आरक्षणाचे तत्त्वज्ञान, अर्थात आरक्षणाच्या धोरणामागील वैचारिक भूमिका-भाग ११—
हरिहर आ सारंग.
- आरक्षणावरील ५० टक्केची मर्यादा-
इंद्रा सहानी विरुद्ध केंद्र सरकार या प्रकरणात एकूण आरक्षणावर ५० टक्केची मर्यादा घालून दिलेली होती. त्याचे सविस्तर विवेचन यापूर्वीच केलेले आहे. आर्थिक निकषावरील १० टक्के आरक्षणामुळे या मर्यादेचा भंग होतो. त्यामुळे १० टक्के आरक्षणाची सदर तरतूद अवैध ठरते, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. परंतु जनहित अभियान विरुद्ध केंद्र सरकार या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा सहानी या प्रकरणात निश्चित केलेली मर्यादा ही अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर मागासवर्गांसाठी असल्याचे स्पष्ट केलेले आहे. १० टक्केचे नवीन आरक्षण हे वेगळे असल्यामुळे वरील मर्यादा EWS च्या आरक्षणाला लागू होत नाही, असे न्यायालयाचे मत आहे. इंद्रा सहानी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने जे मत व्यक्त केले आहे, त्यावरून वरील बाबच नक्की होते, असे प्रथमदर्शनी वाटते. ते मत असे-
“We are also of the opinion that this rule of 50% applies only to reservations in favour of backward classes made under Article 16(4).”
न्यायालयाचे यापुढील विवेचन लक्षात घेतल्यास न्यायालयाला अंतिमत: काय म्हणावयाचे आहे, याचा अंदाज करता येतो, असे वाटते. न्यायालयाच्या मते Vertical (उभे) आणि Horizontal (क्षितीज समांतर किंवा आडवे) असे आरक्षणाचे प्रकार आहेत. मागासवर्गांना दिले जाणारे आरक्षण हे उभ्या प्रकारचे आहे. याचा अर्थ मागासवर्गांतील प्रत्येक वर्गाचे आरक्षण हे Exclusive अर्थात अनन्य असते. याचा अर्थ प्रत्येक मागासवर्गांचे आरक्षणाचे स्वतंत्र क्षेत्र असते. दुसऱ्या प्रकारचे म्हणजेच ‘आडवे आरक्षण’ हे वरील उभ्या प्रकारच्या आरक्षणाला, तसेच अनारक्षित जागांनाही व्यापून असते. पण ते उभ्या आरक्षणाची मर्यादा ओलांडत नाही. न्यायालयाने यासाठी दिव्यांगाच्या आरक्षणाचे उदाहरण दिलेले आहे. जर दिव्यांगाना ३ टक्के एवढे आरक्षण दिलेले असल्यास ते आरक्षण उमेदवार ज्या वर्गात मोडतो त्यात समाविष्ट होते. समजा उमेदवार अनुसूचित जमातीचा असेल तर तो अनुसूचित जमातीच्या वर्गवारीचा भाग होतो. त्यामुळे एकूण मागासवर्गांसाठी असलेल्या आरक्षित जागांचे प्रमाण तेवढेच राहते. म्हणूनच न्यायालयाने घालून दिलेली मर्यादा ही या Vertical आरक्षणाशी सबंधित आहे. १० टक्केचे EWS चे आरक्षण हे अनन्य अर्थात Exclusive स्वरूपाचे असते. याचा अर्थ या आरक्षणाचा लाभ आरक्षित वर्गातून आलेला सदस्य घेऊ शकत नाही. थोडक्यात, EWS चे आरक्षण हे Vertical आरक्षणाचाच एक प्रकार असल्याने ५० टक्केची मर्यादा या आरक्षणालाही लागू होते, असे वाटते. इंद्रा साहानीच्या प्रकरणाच्यावेळी मागासवर्गांना दिलेले आरक्षण हेच फक्त Vertical आरक्षणात मोडत होते. त्यामुळे न्यायालयाने त्यावेळी, ‘५० टक्केचा हा नियम फक्त कलम १६(४) अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या मागासवर्गांच्या आरक्षणाला लागू होतो’, असे म्हटले होते. आता या Vertical आरक्षणात नवीन १० टक्के Vertical आरक्षणाची भर पडलेली आहे. त्यामुळे ५० टक्केची मर्यादा, या आरक्षणालाही लागू होते, हे प्रतिपादन साधार आहे, असे वाटते. म्हणूनच हे नवीन आरक्षण ५० टक्केची मर्यादा अतिक्रमित करीत असल्याने अवैध ठरू शकते.
आरक्षणाच्या नवीन मागण्या आणि घटना-
मुख्यत्वे करून शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या जातीसमूहांची आर्थिक स्थिती उत्तरोत्तर बिघडत चाललेली आहे. लोकसंख्येच्या वाढीनुसार जमिनीचे होणारे तुकडे, सिंचनाचे कमी होणारे प्रमाण, शासनाचे शेतीकडे होणारे कमालीचे दुर्लक्ष, शेतीपूरक उद्योगांची खुंटलेली वाढ आदी कारणांमुळे शेती क्षेत्राचा अपेक्षित विकास होण्याचे थांबले आहे. परंतु शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या लोक्संख्येत मात्र उत्तरोत्तर वाढ होत आहे. साहजिकच शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती खालावत जाण्याची प्रक्रिया वेगाने वाढत आहे. त्याचवेळी आरक्षित वर्गातील लोक आरक्षणाच्या साह्याने आर्थिकदृष्ट्या आपली सुधारणा करून घेत आहेत. सरकारी नोकऱ्यांचे प्रमाण जरी कमी असले तरी एखाद्या मागास जातीच्या एका माणसाला जरी सरकारी व्यवस्थेत प्रतिनिधित्व मिळाले तरी केवळ त्या व्यक्तीचेच नव्हे तर तिच्या कुटुंबाचे आणि जातीचे मनोबल उंचावते आणि त्या समूहाच्या ठिकाणी एक प्रकारचा आत्मविश्वास निर्माण होतो. त्या समुदायाच्या पुढच्या विकासाला अशी स्थिती निर्माण होणे आवश्यक असते. त्यामुळे हळू हळू का होईना आरक्षित वर्गांतील समुदायांची सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीच्या दिशेने वाटचाल सुरु झालेली आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या तुलनात्मकदृष्ट्या वरच्या जातीसमुदायांची स्थिती शेतीच्या दुरावस्थेमुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल बनत चाललेली आहे. आणि त्यांच्यासमोरच त्यांच्या नजरेला आरक्षित वर्गांतील जातीसमुदाय, खरे तर त्या समुदायातील काही व्यक्तीच, आपली प्रगती साधत असल्याचे दिसत आहे. साहजिकच आरक्षणापासून होणाऱ्या फायद्याचे तुरळक का होईना, दर्शन त्यांना होत आहे. त्यामुळे या वरच्या जातीसमूहांच्या मनातही आरक्षणाच्या आकांक्षा निर्माण होत आहेत. परंतु आरक्षणाच्या घटनात्मक व्यवस्थेचे स्वरूप त्यांना ज्ञात नसते. आरक्षणाला पात्र होण्यासाठी तो समाज एक तर मागासलेला असला पाहिजे आणि त्याचबरोबर त्या समुदायाला सरकारी नोकरीत पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळालेले नसले पाहिजे. असे समाज मागासलेले आहेत, हे सिद्ध होण्यासाठी काही निकष पूर्ण होण्याची गरज आहे. ज्या समुदायाला इतर वरिष्ठ समुदायांकडून प्रतिष्ठेची वागणूक मिळत नाही. उलट तुच्छताच वाट्याला येते. सार्वजनिक समारंभात त्यांना सन्मान मिळत नाही. सार्वजनिक निर्णयात कोणताही सहभाग दिल्या जात नाही. असे समुदाय मागासलेले समजायला हरकत नाही. संपूर्ण देशात जे समुदाय आरक्षणाची मागणी करीत आहेत, ते समुदाय या स्थितीला खरोखरच तोंड देत आहेत काय, याचा विचार करण्याची गरज आहे. इतर आरक्षित समुदायाला अजूनही वरिष्ठ म्हणविल्या जातीएवढी सामाजिक प्रतिष्ठा मिळत असल्याचे दिसत नाही. हे मात्र खरे की इतर मागासवर्गीयांची स्थिती आताशा बऱ्याच प्रमाणात सुधारलेली आहे. मात्र त्यांना आजही सरकारी नोकरीत पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाल्याचे दिसत नाही. पुढारलेल्या जातींची आर्थिक स्थिती खालावलेली असली तरीही त्यांची सामाजिक प्रतिष्ठा मात्र टिकून आहे. याचा अर्थ त्यांची आर्थिक स्थिती चांगली नसली, तरी त्यांचा मागासलेल्या जातींच्या वर्गात समावेश होईल काय, यावर संदेह निर्माण केला जाऊ शकतो. त्यांचे सरकारी नोकरीतील प्रतिनिधित्वही आरक्षित वर्गांच्या तुलनेत बरे असण्याचीच शक्यता व्यक्त केल्या जाते. पण त्याची अंतिम निश्चिती ही इम्पिरीकल डाटा अर्थात अनुभवजन्य माहितीच्या आधारेच शक्य होणार आहे. त्या अभावी सरकारची इच्छा झाली तरी घटनात्मक तरतुदींना डावलून सरकार जातीच्या आधारावर या समुदायांना आरक्षण कसे काय देऊ शकणार आहे, हा प्रश्न आहे. सामान्य समाजाला या कायदेशीर बाजू समजत नाहीत. परंतु विचारवंतही या गोष्टी समजावून सांगत नाहीत. घटनेतील राज्याच्या धोरणांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार (The Directive Principles of State Policy) सरकारची आर्थिक धोरणे आणि त्यांची अंमलबजावणी होण्यातूनच आर्थिक न्याय निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यानुसार असा आर्थिक न्याय प्रस्थापित करण्याच्या आपल्या कर्तव्यात सरकार कमी पडत आहे, हे स्पष्ट आहे. सरकारच्या या अपयशातूनच आरक्षणाच्या मागण्या उद्भवतात, हे लक्षात घेण्याची आणि जनतेच्याही लक्षात आणून देण्याची गरज आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे सरकारी नोकऱ्यांची संख्या लक्षणीय प्रमाणात कमी होत आहे. खाजगीकरणाच्या धोरणाच्या स्वीकारातून आणि अर्थसंकल्पीय तुट कमी करण्याच्या उद्देशाने सरकारची वाटचालही कर्मचारीकपातीच्या दिशेनेच सुरु आहे. ILOSTAT च्या आकडेवारीनुसार २०१४ या वर्षी भारतातील सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या एकूण कामगारसंख्येच्या ३.८० टक्के एवढी अल्प होती. अशा परिस्थितीत आरक्षण मिळाले तरी किती लोकांना त्याचा फायदा होणार आहे, याचा विचार केला पाहिजे. घटनात्मक तरतुदींचा विचार करता, पुढारलेल्या जातीसमूहांच्या उन्नतीसाठी आरक्षणापेक्षा आर्थिक न्याय प्रस्थापित होणे, हा उपाय अधिक घटनासंगत ठरेल, असे वाटते.(क्रमशः)
(सदर लेख “अक्षरनामा” या वेबपोर्टलवर यापूर्वीच प्रकाशित झालेला आहे. सदर लेख अनेक भागांतून येथे देण्याचा प्रयत्न करणार आहे.)
हरिहर आ सारंग.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
