आरक्षणामुळे रक्षण व आरक्षणाचे रक्षण

असमानता दूर करण्यासाठी , समानता येईपर्यंत.
चातुर्वर्ण व्यवस्थेत माणुसच माणसाप्रती अमानवीय व्यवहार करतो. चातुर्वर्ण पुरस्कर्ते हे असमानतेचेच पुरस्कर्ते आहेत.
संविधानकर्त्यांनी ही असमानता दूर करण्यासाठी सोय करुन ठेवली आहे, ती म्हणजे
आर्टिकल ३४०,३४१,३४२ च्या अंतर्गत आरक्षण.
संविधानातील एक एक आर्टिकल चा एक एक शब्द फायनल करण्याआधी तत्कालीन कितीतरी बैरिस्टरांनी आक्षेप घेतले, चर्चा केली व समाधान झाल्यावरच आर्टिकलस् फायनल झाले. कायद्याच्या जाणकारांची वानवा असलेल्या आजच्या लोकसभेत संविधानाची समिक्षा करण्याची भाषा बोलली जाते. असो.
आर्टिकल ३४१ हे अनुसूचित जातींसाठी आहे. अनुसूचित जाती ही जातींची अनुसूचि म्हणजे लिस्ट असली तरी आरक्षणाचा आधार मात्र जात नाही आहे. आधार आहे अस्पृश्यतेमुळे निर्माण झालेले सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण. मग जातींचा उल्लेख कां केला तर उल्लेखित जातींमध्ये एकही व्यक्ती नव्हता की ज्याच्याशी अस्पृश्यता पाळली जायची. म्हणुन ज्यांच्याशी अस्पृश्यता पाळली जाते व त्यामुळे जे सामाजिक व शैक्षणिक द्रुष्ट्या मागासले राहिले अशा जातींची लीस्ट बनवुन एक वर्ग तयार करण्यात आला. अनुसूचित जाती ही जात नाही आहे,तो एक वर्ग आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांना जाती नष्ट करायच्या होत्या म्हणुन वर्ग निर्माण केला . पण आरक्षणाचा लाभ घेतांना अनुसूचित जाती हा वर्ग लिहिण्यासोबत जातही लिहिल्या गेली, अजूनही लिहिल्या जात आहे. लाभार्थ्यांची जात न लिहिता फक्त अनुसूचित जाती हा वर्ग लिहिल्या गेला असता तर महाराष्ट्रातील ५९ जाती ह्या महार,मांग, चांभार राहिल्या नसत्या.त्या अनुसूचित जाती हा वर्ग म्हणुन ओळखल्या गेल्या असत्या व एक मोठी शक्ती निर्माण झाली असती. आमचे अज्ञान.
नुकताच सुप्रीम कोर्टाने अनुसूचित जाती ह्या वर्गामध्ये जात आधारित अ,ब,क,ड निर्माण करण्याच्या बाजुने निर्णय दिला तो असंविधानिक आहे. यावर काही प्रतिक्रिया वाचण्यात आल्या की कोर्टासमोर जे पुरावे सादर केल्या जातात, त्या आधारे निर्णय दिल्या जातो. आश्चर्य आहे. म्हणजे दोन्ही बाजुचे वकील जर संविधान विरोधी असतील तर त्यांनी सादर केलेले पुरावे संविधान विरोधीच असतील तर जजेस निर्णयही संविधान विरोधीच देतील,मग जजेस चा रोल काय.
आतापर्यंत अनुसूचित जाती हा वर्ग निर्माण होवु दिला नाही. जाती कायम ठेवल्या. व आता ह्या जातींची विभागणी करुन जाती जातीत संघर्ष निर्माण करण्याची व्यूहरचना आखली आहे. दुर्दैवाने अबौद्ध असलेल्या जातीतील तथाकथित नेते ह्या मनुवादी कारस्थानाला बळी पडले.
भंडारा चे मा. आमदार भोंडेकर बौद्धांबद्दल द्वेषपूर्ण वक्तव्य करतांना हे कसे विसरतात की त्यांना आमदारकी ही अनुसूचित जाती ह्या वर्गाच्या आरक्षणामुळे मिळाली, त्यांच्या जातीमुळे नाही. आता अ,ब,क,ड मध्ये त्यांना १% तरी आरक्षण मिळेल काय. अ,ब,क,ड मध्ये त्यांच्या जातीतील अन्य कोणी आमदार होईल काय. पण याचे त्यांना काय.
बौद्धांचा द्वेष करण्याऐवजी त्यांनी मनुवाद्यांचे नव्हे तर बौद्धांचे नेतृत्व मानायला पाहिजे. अनुसूचित जाती ह्या वर्गाच्या भल्याचा विचार बौद्धच करु शकतात. मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू होण्यासाठी कोण लढले. फायदा ओबीसींचा. लढले बौद्ध. अनुसूचित जाती ह्या वर्गातील सर्वांसाठी लढण्याची मनोव्रुत्ती बौद्धात निश्चीतच आहे.
बौद्धांनीही गंभीर आणि खंबीर व्हायला पाहिजे.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत