गुणवंत मागासवर्गीय उमेदवारांच्या संधीवर घाला; राज्य सरकारचा ‘तो’ निर्णय म्हणजे संविधानाची पायमल्ली वंचित बहुजन युवा आघाडीचा संताप

गुणवंत मागासवर्गीय उमेदवारांच्या संधीवर घाला; राज्य सरकारचा ‘तो’ निर्णय म्हणजे संविधानाची पायमल्ली वंचित बहुजन युवा आघाडीचा संताप
​मुंबई: राज्य मंत्रिमंडळाने राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांच्या नियुक्तीबाबत घेतलेला नवा निर्णय हा अत्यंत अन्यायकारक, बेकायदा आणि संविधानाच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासणारा असल्याची टीका वंचित बहुजन युवा आघाडीने केली आहे.या निर्णयाविरोधात प्रदेश महासचिव राजेंद्र पातोडे यांनी मुख्यमंत्री, राज्यपाल आणि मुख्य सचिवांकडे अधिकृत तक्रार दाखल करून हा ‘मनुवादी’ निर्णय तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
राज्य सरकारच्या कालच्या नव्या निर्णयानुसार, जर एखाद्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवाराने वयोमर्यादा, परीक्षा शुल्क किंवा इतर कोणतीही सवलत घेतली असेल, तर त्याची निवड खुल्या प्रवर्गातून होणार नाही.त्याला केवळ राखीव जागेवरच नियुक्ती दिली जाईल.वंचित बहुजन युवा आघाडीच्या मते, हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘इंदिरा साहनी’ आणि ‘सौरभ यादव’ विरुद्ध ‘उत्तर प्रदेश’ या खटल्यांमधील निकालांचा स्पष्ट अवमान आहे.जर एखाद्या उमेदवाराने खुल्या प्रवर्गाचा ‘कट-ऑफ’ पार केला असेल, तर त्याला सवलतीचे कारण पुढे करून खुल्या जागेपासून रोखणे म्हणजे त्याच्या गुणवत्तेला दिलेली शिक्षा आहे.यामुळे खुल्या प्रवर्गाच्या जागा आता ‘अघोषितपणे’ केवळ खुल्या प्रवर्गासाठीच राखीव झाल्या असून, बहुजन समाजाचे प्रशासनातील प्रतिनिधित्व पद्धतशीरपणे कमी करण्याचा हा डाव असल्याचा आरोप पातोडे यांनी केला आहे.
“एकीकडे सरकार ‘पेट्रोल बचाव’ सारखे इव्हेंट साजरे करत असताना, दुसरीकडे पडद्यामागे अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसींच्या घटनात्मक अधिकारांची चोरी करत आहे,” असा घणाघात वंचित बहुजन युवा आघाडीने केला आहे. हा निर्णय रद्द न झाल्यास आणि यामागील जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई न झाल्यास राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही तक्रारीत देण्यात आला आहे.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत