यांनी तर लोकशाहीचा आणि संविधानाचा खून केला आहे
लोकशाही भारतातील बंधू भगिनींनो,
फॉर्म 17C, VVPAT स्लिप्सची मोजणी आणि निवडणूक प्रक्रियेत असलेला “उल्लंघनाचा मूर्त धोका”.
यासंबंधी थोडी विस्तृत माहिती…..
I] प्रक्रिया: ( जी अवलंबिली पाहिजे )
■ मतदान संपल्यावर संध्याकाळी 06:00 वाजता, मतदान केंद्राचे पीठासीन अधिकारी (PRO) EVM च्या कंट्रोल युनिट (CU) वरील क्लोज बटण दाबावे.
■ कंट्रोल युनिट (CU) वर प्रदर्शित झालेल्या मतांची एकूण संख्या, PRO द्वारे फॉर्म 17C च्या भाग 1 मध्ये नोंदवावी.
■ ही संख्या, 17A – मतदार नोंदणी – (ज्यामध्ये मतदान अधिकाऱ्याने मतदारांची नावे लिहिली आहेत आणि मतदान करण्यापूर्वी त्यांच्या स्वाक्षऱ्या घेतल्या आहेत), याच्याशी जुळते की नाही, हे मतदान केंद्राचे पीठासीन अधिकारी (PRO) यांनी तपासून प्रमाणित करावे.
■ निवडणूक आचार नियम, 1961 (CER, 1961) च्या नियम 49S नुसार, PRO ला पोलिंग एजंटना (PA) फॉर्म 17C ची स्वाक्षरी केलेली प्रत प्रदान करणे बंधनकारक आहे.
■ मतदानानंतर पीआरओ ईव्हीएम सील करतो आणि आरओकडे देतो, जे नंतर मतमोजणीच्या दिवशी सील तोडून खुले केले जाते.
■ फॉर्म 17C मध्ये नोंदवलेल्या मतांची संख्या आणि कंट्रोल युनिट (CU) वर प्रदर्शित झालेल्या मतांची मोजणीच्या वेळी पुन्हा पडताळणी केली जाते. ती संख्या जुळणे आवश्यक आहे!
■ मोजणी जुळली तरच, अधिकाऱ्यांनी पुढे जावे आणि त्या कंट्रोल युनिट (CU) मधील निकालाची दखल घ्यावी.
■ कंट्रोल युनिट (CU) ने प्रदर्शित केलेला निकाल अखेर रेकॉर्ड केला जातो.पण हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की कंट्रोल युनिट (CU) ने प्रदर्शित केलेल्या निकालासह VVPAT स्लिप्सची पुढील पडताळणी, सर्व च VVPATS च्या बाबतीत केली जात नाही.
■ प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील सुमारे 5 (पांच) च VVPAT च्या VVPAT स्लिप्स कंट्रोल युनिट (CU) द्वारे तपासल्या जातात, सत्यापित केल्या जातात. बकीच्या तपसल्या जात नाहीत.
ही पद्धत सामान्यपणे वापरली जात आहे, जी तर्काला धरून नाही, विशेषत: तेंव्हा, जेव्हा EVM वर इतका अविश्वास दाखवला जात आहे.
पण इतकेच नाही, यात आणखी खुप आहे
- मतदानात वापरण्यात आलेला तेच कंट्रोल युनिट (CU)’ मतमोजणीसाठी आणले जात असल्याने, आणि ते सकाळी 05:30 ते 06:00 या कालावधीत वापरला जात असल्याने तिची बॅटरी नक्कीच कमी चार्ज (66% म्हणा) दर्शविली पाहिजे.
- जर CU 99% दाखवत असेल तर याचा अर्थ कंट्रोल युनिट (CU) एकतर मोजणीपूर्वी एखाद्याने हाताळले गेले असेल त्याच्या बरोबर छेडखानी केलिभेली असली पाहिजे किंवा कंट्रोल युनिट (CU) बदलले गेले असेल.
नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा, हरियाणा आणि महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये, मतमोजणीच्या दिवशी बॅटरी 99% चार्ज असल्याच्या अनेक तक्रारी होत्या.
निवडणुकीच्या निकालातील हेराफेरीचा हा स्पष्ट पुरावा नाही का? @FahadZirarAhmad @INCIndia
- या कारणास्तव कंट्रोल युनिट (CU) ने प्रदर्शित केलेल्या निकालासह VVPAT स्लिप्सची आणखी जास्त (100%) पडताळणी आवश्यक आहे.
परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने एप्रिल 2024 मध्ये ADR @adrspeaks ने केलेली ही याचिका फेटाळून लावली,असे म्हणून की “ही रिट याचिका दाखल करून घेण्यासाठी ठेवण्यासाठी, EVM ( कंट्रोल युनिट (CU)) उल्लंघनाचा मूर्त धोका आहे हे स्पष्टपणे दाखवले गेले पाहिजे;…”
मला खात्री आहे की आता अशी अनेक उदाहरणे आहेत जी सर्वोच्च न्यायालयाला दाखवू शकतात की “उल्लंघनाचा मूर्त धोका अस्तित्वात आहे.”
- प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघासाठी VVPAT च्या इतक्या अल्पशा (250-300 पैकी फक्त 5) नमुन्यांच्या तपासणी वर अवलंबून राहणे पुरेसे नाही.
5.सर्वात आधी, ‘ हे एक मशीन आहे आणि ते खराब होऊ शकते,’ हे वैज्ञानिक गृहतक पहिले मान्य केले पाहिजे.
- देशाचा कारभार चालविण्यासाठी देण्यात येत असलेल्या जनादेशा बाबतच्या सर्व शंका दूर करण्यासाठी 100% VVPAT स्लिप्सची पडताळणी केल्यास कोणाचे काही फार मोठे नुकसान होणार नाही.
- याशिवाय, संगणक विज्ञानाचे अनुभवी आणि अमेरिकेचे माझी अध्यक्ष, बराक ओबामा प्रशासना तील तांत्रिक सल्लागार, माधव देशपांडे यांनी निदर्शनास आणल्याप्रमाणे, VVPAT मध्ये फेरफार करणे खूप शक्य आहे. चिन्हे अपलोड करताना इंटरनेटशी कनेक्ट झाल्यावर तुम्हाला फक्त बग (bug) घुसडण्या ची आवश्यकता आहे.
- आपण असे समजू की, मॉक पोल घेण्यात आल्यानंतर बग घुसाडण्यात आला जो की
भाजपच्या बाजूने आहे.
कल्पना करा, NOTA, अपक्ष उमेदवार आणि उमेदवारांना मिळालेल्या मतांमध्ये फेरफार करणारा हा बग प्रमुख उमेदवारांची मते कमी करून भाजपला विजयी करणार नाही कशावरून?
याची पडताळणी करण्याची यंत्रणा काय आहे? तर काही नाही !!
निष्कर्ष:
सर्वोच्च न्यायालयाला पुन्हा सांगितले पाहिजे की होय, एप्रिल 2024 च्या निकालानंतर गेल्या तीन निवडणुकांमध्ये दिसल्याप्रमाणे असा एक मूर्त धोका आहे.
सुप्रीम कोर्टाने हा अर्ज फेटाळू द्या आणि लोकशाहीसाठीच्या या अंधाऱ्या, कठीण काळात रेकॉर्डवर येऊ द्या.
काँग्रेस @INCIndia आणि त्यांच्या फहाद अहमद @FahadZirarAhmad सारख्या उमेदवारांनी तांत्रिकतेच्या सर्व पैलूंचा विचार करून वॉटरटाइट केस तयार करण्याचा विचार केला पाहिजे.
त्यांनी न्यायमूर्तींनी दाखवून दिले पाहिजे की होय, ईव्हीएममध्ये उल्लंघनाचा थेट आणि ठोस धोका आहे.
न्यायालयाला निकाल देवू दे, हा निकालच सांगेल की हा धोका खरोखरच ‘ फार मोठा धोका ‘ आहे आणि तो भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयातील न्याय प्रक्रियेला आणि प्रशासनाला घाबरवू शकत नाही हे या निकालावरून सिद्ध होईल.
आपलाच
यश भालेराव
अनुसूचित जातीच्या माळशिरस या राखीव मतदार संघातून. बोगस प्रमाणपत्र घेऊन निवडून आले आहे त्याच्या विरोधातही सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर लढाई लढली पाहिजे
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
