निवडणुकी मध्ये आंबेडकरवादी पक्षाची भुमिका काय?

विनोद पंजाबराव सदावर्ते

सध्या लोकसभेसह विधानसभेच्या निवडणुकीचे वारे देश भर वाहु लागले आहे. काही राज्यात तर विधानसभा निवडणूक पार पडल्या. जेथे निवडणूक पार पडल्या तेथे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. इव्हिएम विरोधात लोक रस्त्यावर उतरत आहेत. तरीही निवडणूक आयोग लोकांचे म्हणणे ऐकून इव्हिएमवर बोलायला तयार नाही. सर्व जन इव्हिएम नको म्हणत असताना कमळावाले मात्र इव्हिएम योग्यच असल्याचा काल्पनिक दावा करतात. कारण इव्हिएम हे इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाईस असल्याने ते कोणताही तंत्रज्ञ त्याला नियंत्रित करू शकतो. दुसरी सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे बँकेसारखे अतिशय गुप्त व सुरक्षित असलेले सॉफ्टवेअर हँक करून अनेक प्रकारचे फसवणुकीचे प्रकरण नेहमीच घडत आहेत, तिसरी गोष्ट म्हणजे ज्या देशांनी इव्हिएमचा शोध लावला तेच देश इव्हिएम वापरत नाहीत. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे इव्हिएम मध्ये गडबडी होऊ शकते म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात सर्वात अगोदर कमळावाले जेष्ठ नेतेच गेले होते. २०१४ पुर्वी आजचे प्रधानमंत्री हे सतत बोलत होते सुशिक्षित देशात इव्हिएम वापरत नाहीत तर भारतात का वापरली जाते? आज कमळावाले सोडून बाकी सर्वच पक्ष, पक्षाचे सोडा पण सर्वसामान्य जनतेला निवडणूक पारदर्शक होत नाही असे वाटत आहे. तरीही याची दखल घेऊन इव्हिएम विरोधात पाहिजे ते ठोस पाऊल उचलले जात नाही. इव्हिएमच्या माध्यमातून मताधिकार पुर्णपणे बंद झाला आहे, अनेक ठिकाणी विरोधी पक्ष नष्ट करण्यात आला आहे. स्वायत्त संस्थेचा गैरवापर वापर करून विरोधी भ्रष्ट नेत्यांना स्वतः च्या पक्षात घेऊन स्वच्छ केले जात आहे. लोकांचे हक्क अधिकार यावर बंधने येत आहेत. संविधानाने निर्माण केलेले शिक्षण, नोकरी यावर बंदी घातली गेली. सामाजिक अन्याय वाढले आहेत. लोकशाहीचे रुपांतर हुकुमशाही मध्ये होत आहे. भ्रष्टाचार व महागाई ने जनता होरपळत आहे. लोकविकासाचे लाखो करोडोचे बजेट कुठे गायब होते यावर कोणीही बोलायला तयार नाही. या मध्ये सर्वात जास्त होरपळणारी जनता आहे. संविधानाने जनतेला राजा बनवले परंतु संविधान विरोधी शक्ति सत्तेत असताना संविधान संपविण्याचे कटकारस्थान येथे रोजच होत आहेत. लोकशाहीमध्ये जो राजा आहे तो समस्या ग्रस्त आहे आणि जो सेवक आहे तो मेवा खात आहे. एवढी गंभीर परिस्थिती असताना ही संविधान व लोकांचे हक्क अधिकार आणि विकासाचे मार्ग संपवणाऱ्या शक्ति येणाऱ्या निवडणूकीची तयारी जोरात करत आहेत. संविधान व डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांना डोक्यावर घेऊन गाजावाजा करणारे आंबेडकरवादी पक्ष व नेते यांची येणाऱ्या निवडणुकीत काय भुमिका असेल हे अजूनही कळत नाही. ढिगभर नेते ढिगभर पक्ष संघटना एकत्र येऊन संविधान वाचवण्यासाठी, हक्क अधिकारासाठी हातात हात देतील तर खऱ्या अर्थाने काही प्रमाणात का होईना पण प्रस्थापित पक्षांवर, नेत्यावर दबाव निर्माण होईल. परंतु वैचारिक दृष्टीने परिपक्व आणि संविधानाचा अभ्यास असलेले राजकीय नेते जर संविधान विरोधी किंवा निवडणुकी पुरते बाबासाहेब आंबेडकर संविधानाचे नाव घेणाऱ्या पक्षासोबत जाऊन त्यांची ताकद वाढवल्यापेक्षा सर्व आंबेडकरवादी पक्ष संघटना एकत्र स्वतः ची ताकद का वाढवत नसतील? बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार फक्त भाषणात सांगायचे आहेत की वास्तवात आचरण करायचे आहेत? सुशिक्षित, संविधानाचा आदर असलेले नेते स्वतः च गटतट करण्यात धन्यता मानत असतील, स्वतः ची शक्ती, स्वतः ची गुणवत्ता एकत्र न येता बेकीने कमकुवत करत असतील, प्रस्थापित पक्षांच्या आमिषांच्या मागे लागत असतील तर संविधानाचा सन्मान करणार तरी कोण? सामाजिक प्रश्न, शिक्षण, नोकरी, आरोग्य सुविधा, देशाची एकता आणि अखंडता यावर बोलणार कोण? असे प्रश्न निर्माण होत आहेत. शाळा बंद करून शिक्षणाचा बाजार मांडला गेला. सरकारी शाळेत मुलांची संख्या कमी का झाली याचा अभ्यास न करणारे सरकार लोक बिअर कमी का पित आहेत त्याचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमुन बिअर प्यायला प्राधान्य द्यायला लावते. शासकीय नोकरदारांची संख्या कमी करून शासकीय कामे खाजगी व त्यातही कंत्राटी पद्धतीने करून घेतली जात आहेत. यावरही कोणी बोलायला तयार नाही. देशामध्ये समस्येचे थैमान आहे. राजकीय पक्ष निवडणुकीची तयारी करून नावाला का होईना पक्ष बांधनी करत आहेत. पक्षाचा अंजेडा तयार करून तो कसा राबवायचा यावर त्यांचे काम सुरू आहे. एकीकरणा शिवाय पर्याय नाही हे आंबेडकरवादी नेत्यांना कळूनही एकत्र येत नसतील तर यांचे नेतृत्व एक तर समजाच्या समस्या सोडवून संविधानाचे रक्षण करण्यासाठी नाही किंवा दुसरे म्हणजे यांना स्वतः च्या दुकानदारीतुन स्वतः साठी काही कमवायचे आहे हेच सिद्ध होते. इव्हिएम आल्याने अतोनात नुकसान होत असताना, मताधिकार नष्ट होताना, संविधानाचे उल्लंघन होताना, हक्क अधिकार दाबल्या जाताना खरा आंबेडकरवादी हा खुर्ची, मानपान, आणि कंसात राष्ट्रीय अध्यक्ष पदासाठी हापापलेला कसा असु शकतो? स्वतःला आंबेडकरवादी म्हणवून घ्यायचे, स्वतःला संविधानाचे समर्थक व डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचाराचे वारस समजयचे तर अगोदर डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार स्वतः स्विकारने हे सर्वात मोठे नैतिक कर्तव्य आहे. आणि यामध्ये एकी हे सर्वात महत्त्वाचे आहे. आंबेडकरवादी नेते एकीकरण करत नाहीत म्हणून त्यांचे राजकीय वजन निर्माण झाले नाही. राजकीय वजन निर्माण झाले नाही म्हणून संविधान विरोधी व जनहिताच्या विरोधी कामे येथे होत आहेत. आंबेडकरवादी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्रश्न, नोकरी, शिक्षण प्रश्न वस्तीगृह प्रश्न, सामाजिक न्यायाचा प्रश्न नेहमीच ज्वलंत राहत आहेत. एकही प्रश्न सुटत नाही याचे एकमेव कारण म्हणजे आंबेडकरवादी नेत्यांमध्ये एकी नाही. २०२४ मध्ये आंबेडकरवादी नेते एकत्र झाले तरी सकारात्मक परिणाम दिसून येतील. सर्वांनी एकत्र येऊन इव्हिएम विरोधात आवाज उठवला तरीही खुप मोठे काम होईल. कारण ईव्हिएम जरी आज बंद झाली तरीही जवळपास अर्ध्या समस्या सुटतील. परंतु कळते पण कळत नाही अशी अवस्था आंबेडकरवादी नेत्यांची झाली आहे. स्वतः च्या दुकानात स्वतः च स्वतःला राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणवून घेऊन स्वतः चाच जयजयकार करण्यात धन्यता माणणारे नेते जनतेचे कधी होणार याचीच वाट आंबेडकरवादी जनता बघत आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर आंबेडकरवादी नेते जर संविधान, सामाजिक प्रश्न यावर बोलत नसतील, आपले मत व राजकीय अजेंडा जाहीर करत नसतील, एकत्र येण्याची तयारी दाखवत नसतील तर आंबेडकरवादी जनताच देशात शिल्लक आहे, नेते नाहीत असे समजावे लागेल. कारण फक्त सोयीनुसार संविधान किंवा डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव घेणारा, आणि निळे कपडे, टोप्या वापरणारा आंबेडकरवादी मुळीच नसतो. जो संविधानाचा सतत प्रचार प्रसार करतो, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा सतत प्रचार आणि प्रसार करतो. परंतु कोणत्याही पदाची, मानापानाची, खुर्चीची अपेक्षा न करता केवळ देशाचा नागरिक म्हणुन व डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचा अनुयायी म्हणून जगतो. तोच खरा आंबेडकरवादी होय. आंबेडकरवादी नेत्यांकडे एक सुवर्ण संधी आहे ज्या संधीचे सोने केले तर ते देशात चांगली क्रांती करू शकतात ती म्हणजे सर्वांनी एकत्र येऊन जनहिताचा व संविधानाच्या अंमलबजावणी चा अजेंडा तयार करून त्याची योग्य अशी मांडणी करणे होय. लोकांना आज संविधाना बद्दल जागृती करून सामाजिक समस्येला वाचा फोडणारा निर्भीड नेतृत्व पाहिजे आहे. सध्याचे राजकारण पाहता राजकीय नैतिकता व प्रमाणीकता नष्ट होऊन जनतेच्या जिवावर मलिदा खाणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. असे असताना निर्भीड, एकसंघ, व वैचारिक नेतृत्व व इव्हिएम बंदी हाच एक नवीन उपाय जनतेसमोर उभा आहे. इव्हिएमला विरोध जरी करण्यासाठी एखादे नेतृत्व समोर आले तर लाखों लोकांचे समर्थन मिळते. अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आणि या परिस्थितीचा जर फायदा घेत नसेल. तर येणाऱ्या काळात आंबेडकरवादी जनता नक्कीच शिल्लक राहील मात्र नेत्यांचा प्रभाव व मानसन्मान नसल्यात जमा होईल. म्हणून आंबेडकरवादी समजणाऱ्या नेत्यांनी सर्वकाही सोडून केवळ राष्ट्रहीत व संविधान या मुद्द्यावर एकत्र येऊन संविधान विरोधी, हक्क अधिकार विरोधी व्यवस्थेशी वैचारिक ताकदीने लढा देण्यासाठी सज्ज होणे आवश्यक आहे. आणि हि तयारी आताच करून २०२४ च्या निवडणुकी अगोदर आपली भुमीका आणि अजेंडा जनमानसात पसरवणे खुपच आवश्यक आहे. तरच आपण आंबेडकरवादी नेते जागृत आहोत हे सिद्ध होईल. एकत्र येऊन सत्ता हस्तगत केल्या शिवाय पर्याय नाही. बेकीने राहुन स्वतः चे महत्त्व कमी तर होणार पण आंबेडकरवादी चळवळीचे गतीररोधक म्हणून ओळख कायम राहील. आंबेडकरवादी चळवळीसाठी संविधानासाठी आणि डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचाराच्या प्रसार प्रसारासाठी एकत्र येऊन सामुहीक भुमिका मांडणे आजची गरज आहे.

विनोद पंजाबराव सदावर्ते
समाज एकता अभियान
रा. आरेगांव ता. मेहकर
मोबा: ९१३०९७९३००

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत