केंद्रिय अर्थसंकल्प (६)

केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रासाठी किती तरतुदी आहेत हा महत्त्वाचा मुद्दा आहेच. त्यापेक्षा राज्यकर्त्यांचा देशाचा, शेती क्षेत्राकडे बघण्याचा दृष्टिकोन काय आहे हा गाभ्यातील प्रश्न आहे.

शेती क्षेत्राकडे एक गळ्यातील ओढणे / Liability म्हणून बघायचे का देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या ताकदीचा स्त्रोत / Asset म्हणून बघायचं ?

भारताची अर्ध्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या शेतीवर अवलंबुन असून देखील, अर्थसंकल्पातील तरतुदी कॉर्पोरेट क्षेत्र धार्जिण्या असतात हे काही नवीन नाही ; उदा. २०२५-२६ अर्थसंकल्पात या तरतुदी साडेतीन टक्के आहेत.

शेती क्षेत्राचे नाव घेतले की कपाळावर आठ्या घालणाऱ्या मानसिकतेमध्ये एक मूलभूत त्रुटी आहे ; शेतीक्षेत्रातील प्रश्नांकडे “ऍलोपॅथिक” संकुचित दृष्टिकोनातून बघण्याची

शेतीक्षेत्राकडे समग्र अर्थव्यस्वस्थेचे एक सतत आजारी असणारे दुखरे महत्वाचे इंद्रिय म्हणून बघायचे ? का त्ताकदीचा स्रोत बघायचे ?

नवउदारमतवादाने फक्त नागरिकांना स्वतःपुरते बघायला भाग नाही पाडले , तर अर्थव्यवस्थांच्या विविध उपक्षेत्रांकडे देखील पृथक , सुट्या सुट्या दृष्टिकोनातून बघायला लावले

आपल्या शरीराच्या कातडीच्या रोगांची मुळे पचनसंस्थेत आणि पचनसंस्थेतील बद्धकोष्ठची मानसिक रोगांमध्ये असू शकतात ;

पण मानवी शरीराच्या सुट्या सुट्या अवयव आणि इंद्रियांचे विशेषज्ञ तयार करतांना ऍलोपॅथिने मानवी शरीराकडे समग्रपणे पहाण्याचे सोडून दिले

अर्थव्यवस्था नक्कीच शेती , उद्योग , घरबांधणी , बँकिंग , शिक्षण ….अशा अनेक उपक्षेत्रांनी बनलेली असते. मान्य. पण हि उपक्षेत्रे सुटी सुटी कार्यरत नसतातच. एकाच एकसंघ शरीराची अविभाज्य अंगे असतात.

पण नवउदारमतवादाने वरील ऍलोपॅथिक दृष्टिकोन हॅमर केला ;. अच्छा शेतीक्षेत्राचे प्रश्न आहेत का ? चला शेतीविषयक कायदे करूया , चला शेतीक्षेत्रासाठी योजना राबवूया ! चला लोकशाही आहे तर काही बाही तरतुदी करूया

शेतीक्षेत्रातील अरिष्टाचा संबंध औद्योगिक क्षेत्रात श्रम प्रधान रोजगार निर्मिती न झाल्याशी आहे ; शेतीक्षेत्राचा संबंध भारताने केलेल्या आंतराराष्ट्रीय करार मदारांशी आहे ; शेतीक्षेत्राचा संबंध उद्योग क्षेत्राशी असणाऱ्या “टर्म्स ऑफ ट्रेड” शी आहे

(असे प्रत्येक आर्थिक उपक्षेत्राचे दाखवून देता येईल )

त्यामुळे दीर्घकालीन , समग्र , पक्षविरहित अजेंडा राबवल्याशिवाय भारतातील शेतीक्षेत्राचे (ज्याचा परत संबंध जमिनीच्या मालकीशी , जातिव्यवस्थेशी आहे) मूलभूत प्रश्न सहजपणे सुटणारे नाहीत

त्यासाठी क्विक फिक्स उपाययोजना देणारे नकोत तर सर्वाना बरोबर घेऊन जाणारे व्हिजनरी पाहिजेत

संजीव चांदोरकर (४ फेब्रुवारी २०२५) जुन्या पोस्टवर आधारित

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत