भीमा कोरेगाव दंगल आणि सामाजिक न्यायाचा लढा

भीमराव सरवदे संपर्क क: 9405466441

भीमा कोरेगाव दंगल ही एक गंभीर घटना होती, जिच्यामुळे दलित समाजावरील अन्याय अधोरेखित झाला. या घटनेने भारतीय समाजात अद्याप जातीय तेढ असल्याचे स्पष्ट केले आहे. अशा घटनांमधून आपण एक सामाजिक एकोप्याचा आणि न्यायाचा संदेश घेतला पाहिजे, जेणेकरून भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये. भीमा कोरेगाव दंगल ही भारतातील सामाजिक आणि राजकीय परिस्थितीवर दीर्घकालीन प्रभाव टाकणारी घटना ठरली आहे. या प्रकरणातील न्यायालयीन प्रक्रिया पारदर्शक आणि निष्पक्ष असणे गरजेचे आहे, जेणेकरून पीडितांना योग्य न्याय मिळू शकेल ही सामान्य जनतेच्या मनातील भावना आहे।

भीमा कोरेगाव ही भारताच्या इतिहासातील एक महत्त्वाची ઘટના સલૂન, તી મહારાષ્ટ્રાવ્યા પુળે જિલ્લાતીત વા लढाईशी संबंधित आहे. १ जानेवारी १८१८ रोजी येथे झालेली लढाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या सैन्य आणि बाजीराव द्वितीयच्या पेशवा सैन्यात झाली होती. ही लढाई मराठा साम्राज्याच्या इतिहासात एक माहत्त्वपूर्ण वळण मागली जाते. भीमा कोरेगावची लढाई मुख्यतः पेशव्यांच्या वर्चस्वाला आव्हान देणारी होती. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या ८३४ फौनेमध्ये महार रेजिमेंटचे ५०० महार सैनिक होते. વા વૈનિલાંની પેશવ્યાંવ્યા ૨૮૦૦૦ શવિતમાની સૈન્યાતા पराभूत करून विजय मिळवला. या विजयामुळे ब्रिटिशांच्या महाराष्ट्रातील वर्चस्वाला चालना मिळाली, भीमा कोरेगावची लढाई केवळ एक युद्ध नव्हते; ती सामाजिक न्याय आणि समानतेचे प्रतीक बनली.

તનિત સમા ગાવાતી, વિશેષત મહાર ચપા ગાસાતી. હી लढाई आत्मसन्मानाचा आणि त्यांच्या स्वहगिमानाचा विजय मानली जाते. अस्पृशांना पेशव्यांनी प्रचंड छळले होते म्हणून या लढाईने सामाजिक अन्यायाविरोधात लढण्याची प्रेरणा दिली. लढाईच्या स्मरणार्थ भीमा कोरेगाव येथे विजयस्तंभ उभारण्यात आला आहे हा स्तंभ दलित समाजासाठी प्रेरणेचे प्रतीक आहे. या स्तंभाच्या शिलालेखात युद्धात मारल्या गेलेल्या ४९ कंपनी सैनिकांची नावे आहेत, यापैकी ૨૨ નાવે ∞ ત્યા પ્રત્યયાને કંપતાત, ની વેવળ Hele जातीतील लोक वापरत असत, दरवर्षी १ जानेवारीला लाखो लोक या स्तंभाजवळ एकत्र येतात आणि या ऐतिहासिक घटनेला आदरांजली वाहतात. हा दिवस दलित समाजाच्या सक्षमीकरणाचा आणि ऐक्याचा उत्सव मानला जातो. भीमा कोरेगावचा इतिहास आजही सामाजिक संघर्ष आणि न्यायाच्या चळवळीसाठी प्रेरणादायक आहे. हा इतिहास समजून घेणे केवळ दलित समाजासाठीच नाही, तर सर्व भारतीयांसाठी महत्त्वाचे आहे, कारण तो समता आणि बंधुत्वाच्या मूल्यांवर आधारित आहे. भीमा कोरेगावची लढाई डा इतिहासातील एक महत्त्वाचा अध्याय आहे, ज्याने सामाजिक बदलाची दिशा दाखवली. ही लढाई आपल्याला પૂવસંતેપી આળિ અન્યાયવિરોષાત તદખ્યાવી ઘેરળા દેસે. त्यामुळे भीमा कोरेगावचा इतिहास आणि त्याचे महत्त्व पुढील पिढ्यांसाठी जतन करणे आवश्यक आहे. भीमा कोरेगाव दंगल भीमा कोरेगावच्या ऐतिहासिक विजयस्तंभाजवळ १ जानेवारी २०१८ रोजी घडलेली दंगल ही भारताच्या सामाजिक व राजकीय परिस्थितीवर गंगीर परिणाम करणारी घटना ठरली, हा दिवस दलित समाजासाठी त्यांच्या ऐतिहासिक विजयाचे स्मरण करण्याचा होता; परंतु त्या दिवशी घडलेल्या हिंसाचारामुळे तो एक वेगळ्याच अर्थान महत्त्वाचा ठरला. २०१८ मध्ये भीमा कोरेगाव विजयाचा द्विशताब्दी सोहळा साजरा करण्यासाठी लाखो लोक या ठिकाणी जमले होते.

या सोहळ्यात दलित समाजातील अनेक कार्यकर्ते, नेते, आणि सामान्य नागरिक सहभागी झाले होते. मात्र, या शांततामय सभेत काही अज्ञात गर्टाकडून हिंसा उफाळली. दगडफेक, गालयांची जाळपोळ, आणि हल्ल्यांमुळे अनेक लोक जखमी झाले, तर एकाचा मृत्यूही झाला, दलितांवर જ્ઞાનેતા અન્યાય યા વંશનીત દ્રનિત સમક્ષ વ્યાપ્યા વ્યવસીના लक्ष्य करण्यात आले. काही अहवालांनुसार, हिंसाचाराला जात्तीय तणाव कारणीभूत होता. दलितांच्या गाड्या, दुकानं, आणि घरांवर हल्ले झाले, यामुळे दलित समाजामध्ये भीतीचे वातावरण पसरले. त्यानंतर काही ठिकाणी

दलित समाजाच्या आंदोलकांवर पोलिसांनी लातीच्चार्ज केला, ज्यामुळे त्यांची अवस्था अधिक दयनीय झाली. या घटनेमुळे सामाजिक तणाच वाढला आणि देशभरात दलित समाजाने निषेध आंदोलन केले. या दंगलीने देशातील जातीय समीकरणांना पुन्हा उजाळा दिला आणि सामाजिक अन्यायाविरुद्ध दलित समाजाच्या एकजुरीला चालना दिली. अनेक सामाजिक कार्यकत्यांनी आणि संघटनांनी या घटनेचा तीव्र निषेध केला, न्यायालयीन प्रक्रिया या પટને-તંતર વરવારને પૌજશીસાતી બવિતી તેમની; પરંતુ दोषींवर कडक कारवाई झाल्याचे दिसून आले नाही. या प्रकारामुळे दलित समाजात सरकारविषयों रोष निमर्माण झाला. न्यायव्यवस्थेकडून अपेक्षित निर्णय न मिळाल्याने या समाजाच्या वेदना अजूनही कायम आहेत. या दंगलीनंतर न्यायालयीन प्रक्रियेने या घटनेचा तपास, जबाबदारी तरविणे आणि संबंधितांना न्याय देणे यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली. या प्रकरणाशी संबंधित अनेक स्तरांवर चौकशी व खटले सुरू झाले. दंगलीनंतर पुणे जिल्हा पोलिसांनी विविध गटांवर गुन्हे दाखल केले. या एफआयआरमध्ये हिंसा घडविणाऱ्या अज्ञात लोकांपासून काही राजकीय नेत्यांपर्यंत अनेकांना आरोपी म्हणून नमूद करण्यात आले. તલેવ, આતીય તેનું નિર્વાણ વૈલ્યાવા આરોપની તાવખ્યાત

आला, आरोप, अटक आणि तपास हिंसा भडकवण्यासाठी ખભાવદાર તરવખ્યાત આતેન્યા વાઢી તોલાંમએ પ્રાપુણ્યાને मिलिंद एकबोटे आणि संगाजी पिडे यांची नावे समोर आली. मिलिंद एकबोटेला अटक करण्यात आली, तर संभाजी भिडेच्याविरोधात पुरावे अपुरे असल्याचे सांगण्यात आले आणि त्याला अटक करण्यात आली नाहीं,

याशिवाय, अनेक दलित कार्यकत्यांना आणि काही पुरोगामी विचारवंतांना कथित नक्षलवादी संबंध असल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली, ज्यामुळे प्रकरण आणखीनच गुंतागुंतीचे झाले. या प्रकरणाचा तपास पुढे राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) कडे सोपवण्यात आला. दंगलीला जातीय तणावाची परिणती मानण्याऐवजी त्यामागे

मोठे कट असल्याचा दावा करण्यात आला. त्यामुळे तपासाचा फोकस बदलला आणि एल्गार परिषद या कार्यक्रमातील वक्तव्ये, साहित्य, आणि वक्त्यांवरही संशय घेण्यात आला. सुप्रीम कोर्टाचे हस्तक्षेपः अटक करण्यात आलेल्या काही कार्यकत्यांनी जामीन मागण्यासानी न्यायालयात अर्ज दाखल केला; परंतु अनेकांचे अर्ज न्यायालयाने फेटाळले. यामध्ये गौतम नवलखा, सुझा भारद्वाज, आणि वरवरा राव यासारख्या कार्यकत्यांचा समावेश होता, तपास यंत्रणांनी गोळा केलेल्या पुराव्यांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांतील माहिती, सोशल मीडियावरील संदेश आणि अन्य दस्तऐवजांचा समावेश होता. मात्र, यापैकी काही पुरावे खरे की खोटे, यावर वाद निर्माण झाले, 8 -ળાવર અનેવા વેઝા સુત્રોપ બોઈને દસ્તક્ષેપ જેવા अटक करण्यात आलेल्या कार्यकर्त्यांना योग्य वैद्यकीय सुविधा आणि न्याय मिळण्याची खात्री करण्याच्या सूचना दिल्या. या प्रकरणाने मानवाधिकार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, आणि व्यायव्यवस्था यांच्याशी संबंधित अनेक प्रश्न उपस्थित केले. दंगलीतील खरे गुन्हेगार ओळखणे आणि निष्पक्ष चौकशीकरणे हे अजूनही एक बाव्हान आहे. भीमा कोरेगाव दंगलीच्या प्रकरणात न्यायालयीन प्रक्रिया अजूनही

सुरू आहे. काही कार्यकत्यांना जामीन मिळाला आहे, तर काही अजूनही तुरुंगात आहेत, या प्रकरणाच्या तपासाबाबत आणि न्यायालयीन निर्णयांबाबत समाजात देगवेगळ्या प्रतिक्रिया आहेत. समाजातील प्रतिक्रिया ચા પ્રવરળાગરૂત સાનાતીત વેગવેશવન્યા રાપચ્ચે विरोधाभासी आणि तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. या प्रतिक्रिया सामाजिक, राजकीय, आणि न्यायालयीन स्तरांवर वेगवेगळ्या दृष्टीकोनांतून व्यक्त झाल्या आहेत. दलित समाजातील अनेकांनी या प्रकरणात न्यायालयीन प्रक्रियेवर विश्वास व्यक्त केला आहे; परंतु तपास प्रक्रियेत पक्षपातीपणा असल्याचा आरोपही केला आहे. दंगलीमागे जबाबदार असलेल्या मुख्य आरोपींवर कठोर कारवाई न झाल्यामुळे असंतोष आहे. मिलिंद एकबोटे आणि संभाजी भिडे यांसारख्या व्यक्तींवर पुरेसे पुरावे असूनही त्यांच्या विरोधात कठोर पावले उचलली गेली नसल्याचे म्हटले जाते. यामुळे दलित समाजात रोष आहे, न्यायासाठी दलित समाजाने देशभर आंदोलन केले. भीमा कोरेगाव हे दलित स्वाभिमानाचे प्रतीक असल्याने ટૂંવતીપુએ ત્યાંવ્યા ગાવના દુાવત્યા મેન્યા. અનેલ પુરોગામી आणि मानवाधिकार कार्यकत्यांनी दलितांवर अन्याय झाल्याचे म्हटले आहे. तसेच, एल्गार परिषदेत सहभागी झालेल्या विचारवंतांना अटक करून त्यांना अयोग्यरित्या दोषी ठरवले जात असल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात अटक केलेल्या विचारवंतांवर सरकारकडून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दडपल्याचा

आरोप करण्यात आला आहे. त्यांची अटक ही लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात असल्याचे म्हटले जाते. सरकार समर्थक आणि काही गटांनी दंगलीला काही नक्षलवादी शक्तींनी भडकावल्याचा आरोप केला आहे. एल्गार परिषदेचा संबंध नक्षल चळवळीशी असल्याचा दावा करून या घटनेला राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्याशी जोडले गेले. एनआयएकडे तपास सोपवण्याला या गटांनी योग्य पाकल मानले आहे.

सामान्य जनतेतील निराशा सामान्य जनतेने या प्रकरणात ન્યાયવ્યવસ્થેવા વિશ્વાય તેવતા ચારે, તથાપિ તપાસા ત્યા विलंबामुळे आणि सत्ताधाऱ्यांकडून होणाऱ्या हस्तक्षेपामुळे जनतेत निराशा आहे. काहींनी माध्यमांना पक्षपाती असल्याचा आरोप केला आहे, त्यात निश्चितच तथ्यांश आहे.

दलितांवरील अन्यायाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनांनी या प्रकरणाची नोंद घेतली असून कार्यकत्यांच्या अरकेवर टीका केली आहे. त्यांनी भारत सरकारला न्यायाच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप न करण्याचे आवाहन केले आहे. दलित संघटनांसाठी बोध गीमा कोरेगाव दंगल ही केवळ जातीय तणान्याची घटना नसून, ती सामाजिक आणि राजकीय

परिस्थितीतील व्यवस्थात्मक कमकुवतपणाचे प्रतीक होती. या घटनेनंतर दलित संघटनांनी काही महत्त्वाचे धडे शिकण्याची आणि त्यावर पुढील कृतीसाठी योग्य धोरणे तयार करण्याची आवश्यकता होती.

१. संघटनात्मक ऐक्याचे महत्त्तयः भीमा कोरेगाव दंगलीने दाखवून दिले आहे की, दलित समाजासानी संघटनात्मक ऐक्य ही सर्वांत मोठी ताकद आहे. विविध दलित संघटनांनी શ્રાપત્યા વિપાયતીન પતપેદ્ર વાતા તેલૂન યંત્ર વળે સરળેષે आहे, दंगलीसारख्या घटनांवर सामूहिक आणि तोरा प्रतिसाद देण्यासाठी सर्व संघटनांनी सहकायनि काम करणे आवश्यक आहे. २. राजकीय सक्षमीकरणाचा धडाः दंगलनंतर असे दिसून आले की, दलित समाजाचे राजकीय प्रतिनिधित्व प्रगावी आणि सक्षम असणे आवश्यक आहे. दलित संघटनांनी आपले प्रश्न राजकीय अजेंड्यावर प्रखरपणे मांडण्यासाठी स्वतंत्र मंच तयार करावा. राजकीय पक्षांकडून फक्त आश्वासन घेण्यापेक्षा मतदानाच्या ताकदीचा वापर करून आपल्या हक्कांसाठी दयाय निर्माण करणे गरजेचे आहे. ३. सामाजिक न्यायासाती दीर्घकालीन लदाः भीमा कोरेगावच्या ऐतिहासिक घटनेचा वारसा पुढील पिढ्यांना

समजावा यासाठी दलित समाजाने शिक्षणावर अधिक भर द्यायला हवा. दलित समाजाला आपला इतिहास आणि गौरवशाली परंपरा जपण्यावर भर देऊन सांस्कृतिक सक्षमीकरण करणे आवश्यक आहे. जातीय तणाव दूर करून सामाजिक बंधुभाव प्रस्थापित करण्यासाठी संवाद साधणे गरजेचे आहे. ४. माध्यमांचा प्रगावी वापरः मुख्य प्रवाहातील माध्यमे बहुतेकदा दलितांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करतात.

त्यामुळे दलित संघटनांनी सोशल मीडिया आणि इतर संवाद माध्यमांचा प्रभावी वापर करून आपले मुद्दे व्यापक पातळीवर पोहोचवले पाहिजेत. अशा घटना भविष्यात टाळण्यासाठी घटनांचे योग्य पुरावे आणि माहिती जतन करून तेवणे गरजेचे आहे. ५. कायदेशीर साक्षरताः दंगल प्रकरणानंतर दलित संघटनांनी कायद्याचा अभ्यास करून आपले हक्क आणि न्याय मिळवण्याच्या प्रक्रियेची अधिक सखोल समज विकसित केली पाहिजे. अशा घटनांसाती तातडीने न्याय मिळावा यासाली न्यायालयीन प्रणालीला सुधारण्याचा आग्रह धरावा, दंगलखारख्या घटनांचे विश्लेषण करून भविष्यात अशा प्रकारचे अन्याय होणार નાહીત વાચાની પૂર્વતપારી વારખે અત્યાવશ્યલ આહે. પોળ્યા कार्यक्रमांमध्ये सामूहिक सुरक्षा आणि आपत्ती व्यवस्थापनाचे ठोस उपाययोजना आखावी. भीमा कोरेगाव दंगल दलित संघटनांसाठी एक वेगळा आणि महत्त्वाचा धडा ठरली आहे. या घटनेने सामाजिक, राजकीय, आणि सांस्कृतिक स्तरांवर सशक्तीकरणाची गरज अधोरेखित केली आहे, संघटनांनी संघटित राहन, शिक्षण, संवाद, आणि कायद्याच्या मदतीने आपले हक्क आणि सन्मान यासाठी संघर्ष करणे गरजेचे आहे. यामुळे फक्त दलित समाजच नव्हे, तर एकूणच भारतीय समाजात समानतेची भावना अधिक मजबूत होईल, (लेखक सार्वजनिक क्षेत्रातील निवृत्त वरिष्ठ अधिकारी असून आंबेडकरी व पेरियार चळवळीचे अभ्यासक आहेत.)

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत