शासकीय कर्मचाऱ्यांनो सार्वजनिक सुट्टी रद्द करणाऱ्या घटनाबाह्य सरकारला घरी बसवा!

महेंद्र कुंभारे,
संपादक तथा कामगार नेते, भिवंडी.
सोमवार दि. 16 सप्टेंबर 2024
मो.नं. 8888182324.

केंद्रात खिचडी सरकार आणि राज्यात तिकडी सरकार आल्या पासून शासकीय कर्मचाऱ्यांवर घोर अन्याय होऊ लागला आहे. वर्ष 2014 पासून 10 वर्ष स्वबळावर सत्ता उपभोगून उन्माद चढलेल्या भाजपची नशा मतदारांनी उतरवली. 400 चे नारा देणाऱ्यांना 240 वर आणून ठेवले. त्यातही अफरातफर झाली नसती तर 150 जागेवरच सुपडासाफ झाला असता. “यालाच सत्तेचा माज उतरविणे असे म्हणतात.” सत्ता हातात असल्यावर सत्तेचा दुरुपयोग कसा केला जातो हे गेल्या 10 वर्षात विरोधीपक्ष, जनता आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांनी अगदी जवळून अनुभवले आहे. केंद्रातील भाजप सरकारने शासकीय कर्मचाऱ्यांना त्यांची दैनंदिन कामे सांभाळून समाज प्रबोधनाच्या नावाखाली भाजपच्या प्रचाराच्या कामात गुंतवून ठेवले होते. कोणतेही कारण देऊन सार्वजनिक सुट्टी आणि आणि शनिवार, रविवार हक्काची सुट्टी रद्द करुन भाजपचा, मोदींचा प्रचार करणे शासकीय कर्मचाऱ्यांना भाग पाडले जात होते. कित्येक ठिकाणी जनतेने “मोदी सरकार” या घोषणेला अक्षेप घेऊन हे “भारत सरकार” आहे असे सांगून कार्यक्रम बंद पाडल्याचे आपण सर्वांनी सोशल मिडीयावर पाहीले आहे. त्यावेळी जनता थेट शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना धारेवर धरुन त्यांचा अपमान करीत होती. अधिकारीही मुकाट्याने जनतेच्या शिव्या खात होते. कारण तोंड उघडले तर नोकरी जायची भिती होती. तोंड बंद करुन बुक्क्यांचा मार सहन करण्याशिवाय पर्याय सरकारी कर्मचाऱ्यांकडे नव्हता.

केंद्र सरकार प्रमाणेच त्यांच्याच छत्रछायेखाली स्थापन झालेल्या महाराष्ट्रातील घटनाबाह्य “तिन तिकडा काम बिगडा” सरकार शासकीय कर्मचाऱ्यांवर असेच अन्याय करत आहे. या सरकारनेही स्वतःचा अजेंडा सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या माथी मारुन त्यांना जबरदस्तीने पक्षाचे काम करायला लावत आहे. या तिकडी सरकारच्या सभांना गर्दी जमावी म्हणून एखाद्या गोंडस नावाचा विषय घेऊन महिला आणि बेरोजगारांना बसमध्ये भरुन सभेच्या ठिकाणी आणणे सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना बंधनकारक असायचे. त्या सभाही शासकीय सुट्टी अथवा शनिवार, रविवार या हक्काच्या सुट्टीच्या दिवशी घेतल्या जात असत.

शासनाने अनंत चतुर्दशी व ईद ए मिलादची सुट्टी वार्षिक सुट्टी वेळापत्रकात जाहीर केली असताना, मुस्लिम धर्मियांचा जुलुस असल्या कारणाने तसेच दुस-या दिवशी अनंत चतुर्दशीला गणेश विसर्जनची मिरवणूक असल्याने दोन धर्मात जातीय सलोखा राखला जावा म्हणून सोमवार दि.16 सप्टेंबर एवजी बुधवार दि.18 सप्टेंबर रोजी ईद साजरी करणार असल्याची विनंती मुस्लिम समाजाने सरकारला केली होती. त्यामुळे सरकारने त्यांची विनंती मान्य करुन ईद ए मिलादची सुट्टी बुधवार दि. 18 सप्टेंबर रोजी जाहीर करुन राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थानिक परिस्थिती पाहून सुट्टीची अदलाबदल करावी असे निर्देश दिले होते. त्याअनुषंगाने कोंकण विभागीय आयुक्तांनी दि. 14 सप्टेंबर रोजी आदेश काढून बुधवार दि.18 सप्टेंबर रोजी ईदची सुट्टी जाहिर केली.

परंतु, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी म्हणजे आपले नोकरच, त्यांना आपल्या कुटुंबियांसोबत सण उत्सव साजरे करण्याचा अधिकार नाहीच अशी धारणा सरकारची असल्याने कोंकण आयुक्तांनी जाहीर केलेल्या सुट्टीला मुख्यमंत्र्यांनी केराची टोपली दाखविली. महिला सक्षक्तीकरण आणि विधानसभा निवडणूकीची आचारसंहिता लागू होण्याच्या आधी अति महत्वाची कामे उरकण्यासाठी मंगळवार दि. 17 चीअनंत चतुर्दशी आणि बुधवार दि. 18 रोजीची ईद ए मिलादची सुट्टी रद्द करण्यात येत असल्याचे आदेश काढण्यात आले. खरेतर या दोन दिवसातच सर्व कामे उरकणे गरजेचे आहे का? तसे ते उरकणार आहेत का? शिवाय अनेकांच्या घरी गणपती आहेत, काहीजण कोकणात गावी गेलेले आहेत, विसर्जनामुळे अनेक रस्ते बंद असतात, सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्था जवळपास ठप्प असते, मग अशावेळी शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या सुट्ट्या रद्द करुन त्यांना कामावर बोलवून सरकार काय हासिल करु पहात आहे? महिला सशक्तीकरण आणि विधानसभा निवडणूकीच्या आधी करावयाची कामांचा आढावा घेऊन तसे आदेश पारित करुनही कामे होऊ शकतात. त्यासाठी सर्वच वर्गाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कामावर बोलविणे गरजेचे नसताना सरकार जाणिवपूर्वक शासकीय कर्मचाऱ्यांना त्रास देत आहे. आणि हे सर्व गेली अडीच वर्षे सुरु आहे. म्हणून शासकीय कर्मचाऱ्यांनी येणा-या विधानसभा निवडणुकीत या घटनाबाह्य सरकारला घरचा रस्ता दाखवावा! ✍️

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत