मविआच्या कॅंपेनची पोलखोल

समाज माध्यमातून साधा साभार

(या पोस्टसाठी माहिती मिळवण्यातच प्रचंड वेळ गेलेला आहे. लिहीण्यासाठी आणखी वेळ गेला आहे. किमान पोस्ट पूर्ण वाचा आणि उपयोगी वाटली तर चीज करा मेहनतीचे).

२०१४ मधे कॉंग्रेस पक्षाने डेन्टसु या मार्केटिंग कंपनीला पीआर चे कंत्राट दिले होते. मात्र ही कंपनी पक्षाला वाचवू शकली नाही. भाजप आणि आपच्या कॅंपेनपुढे पक्षाचा धुव्वा उडाला. २०१९ ला या पक्षाने पर्सेप्ट, सिल्व्हरपुश आणि निक्सन ऍडव्हर्टायझिंग या कंपन्यांना कंत्राट दिले होते तर २०१४ साली डीडीबी मुद्रा या पीआर कंपनीला लोकसभा निवडणुकीचे काम दिले होते.

भाजपने मॅडीसन का कंपनीला काम दिले होते. मात्र २०१४ साली या पक्षाने सोशल मीडीया , इलेक्ट्रॉनिक मीडीया, प्रिंट मीडीया आणि रेडीओ या सर्व माध्यमांसाठी वेगवेगळ्या कंपन्यांना काम दिले होते. पण मोदींनी या निवडणुकीत पीआर ची कन्सेप्ट वापरली. ती प्रमाणाबाहेर यशस्वी झाल्याने नंतर कॉंग्रेससहीत बड्या पक्षांनी पी आर कंपन्यांना काम दिले.

मोदींसाठी एक अमेरिकन पीआर कंपनी पूर्वीपासून काम करत आलेली आहे. गुजरात सरकारसाठी एक पीआर नेमलेला होता. राज्य सरकारे किंवा केंद्र सरकारे हाताशी असली तर पीआर किंवा ऍड एजन्सीज ना सरकारी कामे देऊन उपकृत करता येते. त्या बदल्यात पक्षासाठी नाममात्र दराने काम करवून घेता येते. कारण बाकीचा पैसा सरकारी कंत्राटातून वळवता येतो. भाजपने हेच केले असा दावा नाही. मात्र अशा गोष्टी शक्य असतात. निवडणूक आयोगाला हिशेब देताना पीआर कंपनीला काही पैसे दिलेले असणे गरजेचे असते.

या हिशेबाने कॉंग्रेसने लोकसभेला २५ कोटी रूपये डीडीबी मुद्रा या कंपनीला दिले असले तरी डीडीबी मुद्राचे बॅंक तपशील तपासायला हवेत. या कंपनीच्या उपकंपन्या आहेत का ? एखाद्या भलत्याच कंपनीने डीडीबी मुद्राला निवडणूक कालावधीच्या दरम्यान किंवा नंतर पेमेंट केलेले आहे का ? त्या साठी काही काम दाखवले आहे का ? अशा चौकशा केल्या तर नेमका व्यवहार माहिती होईल. इथे ही चर्चा करण्य़ाचे कारण म्हणजे भाजपप्रमाणेच कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना हे सुद्धा इलेक्टोरल बॉण्ड चे लाभार्थी आहेत. भाजप इतकी नसली तरी यांनाही किमान १२०० कोटी रूपये इतकी रक्कम मिळालेलीच आहे. तिन्ही पक्षांना मिळून पाच सहा हजार करोड मिळालेले आहेत. त्यामुळे हे पैसे देणार्या कंपन्या कोण याची चौकशी आज ना उद्या होईल तेव्हां हा पैसा खर्च कसा झाला याची चौकशी सुद्धा नक्कीच होणार.

मोदींच्या पीआर ने जाहीरात कंपन्यांकडून थीमला अनुसरून काम करवून घेतले. या कॅंपेनमधे मोदींनी कपडे कुठले घालावेत, हातवारे कसे करावेत, आवाजाचे चढ उतार, भाषणातले मुद्दे हे सर्व डिझाइन केलं गेलं. अब की बार मोदी सरकार, जनता माफ नही करेगी असे कॅंपेन डिझाईन केले गेले.

पण आपला जिव्हाळ्याचा विषय आहे तो म्हणजे सोशल मीडीया. या काळात या पीआर एजन्सीने काही पत्रकारांना मॅनेज केले. अर्णब गोस्वामी हा त्यातला पहिला. पण काही सेक्युलर पत्रकारांनाही मॅनेज केले. टीका करणार्यांनाही मॅनेज केले गेले. यांनी टीका करायची पण काय करायची हे या पीआर कंपन्या ठरवत. त्यामुळे जेव्हां कॉंग्रेसने या पत्रकारांना काम दिले तेव्हां त्यांनी विरोध तर केला पण तो असा केला कि ज्यामुळे मोदींना प्रतिहल्ला चढवणे सोपे गेले.

२०१२ पासून कॉंग्रेसचा मतदार असलेल्या दलितांच्या मनात गोंधळ माजवण्यासाठी दलित अत्याचाराच्या प्रकरणांना हवा देण्याचे काम केले गेले. त्यात अनेक मराठी पत्रकार, सोशल मीडीयातले ब्राह्मणी सेलेब्रिटीज सहभागी होते. उत्तम फॉलोअर्स असणारे सहभागी होते. दलित एंन्फ्युएंसर्स सहभागी होते. खर्ड्या प्रकरण तर उचलून धरले गेले. टिव्ही चर्चात सुद्धा ते उचलले गेले.

वास्तविक खैरलांजी प्रकरणाला मीडीयाने दाबून टाकले होते. रमाबाई आंबेडकरनगर प्रकरणात मीडीयाने बळींना बदनाम केले होते. गोळ्या चालवल्या नसत्या तर टॅंकरला आगी लागल्या असत्या अशा बातम्या आलेल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर दलित अत्याचार प्रकरणात सगळ्यांनी साथ दिल्याने दलित युवकांना हे लोक आपले मित्र वाटू लागले. यातच पुढच्या निवडणुकांची नांदी होती. दलितांनी मग यांनी आपली बाजू घेतली ना ? आता आपण चड्डी काढून देऊ म्हणून त्यांच्या कलाने आपले मुद्दे गुंडाळून ठेवले. देवीदेवतांबद्दल बाबासाहेबांची टीका मागे टाकली. पुणे करारावर कुई बोलेनासे होईना. आणि नंतर तर मविआ सरकार असताना झालेल्या दलित अत्याचारावर सुद्धा काही हरीजन बोलायचे थांबले.

मधल्या काळात २०१९ ला जेव्हां कॉंग्रेसने तीन पीआर कंपन्या नेमल्या त्यांनी सोशल मीडीयाचा बारीक अभ्यास करून २०१४ ला मोदींसाठी सूक्ष्म नरेटिव्ह सेट करणार्या आणि पुरोगामी चेहरा असणार्या उच्चवर्णियांना तसेच दलितांमधे प्रभाव पाडणार्या इन्फ्लुएंसर्सशी संपर्क साधला. काही पत्रकारांना दलितांमधल्या प्रभावी मंडळींना कॅंपेन मधे ओढून आणण्य़ाचे कमिशन देऊ केले. यासाठी पत्रकारांनी फोन करून अशा लोकांशी संपर्क साधला.

काही लोकांना युट्यूब चॅनेल्स सुरू करण्यास सांगितले गेले. त्यांना व्ह्यूज मिळतील याची व्यवस्था केली गेली.
दलितांमधल्या नवशिक्षित नव्या पिढीला विशेष करून टार्गेट केले गेले. यांच्याआ आजूबाजूला सातत्याने “आता कुठे राहिलाय जातीयवाद पासून” ते उदारमतवादावर तात्विक डोस पाजण्याची व्यवस्था केली गेली. मी जात सोडली आहे असे सांगणारे पेरले गेले. जातीचा प्रश्न मांडणे हा नवजातीयवाद केला गेला. ब्राह्मण आणि उच्चवर्णियांवरची टीका ही जातीयवादी ठरवली गेली.

सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे जी कंपनी भाजपसाठी काम करत होती त्याच एका कंपनीचे सेक्ल्युअर्स साठीही काम केले. तिकडे हिंदू खतरेमे, संस्कृती खतरेमे तर इकडे लोकशाही धोक्यात, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात असे नरेटिव्हज याच कंपनीने सेट केले. भीती घालण्य़ासाठी या कंपनीने संघ आणि भाजपचे दैत्यीकरण केले. एकदा का दैत्य निश्चित झाला कि त्या दैत्याशी लढण्याची शक्ती फक्त आमच्या अशिलात आहे एव्हढेच सेट करावे लागते.

भाजपसाठी काम करताना या कंपनीने कॉंग्रेसचे दैत्यीकरण केले तर कॉंग्रेससाठी काम करताना भाजपचे दैत्यीकरण केले. भाजप हा गब्बरसिंग असेल तर तो ज्याच्या नावाने बोटं मोडत असेल, ज्याला आव्हान देत असेल तोच जय किंवा वीरू किंवा ठाकूर. तसेच कॉंग्रेस हा दैत्य ज्याला आव्हान देत असेल तो हिंदुत्ववाद्यांच्या दृष्टीने नायक.

अशा पद्धतीने भाजपने कॉंग्रेसचा आणि कॉंग्रेसने भाजपचा प्रचार करणारी व्यवस्था देशात अवतरली.
यात अडचण फक्त कॉंग्रेसची होती. कारण भाजपची व्होटबॅंक सुस्पष्ट होती. त्यात फारसे वाटेकरी नव्हते. तरीही कमी पडणार्या मतांसाठी एरव्ही थातुरमातुर सेक्युलर पण हिंदुत्ववादी चालेलशी वधू शोधली गेली. यातून नितीश, चंद्राबाबू नायडू असे काही लोक हाताशी लागले. भाजपने यांच्याशी डील करताना भरपूर जागा सोडल्या.

२०१९ ला कॉंग्रेसने जागा सोडताना प्रादेशिक पक्षाला जास्त फायदा होता कामा नये हे अडेलतट्टू धोरण ठेवले. या धोरणापुढे पीआर कंपन्यांचा नाईलाज झाला.

पण त्यातून त्यांनी एक मार्ग काढला. जे जे युती करतील ते नायकाचे सहकारी. जे करणार नाहीत ते दैत्याचे सहकारी. म्हणजे बी टीम. जे सोबत येणार नाहीत त्यांच्या कलंकीकरणाची मोहीम या कंपन्यांनी राबवली. बारीक अभ्यास करून मायावतींच्या आजाराचा गैरफायदा उचलत त्यांना ईडी आणि सीबीआयच्या दबावामुळे प्रचार करायला मनाई आहे असे पसरवले गेले. वास्तविक पायाचे दुखणे आणि अन्य काही आजार ज्यांचा उल्लेख करणे योग्य नाही यामुळे त्यांना फारशा सभा घेता आल्या नाहीत.

तर प्रकाश आंबेडकर यांनी भाजप कडून पैसे घेतले असा आरोप केला गेला. हेलिकॉप्टरला पैसे कुठून आले असे प्रश्न उपस्थित केले गेले. हे सर्व कॅंपेन डिझाईन केले गेले.

याशिवाय काही प्रभावी लोकांनी कॅंपेनमधे सहभागी असलेल्या लोकांच्या पोस्ट्सवर काय कमेंट्स करायच्या हे ही ठरले. याचेही पॅकेज ठरले. यामुळे ठराविक लोकांच्या पोस्ट्सवर ठराविक लोक ठराविक कमेंट्स करू लागले.

तरीही कॉंग्रेस हरली.
यानंतर शिवसेना यांना जॉईन झाली. त्यानंतर काही काळ पी आर कंपनीला काम मिळाले नाही. तीन पक्षांच्या बेरजेमुळे काम सोपे झाले. पण लोकसभा निवडणूक जवळ येऊ लागल्यानंतर मात्र पीआर कंपन्या नेमल्या गेल्या. त्यांनी मराठा आरक्षणावर आंदोलनाची निर्मिती करायला सांगितली. मै आझाद हू किंवा टीम अण्णाप्रमाणे एक नायक उभा केला गेला. या डावपेचाला स्वत: बाळासाहेब आंबेडकर बळी पडले आणि जरांगेसोबत युती करून बसले. ऐन निवडणुकीत जरांगेंनी वंचितला पाठिंबा देऊ शकत नसल्य़ाचे जाहीर केल्याने संपूर्ण रणनीती फसली.

त्यातच त्यांचा संविधान बचाव हा नारा या कंपन्यांनी हायजॅक केला.
या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणून वंचितला मोठा फटका बसला. महायुती तर हरलीच. पण फसव्या नरेटिव्ह वर मविआ जिंकून आली.

विधानसभेला या कॅंपेनची भानगड वंचितच्या लक्षात आलेली आहे.
त्यामुळेच जबाब दो आंदोलन सुरू झालेले आहे. जे जे कॅंपेन मधे पैसे खाऊन बसलेले आहेत त्यांच्या घरापुढे हे आंदोलन होत आहे. या आंदोलनाला बदनाम करण्य़ाचे पुरेपूर प्रयत्न केले गेले…

तरीही वंचितने विचारलेले प्रश्न हे झिरपत गेले. लोक बोलू लागले आहेत कि त्यांची प्रश्न विचारण्याची पद्धत चुकली असेल , पण त्या प्रश्नात दम तर आहे ना ?

तुम्ही संविधान बचाव म्हणून मत मागितले. संविधानात तिसरा पक्ष म्हणजे अस्पृश्य समूह. यांना अनुसूचित जातीचे आरक्षण दिले गेले. यात बदल केला गेला तो असंवैधानिक होता. मग तुम्ही कसले संविधानाचे रक्षण केले ? उलट तुम्ही त्यात सामील आहात. कर्नाटक आणि तेलंगणात तुम्ही आरक्षणात वर्गीकरण लागू केले. क्रिमीलेयर लागू केले. संसदेत न्यायालयाचा बेकायदेशीर निर्णय रोखता आला असता. बिल पास झाले नाही तरी चालेल पण न्यायालयाचा निकाल उलट करणारे विधेयक मांडायला हवे होते. त्यामुळे संविधानिक तरतुदींवर चर्चा झाली असती…

आता या पी आर कंपन्या अडचणीत आल्या आहेत. त्यांनी या मुद्द्यावर मौन पाळावे असे सांगितले आहे. उत्तर देण्याऐवजी ते कॉंग्रेसच्या इको सिस्टीम मधल्या काही विचारवंत अशी भाडोत्री इमेज असलेल्या लोकांना पुढे करून वंचितला फॅसिस्ट ठरवत आहे. वंचितचा मुकाबला मविआच्या नेत्य़ांशी होऊ नये, त्याऐवजी या लोकांशी वंचितचे भांडण आहे असा देखावा केला जात आहे. यात जर महिला असतील तर उत्तम असे हे विषारी कॅंपेन आहे.

निवडणुकीचा प्रचार मविआने या खालच्या पातळीला आणून ठेवला आहे.
लोकशाहीला हे धोकादायक आहे. महिलांच्या आडून बाण मारण्याचे काम महाभारतात झाले होते. आता आंबेडकरी चळवळीचे भीष्माचार्य बाळासाहेब आंबेडकर शरपंजरी पहुडलेले असताना त्यांच्यावर विषारी बाण सोडण्याचे काम मविआच्या इको सिस्टीम मधले हे कॅंपेनाचार्य करत आहेत….

यांना ठोकण्याशिवाय काय पर्याय आहे ? किमान का ठोकले म्हणून तर चर्चा होईल ?

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत