अंधार गडद होत आहे, सूर्याच्या वारसदारांनो, जागे व्हा, पेटते व्हा..

नागभुषण बनसोडे

परवाचे सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट ऐकले आणि सरन्यायाधीश साहेबांचा अन् उरलेल्या न्याय व्यवस्थेचा निस्पृहतेचा बुरखा टराटरा फाटला अन् त्यांचे दुष्ट मनसुबे चव्हाट्यावर आले.

चंद्रचूड हे ही त्याच माळेचे मणी निघाले, ज्यांना आपणं आशेचा किरण समजत होतो.

निमित्त होते अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांच्यासाठी घटनादत्त असलेल्या राखीव जागा आणी त्याचे उपवर्गिकरण.

हा निकाल देताना सोयीपुरता घटनेतील कलमांचा संदर्भ देण्यात आला पण हे तत्व खुद्द न्याय व्यवस्थेत लागु झाले आहे याचे आत्मरीक्षण ते करणार आहेत काय??

SC ST व OBC सोडा, जनरल कॅटेगरी मधील किती जातींना न्याय व्यवस्थेत प्रतिनिधित्व मिळाले आहे हा संशोधनाचा विषय आहे.

या उघड पेशवाईला राष्ट्रपती के आर नारायणन वगळता एकाही शासंकर्त्याची जाब विचारण्याची हिम्मत झाली नाही.

या निमित्ताने काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत त्यांचे उत्तर ही तथाकथित न्याय्य व्यवस्था, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार देणार आहे काय ?

गेल्या दोन दशकात राज्य व केंद्र सरकारने SC ST यांचा किती अनुशेष भरला ?
किती लोकांना पदोन्नती मध्यें नियमानुसार बढती दिली ??

Suitable candidate not found म्हणुन किती हजार नोकऱ्या जनरल मधे कन्व्हर्ट केल्या ??

एससी कोट्यातील ईतर जातीचे. आरक्षण बौध्द किंवा महार समाजाने गिळंकृत केलें याला काही आकडेवारीचा आधार आहे का??

एससी मधील ज्या जतीपर्यंत शिक्षणाचे स्रोत पोहोचले नाही, ज्यांना शिक्षणाचे महत्व कळलेच नाहीं, त्यांच्यासाठी वर्गीकृत केलेल्या राखीव जागा योग्य उमेदवार न मिळाल्यास त्या जागा कोणत्या उपवर्गला देणार ?? का जनरल मध्यें कन्व्हर्ट करणार ??
एससी मधील ईतर जातींना डावलून महार किंवा बौध्द लोकांना नोकरी देण्यासाठी प्रशासन येवढे आतुर कधीपासून झाले ??
इतर जातींनी मिळालेल्या संधीचा लाभ घेतला नाही त्याला बौध्द कसे जबाबदार ??

ही उपवर्गिकरणाची मागणी महाराष्ट्रातील मातंग समाजाच्या डोक्यात रेशीम बागेतील विषारी किड्यांनी भरली, अन् संधीची वाट पहात असलेल्या पाताळयंत्री राज्यकर्त्यांनी ती लावून धरली.

निष्पक्ष पणे याची चौकशी केली तर या मागील षडयंत्र लक्षात येईल. पण या देशात निष्पक्ष ही संज्ञा केव्हाच लोप पावली आहे, हे पावलोपावली दिसत आहे.

या निर्णयाचे अतिशय वाईट व दूरगामी परिणाम होणार आहेत हे वेगळे सांगायला नको.

एकदा वर्गवारी केली की प्रत्येक समाज वेगवेगळ्या अरुंद जागेत बंदिस्त होईल याची पुरती खबरदारी सरकार व अन्याय्य व्यवस्था घेणार आहे.

त्याच तत्वाने जनरल कॅटेगरी साठी असंविधानिक मार्गाने अमलात आलेले EWS आरक्षण उपवर्गिकरण करून १०४ जाती मध्ये विभागून देणार आहेत काय??

म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही पण काळ सोकावतो आहे.

BAARTI, AARTI, मधील प्रशासनाचा नंगानाच, वारकरी पर्यटन योजना, शिक्षणाचे खाजगीकरण, सरकारी उद्योगांचे खाजगीकरण हे सर्व अनुसूचित जातीतील लोक शैक्षणिक व आर्थिक दृष्ट्या अपंग कसे होतील यासाठी केलें जात आहे.

अनैतिक मार्गानें अनिश्ट कायदे लागू करायचे अन् सांविधानीक मार्गानें मिळालेले अधिकार कपट नीतीने धुळीस मिळवायचे हे दुहेरी पाप इथली मलिन न्याय व्यवस्था करीत आहे.

संकटे सर्व बाजूंनी चालून येत आहेत, आता आपण कसे याचा मुकाबला करणार आहेत हा कळीचा मुद्दा आहे. आपल्या बाजूने कोणताही राजकिय पक्ष, प्रशासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, मीडिया उभी राहिलेली दिसत नाही अन् दिसणार ही नाही. ही लढाई आपणं कशी लढणार याची गंभीर पातळीवर चर्चा व्हायला हवी अन् फक्त चर्चा नाही तर देशपातळीवर उग्र व प्रचंड जनआंदोलन उभे राहिले तरच हे गेंड्याची कातडी ओढलेले लोक थोडे का होईना, वठणीवर येतील.

अपेक्षेप्रमाणे बाळासाहेबांनी या विषयावर आपलीं भूमिका स्पष्ट करून विरोध दर्शविला आहे. आता आम्हीही आंबेडकरवादी आहोत असा दावा करणाऱ्या प्रत्येक नेत्याने व्यक्त होणे गरजेचे आहे. (राजकिय मतभेद मातीत गाडून)

मायावती यांनी ट्विट करून विरोध दर्शविला आहे पण फक्त ट्विट करणे पुरेसे नाही तर सक्रिय उठाव हाच एकमेव उपाय या व्यवस्थेने आपल्यासमोर ठेवलाय.

या लेखाच्या निमित्ताने तमाम वाचकांना, प्रत्येक संघटनेतील छोट्या मोठ्या कार्यकर्त्यांना कळकळीची विनंती आहे की आपल्या नेत्यांच्या कानात ओरडुन सांगा, आपले मौन आपल्या मुळावर उठले आहे, अंधार गडद होत आहे, सूर्याच्या वारसदारांनो जागे व्हा अन् पेटते व्हा….

जयभीम
नागभुषण बनसोडे

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत