पैसा जातोय तरी कुठे..?

समाज माध्यमातून साभार
लेखक : प्रकाश पोहरे,
संपादक, दैनिक देशोन्नती, दैनिक राष्ट्रप्रकाश

 *सरकारी खजिन्यात पैसा नेमका कसा जमा होतो, हे समजून घ्येण्यासाठी तुम्ही अर्थतज्ज्ञच असावं, अशी काही अपेक्षा नाही. लाखो-करोडो खाजगी, सरकारी नोकरदार माणसं नोकरीतून पगार मिळवतात त्यावर टीडीएस म्हणजे मूल स्थानी कर कपात करतात,  व्यावसायिक वेगवेगळ्या व्यवसायांमधून कर जमा करून सरकारला टॅक्स भरतात आणि सरकारी खजिन्यात पैसा जमा होतो*.      ज्यांचं उत्पन टीडीएस म्हणजेच मुलस्थानी कर कपात होऊन येतं, असे कोट्यवधी लोक आहेत. तसेच जे सगळा व्यवसाय पूर्णपणे बिलासह करणारे आणि त्यावर जीएसटी लावून सरकार साठी कर जमा करतात असे कोट्यवधी लोक आहेत. जिथं तुम्ही पैसे देता, तिथं जर त्याचे कुठलेही बिल तयार होत नसेल, तर काळ्या पैशाला पहिली सुरुवात तिथे होते. मात्र, *जीएसटीसहित वस्तूंची रक्कम जमा करणारे आणि ती अदा करणारे कोट्यवधी लोक आहेत, त्या जीएसटी, व्हॅट, टीडीएस, आयकर (इनकम टॅक्स), नोंदणी कर(स्टॅम्प ड्युटी), एक्साईज, कस्टम ड्युटी, रोड टॅक्स, टोल टॅक्स, प्रॉपर्टी गेण टॅक्स अश्या डझनवारी करांतून सरकारी खजिना भरला जातो. हे साधेसरळ गणित आहे*.  
 रस्त्यांवर टोल टॅक्स वाढवलाय, चारचाकी, दुचाकी गाड्यांवर जवळपास ६० टक्के इतका प्रचंड कर वाढवला आहे, कृषीला लागणाऱ्या सर्व वस्तूंवर, खाण्यापिण्याच्या वस्तूंवर, धान्य अगदी दूध, दही, ताक इत्यादीवर, जो या अगोदर कधीच कर नव्हता तोसुद्धा लावलाय. सरकार चहूबाजूने नुसते कर वाढवत आहे. नुसते दोन्ही हातांनी लुटत आहे.             *एकट्या जीएसटी चे टारगेट प्रती महिना ८० हजार कोटी ठेवलेले असतांना त्यामधून १ लाख ८५ हजार कोटी दर महिन्याला म्हणजेच वर्ष्याला २२ लाख कोटी एकट्या जीएसटी मधून जमा होत असतांना त्याचे दर कमी करत नाहीय, वर उल्लेखित इतर करा मधून जमा होणारे उत्पन्न वेगळेच*. 

रासायनिक खतांवरचे अनुदान कमी करून त्यावर भरमसाठ जीएसटी लावलाय, रेल्वेचे भाडे अफाट वाढवले, मग एवढा जमा होणारा पैसा नेमका जातो तरी कुठे?
वरून सरकारने काय केलेय तर केरोसीनचे अनुदान, पेट्रोलचे अनुदान, गॅस चे अनुदान, शेती वरील अनुदाने, अशी अनेक अनुदाने होती ती सर्व बंद केली, शिष्यवृत्ती बंद केल्यात, पेन्शन बंद केली, खतावरील अनुदान कमी केली. सरकारकडील उत्पन्नाचे स्रोत ही सामान्य जनता आहे. एकीकडे सामान्य जनतेपासून पैसा उकळायचा, तर त्या लोकांना द्यायच्या ज्या सोयी – सवलती होत्या त्या सगळ्या बंद केल्यात.
तर दुसरीकडे उद्योगपतींवर, कंपन्यांवर करांचं प्रमाण सरकारने अतिशय कमी ठेवलेलं आहे. जगात भारत हा उद्योगपतींकडून सर्वांत कमी कर घेणाऱ्या देशांपैकी एक आहे. आधीच कराचं प्रमाण कमी, त्यात आणखीन दरवर्षी दहा पंधरा लाख कोटींच्या आसपास उद्योगपतींना करमाफी दिली जाते. २००९-१०मध्ये ३९ टक्के कंपनी कर होता, तो २०२१-२२मध्ये २४ टक्क्यांपर्यंत खाली आलेला आहे.
याठिकाणी थोडक्यात हेदेखील जाणून घेणे गरजेचे आहे, की भारताची करप्रणाली कशी उलट्या दिशेने फिरतेय. ज्याला जास्त उत्पन्न त्याला जास्त दराने कर हे तत्त्व सर्वमान्य आहे. अमेरिकेत सरकारचा ५० टक्के महसूल वरच्या ५ टक्के करदात्यांनी दिला तर ५० टक्के महसूल त्याखालील २५ टक्क्यांनी दिलाय. परंतु हे तत्त्व प्रत्यक्ष करांना लागू असते. भारतात मुळात अप्रत्यक्ष कर, जो ग्राहक या नात्याने सर्वांना पडतो, हा प्रत्यक्ष करांपेक्षा खूपच जास्त प्रमाणात आहे. त्यामुळे करदात्यांत गरीब म्हणजे अगदी भिकारी सुद्धा जीएसटी कर देतात.
*सर्व करा द्वारे जमा होणारा पैसा २०१३ला होता १० लाख कोटी तर तो आता झालाय २६ लाख कोटी आणि केंद्र सरकारचे बजेट आहे साधारणपणे ४८ लाख कोटी रुपये इतके तर राज्य सरकारचे बजेट आहे ६ लाख कोटी रुपये-.
त्यात सरकार एकीकडे अपात्री अनुदानांची बेसुमार खैरात करते. तुटीचा अर्थसंकल्प जाहीर करून सार्वत्रिक भाववाढ लादते. महागाई पचविणे श्रीमंतांना परवडते; पण गरिबांना तिची झळ फारच सोसावी लागते. त्यामुळे गरीब हा करदाता या नात्यानेही नाडला जात असतो. त्यामुळे भारतात करदात्यांची बाजू घेणे हे तितकेसे समताविरोधी नसते. कर हा वरवर पाहता ज्याच्याकडून वसूल केल्यासारखा दिसत असतो त्याची खरी संपत्ती काढून घेतली जातेच असे नाही.
*कर किती असावा तर तो आटे मे नमक सारखा, मात्र सध्या तो नमक मे आटा असा झालाय. बलदंड करदाते (कार्पोरेट व वैयक्तिक) आपला करभार पुरवठादारांवर, कामगारांवर व ग्राहकांवरही लादतात. यातून कनिष्ठ स्तरांची संपत्तीच हिरावली जात असते. हे झाले ‘करदाता’ या प्राण्याचे ‘वर्गीय’ चरित्र. आता जेवढा पैसा जमा होतो, खर्च कुणावर होतो, याचा विचार होणे महत्वाचे आहे*.
देश काही भाषणं देऊन चालत नाही, त्यासाठी पैसा लागतोच. पण तो कुठून येणार? एक देश व एक कर म्हणून ‘वस्तू व सेवा करा’ (GST)चा गाजावाजा केला गेला, पण त्यात पेट्रोल व डिझेलचा समावेश केला गेला नाही. कारण *जीएसटीचा जो उच्च कर दर आहे, तो २८ टक्के आहे. तो दर पेट्रोल-डिझेलवर लागू केला तर आपल्याला जास्तीत जास्त ५०-५५ रुपयांपर्यंत डिझेल -पेट्रोल मिळेल. म्हणून ते जीएसटी च्या कक्षे बाहेर ठेवलंय. का, तर त्यावर मनमानी कितीही कर म्हणजे व्हॅट (व्हॅल्यू ऍडेट टॅक्स) लावता यावा, जो सध्या १०० टक्याच्याही वर आहे*.
केंद्र सरकारने गेल्या सहा वर्षात पेट्रोल-डिझेलवर लावलेल्या उत्पादन शुल्कामधून ४० लाख कोटी रुपये कमावले आहेत. *या वर्षी मागील एका महिन्यात पेट्रोल डिझल वरील करातून सरकारने ८९ हजार कोटी जमा केलेत, या एकाच आकड्यावरून हे समजतं की, पेट्रोल-डिझेल ही सरकारसाठी पैशाची जणू खाण झालेली आहे. ‘कर लावा आणि पैसा उकळा’ हे सरकारचं धोरण आहे. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे हा कर सर्वसामान्य लोकांकडून पेट्रोल, डिझल भरतांना वसूल केला जातो. परिणामी वाहतूक महागल्या मुळे महागाई अजूनच वाढते. म्हणजे वैयक्तिक आयकर, कॉर्पोरेट टॅक्स, वस्तू आणि सेवा कर, उत्पादन शुल्क, सीमाशुल्क, इंधन कर इ.मधून सरकारी खजिन्यात जमा झालेला असा जो पैसा येतोय तो चालला आहे तरी कुठे?* हा खरा संशोधनाचा विषय झाला आहे. वरून देशावर प्रचंड कर्ज वाढले आहे. भारत सरकारवर २००४ मध्ये केवळ १७ लाख कोटी रुपये कर्ज होते. ते २०१४ पर्यंत ५५ लाख कोटी रुपये झाले. २०१४ ते २०२४ ह्या भाजपच्या १० वर्ष्याच्या शासन काळात देशावर सध्या २१० लाख कोटी रुपयांहून अधिक म्हणजे चारपट कर्ज गेल्या १० वर्षांत वाढले आहे. १४२ कोटी लोकसंख्या गृहीत धरल्यास प्रत्येक नागरिकावर जवळपास १लाख ४७हजार रुपयांचे केंद्र सरकारचे कर्ज आहे. राज्यावर २०१४ ला ५० हजार कोटीचे कर्ज होते ते ह्या दहा वर्षात नऊ लाख कोटीवर गेलेय, राज्याची लोकसंख्या १२ कोटी आहे म्हणजेच राज्यातील प्रत्येकाच्या डोक्यावर राज्याचे ७५ हजार रुपयाचे कर्ज आहे, त्यात केंद्राचे १लाख ४७ हजार जोडले तर प्रत्येक नागरिकांच्या डोक्यावर २लाख २२ हजार रुपयाचे कर्जे झाले आहे.
एकीकडे सरकार जनतेकडून वर उल्लेख केल्या प्रमाणे कर स्वरूपात प्रचंड पैसा गोळा करतेच आहे, अनुदाने बंद करून पैसा वाचवते आहे आणि दुसरीकडे कर्जांवर कर्जे घेणे सुरू आहे, वरून दुसरीकडे जनतेच्या ज्या सोयी – सवलती, अनुदाने, विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती इ. एकापाठोपाठ कधी बंद झाल्यात, हे जनतेला माहितही पडू दिल्या गेले नाही. मग हा अनुदानाचा जो पैसा वाचलाय तो आणि करा द्वारे जमा झालेला आणि कर्जाचा असा प्रचंड पैसा गेलाय कोठे?
सराउ म्हणजे “सकल राष्ट्रीय उत्पादन” अर्थात जीडीपी म्हणजे “ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्शन” चा विचार करता भारतीय अर्थव्यवस्था ही जगात पाचवी मोठी अर्थव्यवस्था बनलेली आहे, परंतु असा डांगोरा सरकार वाजवत असतांना या विकासाची फळे सामान्य जनतेला चाखायला का मिळत नाहीत, हे पाहण्याचीही तेवढीच गरज आहे.
“नागरिकांचे पोषणमान व राहणीमान उंचावणे, सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे, शिक्षण आणि कायदा सुव्यवस्था राखणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे,” हे भारतीय ‘संविधाना’तले एक महत्त्वाचे कलम आहे या संविधानावर सरकार चालते. आज देश्यातील वाढलेली गुन्हेगारी, बलात्कार, ढासलेली कायदा सुव्यवस्था पाहता राज्य आणि केंद्र सरकारला या कलमाची आठवण करून देण्याची गरज प्रकर्षाने निर्माण झाली आहे. कशाला प्राथमिकता द्यावी हे साधं सरळ असू नये का? जनकल्याणासाठी जो पैसा सरकारी तिजोरीत जमा होतो, तो उद्योगपतींची कर्जमाफी, त्यांना टॅक्स माफी, समृध्दी महामार्गासारखे, होऊ घातलेला शक्तिपीठ महामार्ग वा इतर अनावश्यक प्रकल्पांचे टेंडर काढणे, सिमेंट रस्ते, बुलेट ट्रेन अशा विविध कामांसाठी हा पैसा खर्च होतो आहे, कारण त्यामधून प्रचंड कमिशनखोरी करता येते. कर्ज राज्यावर, देश्यावर, पर्यायाने तुमच्या आमच्या डोक्यावर, मात्र कमिशनचा मलिदा हा पक्ष, मंत्री संत्री, कार्यकर्ते आणि अधिकारी, आणि लाडके उद्योगपती ह्यांच्या खिशात असे हे साधे गणित आहे.
दुसरीकडे सरकारी आकडेवारी प्रमाणे आपल्या देशात तब्बल १९ कोटी लोक कुपोषित आहेत. जागतिक भूक निर्देशांकात १०७ देशांत भारताचा ९४वा क्रमांक आहे. श्रीलंका आणि बांगलादेशमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण भारतापेक्षा कमी आहे. ८० कोटी लोकांना सरकार मोफत धान्य पुरवते, इतकी वाईट अवस्था आपल्या देशाची आहे. मध्यमवर्गालाही रेशनच्या रांगेत उभे राहण्याची वेळ सरकारने आणली आहे. कारण मोठ्या प्रमाणात लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. सरकारी नोकरभरत्या बंद झाल्या, जिल्हा परिषद, नगर पालिकेच्या शाळा बंद केल्यात, कारण पगार देण्यासाठी सरकारकडे पैसा नाही, परंतु लाडकी बहिण – लाडका भाऊ, तीर्थयात्रा अशा भिक्कार योजनांवर सरकारला पैसा खर्च करायचा आहे कारण त्याद्वारे मते मिळवून पुन्हा मलिदा खायला खुर्चीत बसायचेय, जनता, देश सब गया भाडमे, अशी ही साधी सोपी विचारधारा आहे. लोकांना वीज, पाणी, आरोग्यसेवा, शाळा, सुरक्षा आणि इतर सुविधा पुरवणे ही कोणत्याही सरकारची “मुख्य जबाबदारी” असते; परंतु त्यासाठी सरकार पैसा खर्च करीत नाही. जिथे रोग आहे तिथे उपाय करायचे सोडून भलतीकडेच उपचार केले तर रोग कसा बरा होणार कसा? इतकी वर्षे झाल्यानंतरही मागासलेपण जात नाही! वेगवेगळ्या समाज वर्गाच्या सवलतीच्या मागण्या सुरूच आहेत, हे का?
अजूनही गरिबी दूर होत नाही या मागचे आर्थिक, सामाजिक, मानसिक कारण नेमके काय याचा अभ्यास कोणतेही सरकार, कोणतेही विद्यापीठ, कोणतीही संस्था, इतकेच कश्याला विरोधी पक्ष सुद्धा करताना दिसत नाही. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. आपल्याला मूळ समस्या समजून घ्यायचीच नाहीय.
भारतात एकाच वेळेत दोन वर्ग नांदत आहेत, एक लुटणारा आणि एक लुटल्या जाणारा! मात्र ह्या लुटारू मधे सरकार येतेय ही खरी चिंता आहे, आणि ते बदलणे हे आज ज्यांना लुटले जातेय त्यांच्याच हातात आहे. ती संधी आली आहे, ती घ्यायची किंवा घालवायची हे लुटल्या जाणाऱ्यांनी ठरवायचे आहे.

लेखक: प्रकाश पोहरे

प्रतिक्रिया देण्यासाठी 98225 93921 वर ‘थेट प्रकाश पोहरेंना संपर्क करा किंवा आपल्या प्रतिक्रिया याच व्हॉट्‌सअप वर पाठवा.’ प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहायला विसरू नका.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत