सर्वांना भाकरीचे समान वाटप करने म्हणजे “संधिची समानता” नव्हे.

Equality of opportunity in matters of public emplyment.
(सार्वजनिक सेवायोजनाच्या बाबीमध्ये समान संधी

       प्रकाश तक्षशील ✍️

संविधानकर्त्याने अनुच्छेद16 (1) च्या माध्यमातुन नौकरी तथा नियुक्ती संदर्भात सर्व भारतियांना समान संधी असेल, असे स्पष्ठ केले. ही संधी देतांना धर्म, वंश,जात, लिंग तथा जन्मस्थान ह्या कारणावरुन त्यांना अपाञ ठरवता येनार नाही, असे हीे अनुच्छेद 16( 2 ) म्हणतो.
परंतू तरीही बहिष्कृत वर्गाला ती समान संधी प्राप्त झाली असती काय ? किंवा ते प्राप्त करु शकले असते काय ?
नक्कीच नाही. त्यांना ती संधी प्राप्त व्हावी म्हणुनच अनुच्छेद 16 खंड 4 मध्ये त्यांच्यासाठी स्थान आरक्षित करऩ्यात आले. आणि ह्या तरतुदीमुळे समानतेची संधी ह्या सिध्दांताचे उल्लंघन होउ नये म्हणुन डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी आरक्षित स्थानाची मर्यादा ही खुल्या प्रवर्गासाठी असनाऱ्या स्थाना पेक्षा कमी असायला हवी असे संविधान सभेमध्ये एका सदस्याने विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देतांना म्हणाले. याचा अर्थ आरक्षण हे 50% पेक्षा कमी असायला हवे, जास्त नको. त्याच्या पेक्षा जास्त झाले तर हे संधिची समानता {16(1)] या सिध्दांताचे हनन होईल.

या संबंधात टी.टी.कृष्णम्माचारी हे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांना विचारतात की,काय या नियमाला अमलात आणन्यासाठी न्यायालयात अपील केले जावु शकते ? यावर बाबासाहेब म्हणतात की, होय..! याला अमलात आनन्यासाठी न्यायालयात अपील केले जावु शकते.
जर एखाद्या स्थानिय सरकारने या आरक्षणाच्या श्रेणीत बहूसंख्याक स्थानांना सामिल केले तर मला वाटते की कुणीही व्यक्ति ही सर्वोच्च न्यायालयात या विरुध्द अपील करु शकेल की एव्हढी जास्त स्थाने आरक्षित केल्या मुळे संधीच्या समानतेच्या नियमाचे हनन करन्यात आले आहे.
जी संशोधने मी स्विकारली आहे, ती सभाही स्विकारेल अशी आशा करतो.
(संविधान सभा मंगलवार 30/11/48)

100 भाकरी 100 लोकांमध्ये समान रुपात वाटप करने.
असे भाकरीचे उदाहरण देउन काही विचारवंत संधीच्या समानतेची व्याख्या करुन लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करन्याचा प्रयत्न करत आहे. व याचे मुळ सुञदार हे काशिराम आहेत. त्यांची राजकिय चळवळच ही आंबेडकरी जनतेला संभ्रमात ठेवनारी आहे. व आंबेडकरी जनता याला बळी सुध्दा पडली व आजपन पडत आहे.
सर्व साधारण पने केलेली ही व्याख्या “संधीची समानता” (अनुच्छेद16) या तत्वाशी संबंधित नसुन “समानतेचा हक” (अनुच्छेद15) या तत्वाशी संबंधित आहे. ह्या विचारवंताना “संधिची समानता” व “समानतेचा हक ” काय आहे, हेच कळालेले दिसत नाही.
संधिची समानता हा सिध्दांत केवळ नौकरी तथा नियुक्ति संदर्भात असुन योग्यतेचा तथा पाञतेचा पुरस्कार करनारी आहे. धर्म,वंश,जात,लिंग किंवा जन्मस्थानावरुन कुण्याही उम्मेदवाराला अपाञ घोषित करता येत नाही. उलट समानतेचा हक ह्या संदर्भात बोलायचे झाल्यास ह्या सिध्दांताची व्याख्या करनाऱ्याच्या मताप्रमाणे भाकरी वाटप कार्यक्रम हा भेदभाव नाकारनारी आहे.100 भाकरी 100 लोकांना वाटप करायचे म्हणजे प्रत्येकाच्या वाट्याला 1 भाकरी येईल. त्यामध्ये उच्च शिक्षित असतो, शेतात काबाड कष्ट करणारे अशिक्षत शेतकरी असतात तर 100% बहिरे ,मुके अथवा आंधळे पण असतात. आता त्यांनीच उत्तर द्यायला हवे की, 100 % अपंग व्यक्ती सरकारी नोकरी करू शकते काय ? एक निरक्षर व्यक्ती सरकारी नोकरी करू शकतो काय? बिलकुल नाही.अश्या अपंग व्यक्तींसाठी पुष्कळ काही सरकार द्वारे योजना राबविल्या जात आहे.
हा प्रश्न मला येथे यासाठी उपस्थित करावा लागला की, काही शहाणे लोक याचा संबंध संधीची समानता या तत्वाशी जोडतात.
परंतु या सर्वांचा संबंध अनुच्छेद 16 शी येऊ शकत नाही. कारण हा अनुच्छेद फक्त योग्यतेशी संबंधित आहे.

हे दोन्ही अनुच्छेद (15 व 16) मुलभूत हक्काशी संबंधित असुन आरक्षण हे जरी मुलभूत हक्कामध्ये येत असले, तरी त्याची मर्यादा ही निश्चित करन्यात आले.
यासाठी भाकरीचे उदाहरण देने म्हणजे मुर्खत्वाचा कळस होय. भाकरी हा शब्द उदाहरण म्हणुन जरी दिला असला तरी ते भुकेशी संबंधित असल्याने याचा संबंध ‘संधिची समानता’ ह्या सिध्तांताशी मेळ खाउ शकत नाही. कारण हा सिध्दांत योग्यतेची निवड करतो म्हणजे गुणवंतांना भाकरी देतो. आणि ती भाकरी हासिल करन्यासाठी अंगी योग्यता असने जरुरीे असते. परंतू ती योग्यता प्राप्त करने पन बहिष्कृत वर्गांसाठी हिमालय सर करन्यासारखे असेल. आणि जरी कुणी ती योग्यता प्राप्त केली तरी याची काही शास्वती नाही की, त्यांना ती भाकरी मिळेलच. हेच हेरुन संविधानकर्ते डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी ह्या बहिष्कृत वर्गासाठी संविधानामध्ये अनुच्छेद 16 खंड 4 च्या माध्यमातुन काही स्थान आरक्षित केले. व हे करतांना संधीची समानता ह्या तत्वाचे उल्लंघन न व्हावे म्हणुन काही उपाय पन सुचविले.

15 नागरिकांना 50 भाकरी व 85 नागरिकांना 50 भाकरी ही संधिची समानता कशी काय असु शकते ?

अश्या प्रकारचे प्रश्न उपस्थित करनाऱ्यांनी संविधानकर्ते डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विद्वत्तेला चॅलेंज केलेले दिसत आहे. अशी मानसिकता लोकांमध्ये फोफावन्यास बहूजन विचारधारा कारणीभूत आहे. जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी ज्यादा हिस्सेदारी काशीरामने हा सिध्दांत जरी राजकिय आरक्षणासाठी वापरला असला तरी त्याचे चेले चपाटे याचा उपयोग सामाजिक आरक्षणासाठी पन करु लागले. व त्यांच्या अश़्या प्रचाराला बळी आंबेडकरी लोकंच पडतांना दिसत आहे, ही खरी शोकांतिका आहे.
बघु या .. ह्या संदर्भात संविधानकर्ते डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संविधान सभेमध्ये काय म्हणतात ते पाहू या..
आम्ही (मसुदा समिती)त्या लोकांची मागणी पुर्ण करतो, ज्यांना आता पर्यंत सरकारी नौकरीत कोणतेही स्थान देन्यात आले नव्हते. याचा परिणाम असा होईल की आम्ही त्या संधीच्या समानतेच्या सिध्दांताचे [ 16(1)] चे हनन करनार, ज्यावर आम्ही सर्व सहमत आहो. मी तुम्हाला उदाहरण देवुन समजावुन सांगू इच्छितो. कल्पना करा की एक अथवा अनेक संप्रदाया करिता आरक्षणाची व्यवस्था करन्यात आली, ज्यानुसार 70% स्थाने आरक्षित वर्गाकडे सुरक्षित ठेवन्यात आले. शेष 30% स्थाने हे अनारक्षित वर्गाकडे असतील. काय कुणीही व्यक्ती हे मंजूर करनार की 30% स्थाने हे खुल्या प्रतियोगिते करिता ठेवणे हे संधीची समानता या सिध्दांताला वास्तव रुप देन्याच्या दृष्टीने योग्य होईल ? माझ्या विचाराने तर हे बिलकुल योग्य होनार नाही. म्हणुन जर तुम्हाला स्थान आरक्षित ठेवायचे असतील आणि या व्यवस्थेला अनुच्छेद 16 (1) च्या अनुकुल करायचे असेल तर याला कमी स्थाना पर्यंत सिमित ठेवावे लागेल. असे झाले तरच संधीच्या समानतेच्या सिध्दांताला संविधानात वास्तविक स्थान प्राप्त होईल. आणि तो सिध्दांत खऱ्या अर्थाने व्यवहारात लागू करता येईल.”
(संविधान सभा 30 नोव्हे.1948)

वरिल संदर्भानुसार हे एकदम निष्चित झाले की आरक्षित वर्गाना असनारी टक्केवारी ही अनारक्षित म्हणजे खुल्या प्रवर्गापेक्षा कमी असावी. याचाच अर्थ आरक्षणणाची कमाल मर्यादा ही 50% असेल, असे कुणीही सुज्ञ व्यक्ति समजू शकेल. आणि इथेच काही तकलादू विचारवंतानी आरक्षणाच्या बाबतीत काढलेला हा समान भाकरी वाटन्याचा तकलादू फॉर्मुला (15/85) 1992 साली सुप्रीम कोर्टाने ईंदिरा साहनी केसच्या निकालपत्रात 50% ची मर्यादा निश्चित करुन फोल ठरविला. व इथुनच बहूजनवादी लोकांच्या पोटात पोटशुळ उठायला सुरुवात झाली.

संविधानामध्ये 50% मर्यादेचा उल्लेख.

याचा सरळ सरळ उल्लेख आला नसला तरी 50%च्या मर्यादे बाबत संविधान अनुच्छेद16 खंड 4 उपखंड ख मध्ये अनुशेष भरन्या संबंधित उल्लेख आलेला आहे.
सदर उपखंड म्हणतो, कुण्या राज्यात एखाद्या वर्षी पदे भरल्या गेली नसतील तर त्याच वर्षी अथवा पुढच्या वर्षी स्वतंत्र गट म्हणुन ते पद भरल़्या जातील. व असे रिक्त पद भरतेे वेळेस 50% मर्यादेचे बंधन असनार नाही.
याचा अर्थ आरक्षणामध्ये 50% ची मर्यादा आहे, हे सदर उपखंड प्रत्यक्षपने सांगत आहे. जर मर्यादा नसती, तर मग अनुशेष विषयी सुप्रीम कोर्टाने असले विधान केलेच नसते.
1950 ते आतापर्यंत जवळपास 127 संशोधने झाले पैकी 6-7 संशोधन तर बाबासाहेबांच्या हयाती मध्येच झाले.

संधीची समानता ह्या सिध्दांताचे हनन नाही व्हावे म्हणुन डॉ.बाबासाहेब आंबेडरांनी जी सुचना सुचविली होती, त्याचे तंतोतंत पालन करित केंद्र सरकारने आरक्षण हे 49.5% पर्यंत मर्यादित ठेवले. परंतू ही मर्यादा काही राज्याने पार केली, ज्यामध्ये प्रामुख्याने राजस्थान तथा तामिळनाडूचा समावेश आहे. यापैकी तामीळनाडू मध्ये जे 62% आरक्षण दिले गेले, ते नवव्या अनुसुचीमध्ये टाकन्यात आल्यामुळे त्याला कुणी चॅलेंज देवु शकत नाही. महाराष्ट्रामध्ये पन 52% +10% आरक्षण आर्थिक आधारावर दिल्या गेले आहे. राजस्थानमध्ये पन अति पिछडा वर्ग म्हणुन व आर्थिक आधारावर पन आरक्षण दिल्या गेले. त्याबाबत तिथे काय झाले मला माहीत नाही परंतू महाराष्ट्रामध्ये वाढीव 2%साठी व12 % च्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात कुणी अपील केले, असे माझ़्या तरी कुठे ऐकिवात आले नाही.
ताजे उदाहरण आहे..मराठा आरक्षण विधेयक राज्यातुन पास झाल्यानंतर हायकोर्टाने पन मान्यता दिली होती. या निर्णयाविरुध्द सुप्रीम कोर्टात गुनरत्न सदावर्ते यांनी अपील केल्या नंतर ते आरक्षण रद्द करन्यात आले. महाराष्ट्र सरकार सुध्दा ते आरक्षण वाचवु शकले नाही.
बाबासाहेब संविधान सभेमध्ये म्हणाले होते की, ह्या संबंधात सुप्रीम कोर्ट निर्णय देतांना आपल्या विवेकाचा वापर करतील.

तामिळनाडू प्रमाणे महाराष्ट्रात 75% आरक्षण का होऊ शकत नाही? या साठी 50% ची मर्यादा वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारने कायदा करावा. आमचा त्यासाठी पाठिंबा असेल..
(शरद पवार)

शरद पवार साहेब एक मुरब्बी राजकारणी आहेत, अशी त्यांची ओळख झालेली आहे.तेव्हा त्यांच्या तोंडून उपरोक्त विधान हे कुणाला क्षणिक सुखावनारे तथा दिलासा देणारे ठरू पण शकतील.परंतु मतदार आता खूप समजदार झालेला आहे. ऐन निवडणुकीच्या वेळी लाभांवित मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी त्यांच्या द्वारे फेकलेली ही गुगली होय, हे सुज्ञ मतदाराच्या लक्षात आलेच असेल. जर पवार साहेब खरोखरच ह्या मुद्द्याविषयी प्रामाणिक असते तर मग त्यांनी हा मुद्दा तेव्हाच का नाही उठवला जेव्हा मराठा आरक्षणावरून राज्यात रनकंदळ माजले होते. किंवा ज्या वेळेस राज्य सरकार हे सुप्रीम कोर्टात ह्या मुद्द्यावर भांडत होते ?
तामिळनाडू सरकारने आरक्षणाची मर्यादा पार केली, परंतू त्यासाठी केंद्र सरकारने कायदा केला नव्हता.व कुणीही यावर चॅलेंज पन केलेले नाही, याचे कारण वर या लेखामध्येच लिहिले आहे. जे तामिळनाडु सरकारने केले, ते महाराष्ट्रामध्ये करन्यासाठी शरद पवार साहेबांनी प्रयत्न केल्याचे माझ्यातरी ध्यानात नाही आले.
या साठी ते जर 50%ची मर्यादा रद्द करण्यासाठी केंद्राने कायदा करावा म्हणत आहे, तर सर्वात प्रथम संविधानातुन ‘संधीची समानता’ हे तत्व पन काढून टाकावे लागेल. व असे करने म्हणजे आरक्षणाचा उद्देशच समाप्त करने होईल. व यामुळे पूर्ण देशात आरक्षणच्या नावाने धुमाकूळ माजेल, ही बाब पवार साहेब जानत नसेल, असे कुणी मुर्खच म्हणु शकेल.

ह्या लेखाच्या माध्यमातुन मला संविधानकर्ते डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांची भूमिका स्पष्ठ करायची होती. यासाठी संदर्भ म्हणुन मी भारताचे संविधान व संविधान सभा डिबेट्स निकाय-3 याचा उपयोग घेतला. यामध्ये मी किती सफल झालो, हे सुज्ञ वाचकच ठरवतिल.

प्रकाश तक्षशील

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत