भारताच्या संविधानाच्या ३४० व्या अनुच्छेदामध्ये म्हटले आहे की, मागासवर्गाच्या परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी विशेष आयोगाची स्थापना करावी. या आयोगाने राष्ट्रपतींकडे अहवाल सादर करावा आणि हा अहवाल संसदेसमोर ठेवून त्यावर निश्चित धोरण अवलंबावे. त्यानुसार १९५३ साली ‘काका कालेलकर आयोग’ नेमण्यात आला. सामाजिक मागासलेपणा ठरवण्यासाठी जातीच्या उतरंडीत कनिष्ठ स्थान, शैक्षणिक प्रगतीचा अभाव, शासकीय सेवांमध्ये अल्प प्रतिनिधित्व आणि उद्याोग, व्यापार क्षेत्रातही अपुरे प्रतिनिधित्व असे काही निकष त्यांनी सुचवले. या समितीने २३९९ जाती या मागास वर्गातील असल्याचे निर्धारित केले. तसेच १९६१ च्या जनगणनेत जातनिहाय माहितीही संकलित करण्याची आवश्यकता या आयोगाने प्रतिपादित केली. त्यानंतर १९७९ साली ‘मंडल’ आयोगाची स्थापना करण्यात आली. त्यांनी सुमारे ३७४३ जातींचा मागास वर्गात समावेश करण्याची सूचना केली. या जातींची लोकसंख्या साधारण ५२ टक्के असल्याचे समोर आले. त्यानुसार शिक्षण आणि शासकीय सेवा यांमध्ये आरक्षणाचे प्रारूप आखले गेले. नंतर १९९० पासून मंडल आयोग राबवला गेला आणि भारताचे राजकारण पूर्णपणे ढवळून निघाले. पुढे अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना सामाजिक न्याय विभागाने जातनिहाय जनगणनेची शिफारस केली होती. २०१० मध्ये लोकसभेत जातनिहाय जनगणना व्हावी, यासाठी चर्चा झाली आणि हा ठराव मंजूर झाला. त्यानुसार समाज आर्थिक जात जनगणना २०११ साली पार पडली. त्यातील जातविषयक बाबी सोडून इतर निकषांचा अहवाल २०१६ साली प्रकाशित झाला.
एकुणात जातनिहाय जनगणनेची आवश्यकता अनेकदा अधोरेखित झाली आहे. सुरुवातीला ब्रिटिशांनी १८८१ साली जातनिहाय जनगणना पार पाडली. त्यामध्ये चार वर्णांनुसार जातींची गणना केलेली होती. १८९१ ला वर्णानुसार जातींचा मुद्दा वगळला. पुन्हा १९०१ च्या जनगणनेत वर्णानुसार जात जोडली. हे वर्गीकरण करणे गुंतागुंतीचे होते आणि अशी जातनिहाय जनगणना करण्यात ब्रिटिशांना अडचणी आल्या तरीही १९३१ पर्यंत जातनिहाय जनगणना झाल्या. स्वतंत्र भारतामध्ये वल्लभभाई पटेलांनी मांडलेला १९४८ चा जनगणना कायदा मंजूर झाला. त्यानुसार १९५१ ला पहिली जनगणना झाली. त्यामध्ये सर्व जातींच्या ऐवजी केवळ अनुसूचित जाती आणि जमाती यांची गणना केली गेली.

सामाजिक न्यायासाठी आणि एकूण सार्वजनिक धोरणासाठी जातनिहाय जनगणनेची आवश्यकता आहे. त्याला चार प्रमुख कारणे आहेत. पहिले कारण सामाजिक आयामाशी निगडित आहे. जातव्यवस्था हे भारतीय समाजाचे अविभाज्य असे वैशिष्ट्य आहे. सामाजिक व्यवहारात, रोटी बेटी व्यवहारात जात हा घटक पूर्वीही निर्णायक होता आणि आजही आहे. त्यामुळे सामाजिकदृष्ट्या जातनिहाय जनगणना जरुरीची आहे. दुसरे कारण आहे सांविधानिक. संविधानातील अनेक तरतुदींमध्ये आरक्षणाचा संदर्भ येतो पर्याप्त प्रतिनिधित्वाचा. त्यामुळे विविध समाजघटकांना पुरेसे प्रतिनिधित्व आहे काय, हे तपासणे अत्यावश्यक आहे. तसेच शासकीय सेवा किंवा शिक्षणातील संधींमधील आरक्षणाबाबतही ‘जात’ हा अत्यंत संदर्भमूल्य असलेला घटक आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेले आहे. त्यासाठी तपशीलवार जातनिहाय माहितीची आवश्यकता आहे. तिसरे कारण आहे प्रशासकीय. प्रशासकीय कामाच्या माध्यमातून मागासवर्गाला योग्य पद्धतीने न्याय मिळावा यासाठी अचूक जातनिहाय माहिती असणे ही पूर्वअट आहे. अन्यथा प्रबळ जाती प्रशासकीय पातळीवर त्याचा गैरवापर करू शकतात. चौथे कारण आहे नैतिक. जातनिहाय जनगणनेचा अभाव असताना मोजक्या अभिजनांच्या हातात संसाधनांची सूत्रे एकवटण्याचा धोका संभवतो. हे विषम चित्र अनैतिक आहे. संसाधनांचा न्याय्य वाटा सर्वांना वितरित होण्यासाठी जातनिहाय जनगणना महत्त्वाची आहे. त्यासाठी १९४८ च्या जनगणनेच्या कायद्यामध्ये दुरुस्ती करून जातनिहाय जनगणना बंधनकारक करावी, अशीही महत्त्वपूर्ण सूचना केली जाते. सामाजिक न्यायाच्या दीर्घ प्रवासात जातनिहाय जनगणना हा पहिला पडाव आहे. तो पार पाडला तर सर्व घटकांना न्याय देण्याचे तत्त्व रुजू शकेल.

🖊 डॉ. श्रीरंजन आवटे

poetshriranjan@gmail.com

📖 #जय_संविधान 📖
संकलक- नितीन खंडाळे
– चाळीसगाव

#दै_लोकसत्ता- ८ नोव्हेंबर २०२४

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत