्यासारखेच असते.

भांडवलदार व तथाकथित अति श्रीमंत लोकांकडे प्रचंड मोठ्या चंगळवादासाठी एवढा मोठा पैसा येतो कुठून?
अर्थातच प्रचंड मोठ्या नफेकोरीतून. नफेखोरी ही शोषणखोरीच असते. भांडवलदार व्यापारी इत्यादी वर्गाची प्रचंड मोठी नफेखोरी नियंत्रित करणारा व सामान्य नागरिकांना अत्यंत वाजवी दरात सर्व प्रकारच्या जीवनावश्यक वस्तू मिळतील अशी व्यवस्था करणारा मूलभूत अधिकार भारतीय नागरिकांना दिला पाहिजे. असा अधिकार दिला तरच इथले अनेक पातळ्यांवरून होणारे आर्थिक शोषण थांबू शकते.

   स्त्रियांचे लैंगिक शोषण हा एक अमानुष प्रकार आहे. भारताचे संविधान स्त्री वर्गाचा माणूस म्हणून सन्मान करते. त्यांच्या प्रतिष्ठेला तिळभरही उणेपणा येता कामा नये असे वर्तन या देशातल्या नागरिकांनी केले पाहिजे अशी भूमिका मांडते. असे असूनही, स्त्रियांच्या सन्मानासंदर्भात व सुरक्षिततेच्या संदर्भात अनेकविध कायदे असूनही भारतात स्त्रियांचे होणारे शोषण थांबता थांबत नाही.  १२ एप्रिल २०२५ च्या दै. लोकमत समाचारमध्ये अशी बातमी प्रसिद्ध झालेली आहे की स्त्रियांच्या शरीर विक्रयाचा व्यापार करणाऱ्या टोळीने लग्नाच्या नावाने दीड हजार मुलींना लाखो रुपये घेऊन राजस्थानच्या जयपूर इथे विकले. बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल या प्रदेशातल्या त्या अत्यंत गरीब घरातल्या मुली आहेत.नोकरी लावण्याचे, कर्ज फेडून देण्याचे आमिष दाखवून विविध राज्यांमधून मुलींना राजस्थानमध्ये आणले जात होते. हे अमानुष कृत्य 'सर्व समाज गायत्री फाउंडेशन' या एनजीओच्या माध्यमातून केले जात होते. यात गायत्री नावाची स्त्रीच मुख्य आरोपी आहे.

अशा बातम्या वर्तमानपत्रांमध्ये अनेकदा प्रसिद्ध होतात. यावरून हे लक्षात येते की स्त्रियांचे शोषण अनेक पद्धतीने आजही मोठ्या प्रमाणात होते. या संदर्भात संविधानामध्ये आणखी विशेष तरतूद करून अशा प्रवृत्तीचा बंदोबस्त करण्यासाठी कठोरात कठोर कायदे करण्याची गरज आहे. भारतात सुरू असलेले कामगार, शेतमजूर, स्त्रिया, बालके यांचे अनेक पद्धतींचे शोषण थांबवण्यासाठी भारतीय संविधानामध्ये ठोस तरतुदी करणे आवश्यक आहे. त्या तरतुदींची अंमलबजावणी करून शोषण थांबवण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत