दिन विशेष देश महाराष्ट्र मुख्यपान विचारपीठ

बुद्धमय भारताचे क्रांती विज्ञान

0 2 6 minutes read

रमेश जीवने

लेखक प्रसिद्ध रिपब्लिकन विचारवंत तथा डाँक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे संपूर्ण साहीत्य छापले जावे म्हणून यवतमाळ ते नागपूर विधान सभेवर पायी मोर्चा काढणारे आंबेडकर मार्च चे प्रणेते संविधानांचे गाढे अभ्यासक तथा अनेक संशोधनपर पुस्तकाचे लेखक माननीय रमेश जीवने 9881820239 यवतमाळ

धम्मक्रांतीनंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जाती व धर्माच्या आधारावर मिळणारे आरक्षण स्वतः नाकारले. १५ ऑक्टोबर १९५६ रोजी बाबासाहेव म्हणाले होते, “राखीव जागा नकोत म्हणून फेडरेशनने ठराव केला आहे. त्या ठरावास मी चिकटून राहू इच्छितो त्या ठरावापासून ढळण्याची माझी इच्छा नाही” कारण बाबासाहेबांनी सुरू केलेला मानव मुक्तीचा लढा हा जाती निर्मूलनाचा होता जाती जोडोचा नाही. त्यामुळे भारत बुद्धमय करणाऱ्या व धम्मराज्य स्थापनेला पूरक अशा सामाजिक व शैक्षणिक स्वतंत्र मागास प्रवर्ग या आरक्षणाचा संकल्प त्यांनी केला. त्यामुळे २३ ऑगस्ट १९५५ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत लोकसभा आणि विधान सभेत अनुसूचित जातीसाठी राखून ठेवलेल्या राखीव जागा रद्द करण्यात याव्यात, असा ठराव सम्मत करण्यात आला. त्यांच्या महापरिनिर्वाणानंतर ३१-१२-१९५६ व १-१-१९५७ रोजी अहमदनगर येथे बॅ. राजाभाऊ खोब्रागडे यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑल इंडिया शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनच्या कार्यकारिणीच्या वर्किंग कमिटीची बैठक संपन्न झाली. त्यामध्ये एकूण ११ ठराव संमत झाले. यामधील ठराव क्र. १० नुसार या कार्यकारिणीचे संपूर्ण विचाराअंती असे मत वनले आहे की “लोकसभा विधानसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्था यामध्ये शेड्युल्ड कास्टच्या नावे म्हणून राखीव जागा ठेवणे अव्यवहार्य व घटनाबाह्य आहे म्हणून भारत सरकार व इलेक्शन कमिशन यांना ही कार्यकारिणी असे आवाहन करते की त्यांनी कोणत्याही सबबीवर वेळ न दवडता ताबडतोब शेड्युल्ड कास्टच्या नावाखाली म्हणून राखीव जागा ठेवल्याने अर्थशून्य व घटनाबाह्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे तिजवर योग्य तो इलाज करावा” अशी मागणी केली.

जातीच्या मानसिकतेमुळे स्वजातीचा विकास झाला नाही तरी दुःख नाही; परंतु दुसऱ्या जातीला काहीच मिळू नये अशी विषारी प्रवृत्ती

जात जाणिवेने निर्माण केली. कारण जातीव्यवस्थेत एक जात दुसऱ्या जातीच्या विरुद्ध असते व निवडणूक काळात ही प्रवृत्ती जोरकसपणे डोके वर काढताना दिसते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी याबाबत चिंता व्यक्त करताना म्हटले होते. “इथले राजकारण जात आणि धर्माला धरून चालत राहिले तर हा देश विघटनाच्या उंबरठ्यावर जाईल व पुढे काय होईल हे सांगता येणार नाही” कारण राष्ट्राची राष्ट्रीयता असते जातीची व धर्माची राष्ट्रीयता असू शकत नाही. त्यामुळे देशाचे राजकारण जात आणि धर्मापासून अलिप्त असले तरच खऱ्याअर्थाने राष्ट्र उभे राहते आणि तीच खरी राष्ट्रीयता ठरते.

राजकीय लोकशाही प्रक्रियेतून भारतीय समाजव्यवस्थेचे प्रतिबिंब आपल्याला लक्षात घेता येते. आज भारतीय राजकारणात जातीची मुळे अधिक घट्ट होताना दिसतात. राजकारणात बहुसंख्य असलेल्या जात समूहाने जातीचे प्राबल्य उभे करून सत्ता बळकावली व अल्पजन जार्तीच्या पुढे पक्ष शिस्तीच्या व राजकीय सत्तेच्या मर्यादित सीमा उभारून त्यांना सत्तेसाठी लाचार करणारी तुटपुंज्या प्रतिनिधित्वाची नव राजकीय व्यवस्था निर्माण केली. जात जाणिवेच्या या वरचढ सत्ता स्पर्धात्मकतेकडून जातीचा अंत होणे कठीण बाब झाली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जात्यंतक क्रांतीचा संघर्ष उभा केला; परंतु त्यांच्या महापरिनिर्वाणानंतर आंबेडकरी चळवळीने जातीअंताचा हा संकल्प लक्षात न घेता उलट बौद्धांना अनुसूचित जातीच्या सवलती कायम करण्याच्या मागणीचे आंदोलन केले, हे धम्माच्या दिशेने झेपावणारे आकलन नव्हते. परंतु केंद्र सरकारने व महाराष्ट्र वगळता सर्व राज्यांनी बौद्धांना नोकरीविषयक व राजकीय आरक्षण नाकारले आहे. भारत सरकारच्या समाज कल्याण खात्याने ३०- १०-१९७१ केंद्राचे परिपत्रक क्र. १४-१-६९ एस.सी., एस.टी. (1) “The Govt. of India have carefully considered the matter and are of a view the scheduled caste converts to Buddhism still suf- fer from Social and Educational Backwardness and are in need of assistance” इंदिरा गांधीच्या काळात बौद्धांना मॅट्रीकनंतरची

शिष्यवृत्ती मुलीच्या वसतिगृहाची सोय, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रे, बाहेर देशात शिक्षणाची सोय करण्यात आली. या आदेशान्वये बौद्धांना केवळ शैक्षणिक शिष्यवृत्ती दिल्या गेली होती, ती अनुसूचित जातीच्या आधारावर तर जनता पक्षाच्या काळात ही शिष्यवृत्ती अनुसूचित जाती म्हणून नव्हे तर ओ.बी.सी. वर्गात समाविष्ट करून देण्यात आली.

अनुसूचित जमातींना आरक्षणाचा उपयोग घेताना कुठल्याही धर्माचे बंधन नाही. परंतु १० ऑगस्ट १९५६ च्या राष्ट्रपतीच्या अध्यादेशाने अनुसूचित जातीकरिता धर्माचे बंधन घालण्यात आले. त्यामुळे संविधानातील कलमांच्या आशयात विसंगती निर्माण झाली आहे. या कलमात दोनच परिच्छेद होते. पुढे संशोधनाने तिसरा परिच्छेद जोडला त्यानुसार अनुसूचित जातीमध्ये समावेश होणार तो फक्त हिंदू व शिख धर्मीयांचा इतरांचा नव्हे. धम्मक्रांतीला थोपवून धरणारे काँग्रेस सरकारचे षडयंत्र व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या धम्मदीक्षेमागील दृष्टिकोन व भारतीय जातीवास्तव लक्षात घेत ३ जून १९९० ला व्ही.पी.सिंग सरकारने अनुसूचित जातीमधून बौद्ध झाले त्यांचा समावेश अनुसूचित जातीमध्ये करण्याचा निर्णय घेतला. त्या संबंधीचा अध्यादेश भारत सरकार कल्याण मंत्रालय पत्र क्रमांक १२०१६/ २८/९० ए.सी.डी. (आर-१) दिनांक ३१ जुलै १९९० साली काढला. महाराष्ट्र शासनाने देखील ८ नोव्हेंबर १९९० साली उपरोक्त कायदा केला. परंतु व्ही.पी.सिंग सरकारच्या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर करण्यात आले नसून राष्ट्रपतीद्वारा अनुसूचित जातीच्या यादीत बौद्धांचा समावेश झालेला नाही. हे विधेयक आजही संसदेत धूळखात पडलेले असून ३२ वर्षांचा कालखंड लोटूनही या अध्यादेशाला कायदे मंडळाचे अधिष्ठान प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे बौद्धांना महाराष्ट्र वजा जाता देशात केंद्र सरकारच्या अनुसूचित जातींना मिळणाऱ्या सवलती आजही बौद्ध म्हणून मिळत नाही. व्ही.पी. सिंग यांनी बौद्धांना अनुसूचित जात केले तर धार्मिक अल्पसंख्याक आयोगाने १९९२ च्या कायद्याने वौद्धांना धार्मिक अल्पसंख्याक ठरविले. परंतु संविधानाच्या २५ व्या कलमातून बौद्धांना आजही वेगळे व स्वतंत्र करण्यात आले नाही.

राज्याच्या स्तरावरती स्वतंत्रपणे बौद्धांच्या सवलतीबाबतचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने १-५-१९६० रोजी जाहीर केला व याबाबतचा शासकीय निर्णय ६-७-१९६० रोजी जी आर काढला. या सवलती राज्याच्या सीमा क्षेत्रात अनुसूचित जातीप्रमाणे देण्यात आल्यात, त्यामुळे त्यांना सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक नोकरीविषयक सवलती मर्यादित स्वरूपात मिळाल्यात. मात्र १ ऑक्टोबर १९६२ च्या परिपत्रकाद्वारे बौद्धांना महाराष्ट्र राज्यात अनुसूचित जातीच्या सवलती लागू केल्या असल्या तरी जात प्रमाणपत्रे अन्य मागासवर्ग (ओ.बी.सी.) म्हणूनच देण्यात यावे असे निर्देश दिले. बौद्धांच्या या सवलती केंद्राच्या अखत्यारीत असलेल्या खात्यात आजही लागू नाहीत. १९६१ साली झालेल्या जनगणनेत महाराष्ट्रात बौद्धांचे प्रमाण ७.५ टक्के होते, त्यामुळे सवलतीची टक्केवारी ७ होती कारण त्यावेळी इतर अनुसूचित जातीचे प्रमाण ६ टक्के झाले. कारण १९६१ च्या जनगणनेत महाराष्ट्रात बौद्धाचे प्रमाण वाढले व अनुसूचित जातीचे प्रमाण त्यामुळे कमी झाले. कारण बौद्धांनी महारकी सोडली. परंतु १९६२ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने नियुक्त केलेल्या बी.डी. देशमुख कमिटीने बौद्धांचे व अनुसूचित जातीचे ग्रुपिंग केले व सर्वांना एकत्र केल्याने अनुसूचित जातीचे प्रमाण पूर्ववत १३ टक्के झाले. महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर १९६२ साली बौद्धांना राज्यात ज्या सवलती मिळाल्या, त्या नवबौद्ध म्हणून देण्यात आल्यात. नवबौद्ध म्हणजे धर्मांतरीत वौद्ध १९५६ च्या पूर्वीचे हिंदू महार असे या शब्दाचे स्पष्टीकरण दिलेले आहे. नववौद्ध म्हणजे नव या शब्दातून जुने लक्षात घेण्यासाठी शासनाने बौद्धापुढे नव शब्द जोडला. परंतु त्या प्रमाणे इतर धर्मांतरीतांना मात्र आजपर्यंत नव हा शब्द जोडलेला नाही.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १४ आँक्टोंबर १९५६ ला बुद्धधम्माची क्रांती केल्यानंतर हिंदूच्या मनात द्वेषाची व संतापाची लाट पसरली होती. द्विभाषिक मुंबई सरकारने १९५६ मध्ये तर एका हुकूमान्वये बौद्धांनी जर अस्पृश्य जातीच्या सवलती मिळविण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांना शाळेतून काढून टाकणे व तीन वर्षापर्यंत बौद्धांना शाळेत प्रवेश नाकारणे असा आदेशच काढला होता. महाराष्ट्र शासनाने १७ जानेवारी १९५८ च्या

परिपत्रकाद्वारे नवबौद्ध हे इतर मागासवर्गीयात टाकले. त्यावेळी बौद्ध राज्यात

ओ.बी.सी. च्या यादीत १६३ क्रमांकावर होते. १९६१ च्या जनगणनेमध्ये

राज्यात जवळपास २८ लाख बौद्धांनी पूर्वाश्रमीची जात महार नोंद न

करता केवळ धर्म वौद्ध अशी नोंद केली. त्यांना अनुसूचित जातीचा लाभ

मिळणे शक्य नव्हते तरीसुद्धा त्यावेळी अनेक बौद्धांनी जनगणनेत महार

जातीची नोंद न करता केवळ धर्म बौद्ध अशी नोंद केली. त्यामुळे महाराष्ट्रात

अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येचे प्रमाण कमी झाले. परिणाम १९५०

पासून अनुसूचित जातीला मिळणारे राजकीय राखीव जागाचे प्रमाण

राज्यात कमी करण्यात आले. महाराष्ट्रात अनुसूचित जातीकरिता १९५०

पासून राखीव असलेल्या ६ लोकसभेच्या जागेऐवजी ३ व विधानसभेच्या

३६ जागापैकी १८ जागा कमी करण्यात आल्यात. महाराष्ट्र राज्यात

नवबौद्धांसह अनुसूचित जातींना १३ टक्के नोकऱ्यातील आरक्षण देण्याचा

आदेश ९ एप्रिल १९६५ मध्ये काढला असला तरी केंद्राच्या अनुसूचित

जातीच्या यादीत राष्ट्रपतीने बौद्धांना आजही मान्यता दिलेली नाही.

संविधानाच्या ४२ व्या विशोधनाने १९७१ च्या जनगणनेचा संख्या दर हाच २००० सालापर्यंतचा राजकीय राखीव जागाचा आधार ठरविणारा कायदा हा ३ जानेवारी १९७७ रोजी पारीत करण्यात आला होता. त्यानंतर २१ फेब्रुवारी २००२ मध्ये ८४ वे विशोधन अधिनियम २००१ करण्यात आले व २००१ च्या जनगणनेचा संख्या दर हाच २०२६ पर्यंत राखीव जागांचा आधार असल्याचे ठरविण्यात आले. याचा सरळ अर्थ असा की, १९७१ पासून २०३१ पर्यंत ६० वर्षात वाढत गेलेल्या अनुसूचित जातीला लोकसंख्येच्या प्रमाणात लोकसभा, विधानसभा, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगर परिषद, ग्रामपंचायत ते सरपंचपदापर्यंत वाढणाऱ्या राखीव जागांपासून अनुसूचित जाती व बौद्धांना वंचित करण्यात आले तर दुसऱ्या बाजूने सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक नोकरी विषय राखीव

जागांच्या लाभापासून देखील बौद्धांना जाणीवपूर्वक दूर ठेवण्यात आले. धम्मक्रांतीमुळे होणाऱ्या विविध परिणामाची व अडथळ्यांची संपूर्ण जाणीव डॉ. बाबासाहेव आंबेडकर यांना होती. त्यांनी म्हटले होते
मी जे धर्मत्यागाचे कार्य आरंभीले ते निट समजून घ्या, त्याचे महत्त्व पारखून घ्या व काय करायचे ते ठरवा. मात्र, ते ठरविल्यानंतर जूने ते टाकून द्या. परंतु ६५ वर्षाच्या नंतरही आम्ही जूने टाकून द्यायला तयार नाही. तर सवलतीच्या मुद्यावर पूर्वीचे अस्पृश्य होण्यास (अनुसूचित जात) आज ही तयार आहोत. १३ मार्च १९५० रोजी संसदेत त्यागी यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते. Sheduled Caste have been Always Untounchable Nothingless यावरून शेड्यूल्ड कास्टच्या यादीत फक्त अस्पृश्य जातीचा समावेश होत होता हे आपल्या लक्षात येईल. त्यामुळे आपली कायदेशीर अस्पृश्यता नष्ट करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे म्हणणे काळजीपूर्वक लक्षात घेतले पाहिजे. अनुसूचित जातीच्या सवलतीशिवाय संविधानात सामाजिक, शैक्षणिक मागासलेपणाच्या आधारावर सामान्य नागरिकांच्या समूहाला त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सवलती देण्याची तरतूद आहे. संविधानात असलेल्या तरतुदीच्या आधारे बौद्धांनी सवलती मिळविण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. त्यासाठी आंबेडकरी चळवळीने जात व धर्मविरहित बौद्धांची स्वतंत्र जनगणनेची मागणी करावी, तसे आंदोलन उभे करावे व नोंदणी कुटुंब पत्रकात बौद्धाकरिता जात व धर्म या रकाण्या (कॉलम) ऐवजी स्वतंत्र नवा रकाणा व बौद्धजन या शब्दाची स्वतंत्र नोंद करणारी जातीविहीन धर्मविहीन शब्दाची योजना नमूद करण्यास शासनास भाग पाडावे.
https://whatsapp.com/channel/0029VanthBc4tRryMWXr9d3O

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा