सर्वोच्च न्यायालयाचा अनुसूचित जाती- जमातींबाबत भेदभावजन्य निर्णय !

अशोक तुळशीराम भवरे

  तारीख १ ॲागस्ट २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती- जमातींचे वर्गीकरण करण्यासाठी व त्यांना “क्रिमी लेयर” लावण्यासाठी परवानगी दिली. या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्य सरकारांनी ‘इंपिरिकल डाटा’ गोळा करून करावी , असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सहा न्यायाधीशांचे म्हणणे आहे. एका न्यायाधीशाने मात्र यांबाबत राष्ट्रपतींना म्हणजे केंद्र सरकारला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आहे , असे वेगळे मत प्रदर्शित केले आहे. 

 या निर्णयाचे दोन भाग आहेत. पहिला भाग म्हणजे उपवर्गीकरण व दुसरा भाग म्हणजे “क्रिमी लेयर” ! उपवर्गीकरणाचे समर्थन करताना  सर्वोच्च न्यायालयाने असे नोंदविले आहे कि , स्वातंत्र्योत्तर काळात काही जातींनी आरक्षणाचा लाभ जास्त घेतला आहे तर काही जातींना आरक्षणाचा लाभ मिळालेला नाही. त्यामुळे ज्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळालेला नाही त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळायला हवा , असा युक्तीवाद न्यायालयापुढे करण्यात आला. तो करण्यात कपिल सिब्बल आघाडीवर होते. कपिल सिब्बल हे एके काळी काँग्रेस पक्षातील एक धोरणी मुत्सुद्दी म्हणून ओळखले जात होते. १९८९ साली व्ही पी सिंग सरकारने लागू केलेल्या ‘मंडल’ अहवालाला कायदेशीर विरोध करण्यात त्यांचा पुढाकार होता. सध्या ते समाजवादी पार्टीचे खासदार म्हणून कार्यरत आहेत. अर्थात , पक्ष बदलला तरी त्यांची आरक्षणविरोधी भूमिका कायम आहे. कपिल सिब्बल यांच्या भूमिकेला पाठींबा देण्यात केंद्र सरकारचे महाभियोक्ता (ॲटर्नी जनरल) सर्वात पुढे होते. केंद्रात सध्या भाजप सरकार असून ते उजव्या प्रवृत्तीचे समजले जाते. या सरकारचा आरक्षण विरोध व मागास समाजाबाबत असणारा द्वेष जगजाहीर आहे. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तीवाद मान्य केला व वरीलप्रमाणे निर्णय दिला. 

  आश्चर्य म्हणजे हा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्याही आकडेवारीचा आधार घेतलेला नाही. उलट या निर्णयाच्या अनुषंगाने ‘इंपिरिकल डाटा’ या नावाची आकडेवारी गोळा करण्याची जबाबदारी राज्यांवर टाकण्यात आली आहे. विसंगती अशी कि , याच सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी बिहार राज्यात तेथील नितीश कुमार सरकारने केलेल्या जातनिहाय जनगणनेनुसार दिलेल्या वाढीव आरक्षणास स्थगिती उठवण्यास नकार दिला होता. म्हणजे जिथे जनगणनेची आकडेवारी आहे तिथे मागास समाजाला आकडेवारीच्या आधारे आरक्षण देण्यास स्थगिती द्यायची तर जिथे आकडेवारीच नाही तिथे मात्र अनुसूचित जाती- जमातींचे उपवर्गीकरण करून त्यांना “क्रिमी लेयर” लावण्याची भूमिका घ्यायची , असा या सर्वोच्च न्यायालयाचा उफराटा न्याय आहे. 

      सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय उफराटा आहे , असे आणखी एका कारणावरून दिसून येते. काही वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये असलेले ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण सशर्त रद्दबातल ठरवले होते. शर्त अशा होती कि , सरकारने ‘इंपिरिकल डाटा’ गोळा करावा व त्यानंतर हे आरक्षण द्यावे. हा इंपिरिकल डाटा सरकारकडे नव्हता. त्यावेळी ओबीसी आरक्षणाचे लढवय्या बुद्धिमंत हरी नरके यांनी मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात केंद्र सरकारने केलेल्या सामाजिक - आर्थिक पाहणीची आकडेवारी मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु ‘या आकडेवारीत चुका आहेत’ असे सांगून केंद्र केंद्र सरकारने ही आकडेवारी जाहीर करण्यास सोडा , सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यास देखील मनाई केली. चुकीची आकडेवारी चुकांसह जाहीर केली असती तर ती दुरुस्त करण्यासाठी नव्याने पाहणी करावी लागली असती. कदाचित त्यातून जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीला बळ मिळाले असते. बहुधा याच कारणास्तव केंद्र सरकारने ही आकडेवारी जाहीर केली नसावी. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील ही आकडेवारी सादर करणेबाबत आदेश दिले नाहीत ! उलट राज्य व केंद्र सरकारकडे आकडेवारी नाही याबद्दल या केंद्र सरकारला व राज्य सरकारांना जबाबदार धरण्याऐवजी बिचाऱ्या ओबीसींच्या चिमूटभर आरक्षणावर घाला घातला ! सरकारकडे आकडेवारी नाही , याची शिक्षा भोळ्याभाबड्या ओबीसींना भोगायला लावणारे हे सर्वोच्च न्यायालय अनुसूचित जाती- जमातींना न्याय देईल , अशी अपेक्षा तरी कशी करावी ? त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अनुसूचित जाती- जमातींवर अन्याय करणा आहे , हे निःसंशय !

आरक्षण संदेश प्रसारक.
अशोक तुळशीराम भवरे सिडको, नांदेड.
🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत