अमेरिका, भारत, राज्यघटना आणि स्त्रीचा मतदानाचा अधिकार

समाज माध्यमातून साभार

१७७६ च्या न्यू जर्सीच्या राज्यघटनेने कर भरणाऱ्या महिलांना मतदानाचा अधिकार दिला आणि तो अधिकार १८०७ मध्ये काढून घेण्यात आला. काढून घेत असताना राज्य सरकारने असं सांगितले की महिलांनी योग्य उमेदवाराला पाठिंबा दिला नाही. कोणत्या उमेदवाराला पाठिंबा द्यावा हे त्यांना कळलं नाही म्हणून महिलांचा मतदानाचा अधिकार आम्ही काढून घेत आहोत. हे कारण बघितलं तर लक्षात येईल की, अमेरिकेची राज्यघटना जरी आजच्या घडीला समानता ( Equality ) स्त्री पुरुष समानता सांगत असली तरी, अमेरिकेमध्ये महिला आजपर्यंत राष्ट्राध्यक्ष का झाली नाही ? भारतामध्ये मात्र महिला राष्ट्राध्यक्ष ही झाल्या आणि पंतप्रधान ही झाल्या. परंतु अमेरिकेमध्ये हे का घडले नाही याच्या पाठीमागे कोठे ना कोठे राज्यघटना कारणीभूत आहे का याची चर्चा आपण करणार आहोत.

नुकतीच अमेरिकेची निवडणूक पार पडली. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांचा विजय घोषित केला आहे. मतांचे टार्गेट त्यांनी कम्प्लीट केले आहे. २०१६ मध्ये सुद्धा डोनाल्ड ट्रम्पनी हिलरी क्लिंटन यांच्या विरोधात निवडणूक लढवली होती. या निवडणुकीमध्ये त्यांनी हिलरी क्लिंटनचा पराभव केलेला होता आणि ते अमेरिकेचे ४५ वे राष्ट्राध्यक्ष झाले होते. त्यानंतर त्यांची लढत जॉन बायडेन यांच्यासोबत झाली आणि पुन्हा डोनाल्ड ट्रम्प पराभूत झाले. जॉन बायडेन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाले. पुनः डोनाल्ड ट्रम्प यांची लढत एका महिले सोबत झाली. त्यांचे नाव होते कमला हॅरिस. २०१६ मध्ये सुद्धा ट्रम्प यांची लढत एका महिलेसोबत झाली होती. त्यामध्ये ते विजय झाले होते. आता व २०२४ मध्ये सुद्धा त्यांची लढत एका महिलेसोबत झाली आणि त्यामध्ये डोनाल्ड ट्रम्प विजयी झाले. लोकांना अशी आशा होती की डोनाल्ड ट्रम्प यांना लोक निवडून देणार नाहीत. हिलरी क्लिंटन या अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष होतील.

अमेरिकेतील लोक महिलेला राष्ट्राध्यक्ष करीत नाहीत.

याचे कारण २००ते २५० वर्षाच्या इतिहासात दडलेले आहे. आपल्याला माहिती आहे की, १७७६ मध्ये अमेरिकेला स्वातंत्र्य मिळाले १७८९ ला अमेरिकेने राज्यघटना स्वीकारली. राज्यघटना स्वीकारत असताना त्यांनी All Men are born Free and Equal हे Principle स्वीकारले व सर्वांना समतेचा अधिकार दिला. स्त्रीला मात्र मतदानाचा अधिकार दिला नाही. न्यूजर्सी मध्ये महिलांना मतदानाचा अधिकार दिला गेला तो परंतु, तो अधिकार १८०७ मध्ये काढून घेण्यात आला. कारण महिलांनी योग्य उमेदवारला पाठिंबा दिला नाही, महिलांना राजकारणातील काही कळत नाही असे त्यांचे म्हणणे होते. तेव्हापासून तो अधिकार काढून घेण्यात आला.

अमेरिकेची राज्यघटना ज्यांनी लिहिली ते थाॅमस जेफरसन ( Thomas Jefferson ) महिलांच्या बाबतीत बोलताना असं म्हणाले होते की, Women’s Position House, not in Politics.
त्यांना महिलांना राजकारणामध्ये आणायचेच नव्हते. १७७६ पासून अमेरिकेमध्ये महिला राजकारणात दुय्यम स्थानावर पाहायला मिळतात.

भारतामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारताची राज्यघटना लिहिली. त्यांनी मात्र सांगितले की, " मी महिलांच्या प्रगतीवरून त्या देशाची किंवा त्या कुटुंबाची प्रगती मोजत असतो. "  याचाच अर्थ दोन्ही राज्यघटनेच्या निर्मात्यामध्ये हा फरक आहे.

१८०७ मध्ये अमेरिकेतील महिलांचा मतदानाचा अधिकार काढून घेण्यात आला. त्याविरोधात  महिलांनी आंदोलन करण्यास सुरुवात केली. आम्हाला सुद्धा पुरुषांच्या बरोबरीने मतदानाचा अधिकार हवा आहे म्हणून  १८४८ ला सभागृहामध्ये महिला एकत्र आल्या आणि त्यांनी आंदोलनाला सुरुवात केली. नंतर त्या सुप्रीम कोर्टात गेल्या.  १८८५  मध्ये त्यांच्या विरोधात जजमेंट देण्यात आले. जजमेंट देताना असे सांगण्यात आले की,

Men चा अर्थ Women होत नाही म्हणून तुम्हाला मतदानाचा अधिकार देता येत नाही. महिलांनी यानंतरही आंदोलन सुरूच ठेवले. महिला सातत्याने पुरुषांच्या बरोबरीने मतदानाचा अधिकार मागत राहिल्या परंतु त्यांना मतदानाचा अधिकार दिला गेला नाही. अमेरिकेच्या Constitution मध्ये अमेंडमेंट (Amendment ) दुरुस्ती आणली गेली. परंतु अमेंडमेंट ही बहुमताने नाकारले गेले. यानंतर पाच जून १९१९ ला जी दुरुस्ती झाली त्यानुसार महिलांना मतदानाचा अधिकार देण्याचे निश्चित झाले. २६ ऑगस्ट १९२० मध्ये अमेरिकेमध्ये महिलांना मतदानाचा अधिकार दिला गेला. १७७६ ला अमेरिका स्वतंत्र होतो. १७८९ ला राज्यघटना स्वीकारतो आणि महिलांना मतदानाचा अधिकार द्यायला १९२० साल उजडावे लागले. म्हणजे जवळपास दोनशे ते सव्वा दोनशे वर्षाच्या कालखंडानंतर महिलांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला. तेव्हापासून अमेरिकेतील महिला राजकारणात आल्या परंतु राजकारणात येऊन ही अमेरिकन महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने समानतेने वागवले जात नाही हे आपल्या लक्षात येते. २०१६ मध्ये जेव्हा डोनाल्ड ट्रम्प हे निवडणुकीला उभे राहिले तेव्हा त्यांच्या विरोधामध्ये हिलरी क्लिंटन या कर्तबगार महिला उभ्या होत्या. त्यांनी त्यापूर्वी परराष्ट्र धोरण हे खाते सांभाळलेलं होते. एवढ्या कर्तबगार महिलेचा पराभव अमेरिका करणार नाही असे संपूर्ण जगाला वाटत होते. परंतु अमेरिकेची मानसिकता ज्यांना माहिती आहे त्यांनी असे सांगितले होते की, डोनाल्ड ट्रम्पच विजयी होतील. खरे तर डोनाल्ड ट्रम्प विजयी होण्याचे कारण, अमेरिकेच्या स्त्रीविरोधी मानसिकतेमध्ये आहे. जगभरातील लोकांना वाटत होते की क्लिंटन निवडून येतील परंतु अमेरिकेतील लोकांची अशी मानसिकता नव्हती म्हणून त्यांनी हिलरी क्लिंटन सारख्या कर्तबगार महिलेचा निवडणुकीत पराभव केला आणि डोनाल्ड ट्रम्प सारख्या अक्राळविक्राळ बोलणाऱ्या माणसाला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष केले. नंतर डोनाल्ड ट्रम्प २०२० मध्ये निवडणुकीत उभे राहिले तेव्हा जॉन बायडेन यांनी त्यांचा पराभव केला आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांना घरी बसावे लागले. २०२०मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विरोधात एखादी महिला उभी असती तर डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष झाले असते परंतु जॉन बायडेन यांना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष केले गेले. २०२४ मध्ये पुन्हा डोनाल्ड ट्रम्प निवडणुकीत उतरले. परंतु यावेळेस मात्र त्यांच्या विरोधामध्ये एक महिला उभी होती. ती महिला कर्तबगार महिला म्हणून ओळखली जाते. तरीही अमेरिकेने महिला नाकारली आणि त्यांनी पुन्हा एकदा डोनाल्ड ट्रम्पला संधी दिली. अर्थातच अमेरिकेच्या या मानसिकतेमध्ये काय दडलेले आहे याचा जर आपण शोध घेतला तर आपल्याला असे दिसते की तिथली स्त्री-विरोधी मानसिकता आपल्याला पाहायला मिळते. म्हणूनच अमेरिकेच्या ४७ राष्ट्राध्यक्षा मध्ये एकही महिला आढळत नाही. भारतामध्ये मात्र त्याच्या उलट आहे भारताची राज्यघटना लिहिणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितले होते की, ” स्त्रियांची प्रगती हे त्या राष्ट्राची प्रगती असते. ” म्हणून आपण स्त्रियांना नाकारले नाही. स्त्रियांचा मतदानाचा अधिकारही नाकारला नाही. उलट स्त्रिया जास्त राजकारणात याव्यात म्हणून आपण काही जागा रिझर्व सुद्धा ठेवल्या होत्या. आपल्या भारतीय संविधान सभेमध्ये सुद्धा जवळपास 12 महिला संविधान सभेच्या कामकाजामध्ये सहभागी झालेल्या होत्या आणि तेव्हापासूनच आपण स्त्री पुरुष समानता मानत आलो आहोत. म्हणूनच नंतर सुद्धा भारताच्या राजकारणामध्ये स्त्रिया अनेक चांगल्या चांगल्या पदावर पोहोचल्या. इतकेच नाही तर, अमेरिकेच्या अगोदर आपण भारताला एक महिला पंतप्रधान सुद्धा केले. त्यांचं नाव इंदिरा गांधी. त्यानंतर दोन महिला राष्ट्राध्यक्ष दिल्या. प्रतिभाताई पाटील आणि द्रौपदी मुर्मू. आपण कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन केलं नाही. हीच बाब समजून घ्यायला अमेरिकेला अजूनही वेळ मिळाला नाही. अमेरिकेच्या राज्यघटनेमध्ये १९१९ ला जी दुरुस्ती झाली त्यानुसार सांगितलं गेलं की अमेरिकेची राज्यघटना मतदानाचा अधिकार देत असताना, स्त्री-पुरुष असा भेदभाव करणार नाही, अशा प्रकारची राज्यघटना दुरुस्ती करूनही जवळपास शंभर वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी उलटून गेला तरी अमेरिकेमध्ये स्त्री पुरुष समानता बघायला मिळत नाही. भारताच्या राज्यघटनेने मात्र त्यांच्यापुढे मजल मारलेली आहे.. भारतीयांनी देशाला एक पंतप्रधान, दोन राष्ट्राध्यक्ष आणि अनेक मंत्री भारताला दिले आहेत. त्यामुळे अमेरिकेच्या राज्यघटनेमध्ये आणि राज्यघटनेच्या निर्मिका मध्ये हा मूलभूत फरक आहे हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जर घटना समितीमध्ये नसते तर कदाचित या देशाच्या महिला पंतप्रधान आणि राष्ट्राध्यक्ष झाल्या नसत्या. कदाचित एका डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची गरज आजही अमेरिकेला आहे. सगळे जग अमेरिकेला कितीही आधुनिक म्हणत असले तरी, अमेरिका मुळात अजूनही आधुनिक झाली नाही हे अमेरिकेतील लोकांच्या मानसिकतेवरून दिसून येते. अमेरिकेची राज्यघटना लिहिणारे थॉमस जेफर्सन आणि भारताची राज्यघटना लिहिणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यामधील मूलभूत फरक भारतीय महिलांना समजून घ्यायचा असेल तर आजची जी परिस्थिती आहे, त्या परिस्थितीचा तुलनात्मक अभ्यास करून आपण हे समजून घेतले पाहिजे की, भारताच्या राज्यघटनेचा निर्माता किती महान होता !

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत