एससी/एसटी च्या उप वर्गीकरणावर सुप्रीम कोर्टाचा आलेला निर्णय सामाजिक दृष्ट्या चिन्नभिन करणारा

अशोक सवाई

            घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय समुदायाला एससी, एसटी, ओबीसी, मायनाॅरिटी व जनरल अशी संविधानिक ओळख प्राप्त करून दिली. परंतु काही षडयंत्रकारी मनुवादी ब्राह्मण आमची ती ओळख पुसून टाकण्याच्या तयारीत आहेत. 

            अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातीत उप वर्गीकरण करून ज्या जाती आरक्षणाचा लाभ घेवू शकल्या नाहीत त्यासाठी हे उप वर्गीकरण करणे गरजेचे आहे. असे सुप्रीम कोर्टाला वाटते.  काही जातींना याचा लाभ मिळुन उत्पन्न जास्त आहे म्हणजे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा जास्त आहे. किंवा ज्यांना आरक्षणाचा जास्त लाभ मिळाला त्यांना क्रिमिलेअर ची अट घालून त्यांना आरक्षणाच्या बाहेर ठेवावे. हाही मुद्दा आला. यावर अनेक कायदेतज्ञ, विश्लेषक, विचारवंत, पत्रकार, राजकीय पक्ष यांच्या ज्या प्रतिक्रिया आल्या त्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णया विरोधात होत्या. तर सुप्रीम कोर्टाचे वकील नरेंद्र मिश्रा यांच्या सारखांच्या प्रतिक्रिया समर्थनासाठी होत्या. 

            जे विरोधात आहेत ते म्हणतात. हा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय घटनाबाह्य आहे, संविधानाच्या मूलभूत चौकटीच्या विरोधात आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टला घटनेविरूध्द कायदे करण्याचा किंवा निर्णय देण्याचा अधिकार नाही. जर एससी एसटी चे उप वर्गीकरण करायचे झाल्यास त्यासाठी महामहीम राष्ट्रपती यांच्या अधिपत्याखाली त्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची नेमणूक करू शकतात. आयोग मागासवर्गीयांच्या किती उपजाती आहेत, कोणाला किती प्रमाणात आरक्षणाचा लाभ मिळाला, आरक्षणातू किती जाती सुटल्या किंवा वंचित राहिल्या याचा अहवाल तयार करून तो राष्ट्रपतींना सादर झाल्यानंतरच राष्ट्रपती उप वर्गीकरणाला मंजुरी देवू शकतात. त्यानंतर संसदेच्या दोन्ही सभागृहात तसा कायदा पास केल्यानंतर त्यावर राष्ट्रपतींची सही झाली की पुढे तो कायदा अंमलात येतो. पण हे केव्हा होवू शकते तर जातीनिहाय   जनगणना झाल्यावर. 

            जातीनिहाय जनगणना झाल्यावरच कोणत्या जातीची किती प्रमाणात संख्या आहे. कोणाला किती प्रमाणात आरक्षणाचा लाभ मिळतो. हे स्पष्ट होईल. पण विद्यमान केंद्र सरकारची जातीनिहाय जनगणना करण्याची तयारी आहे काय? आता जी एससी, एसटी, ओबीसींच्या आरक्षणाची टक्केवारी आहे ती इंग्रजांनी सन १९३१ मध्ये जी जातीनिहाय जनगणना केली होती त्यावरच आधारित आहे. आणि त्यावरच आतापर्यंत कारभार चालत आलेला आहे. त्यानंतर आजपर्यंत जातीनिहाय जनगणना झाली नाही. १९३१ मध्ये देशाची लोकसंख्या फक्त ४० कोटी होती आता ती १४० कोटी झाली. त्यामुळे सहाजिकच त्या त्या जातीच्या आरक्षणाचा ही टक्का वाढला असणार. आणि एससी/एसटी/ओबीसी वाढलेल्या टक्क्यांची मागणी करणार. जर जातींची गणना झाली तर सुप्रीम कोर्टाने घालून दिलेली ५०% आरक्षणाची मर्यादाही मोडीत निघते. (तशी ती ईडब्लूएस च्या आरक्षणाने मोडीत निघालीच आहे. ईडलबूएस हे ही आरक्षण घटनाबाह्य आहे कारण ते आर्थिक मुद्द्यावर दिले गेले असे तज्ञांचे मत आहे) जर जाती गणना झाली तर प्रत्येक जाती आपापल्या संखेनुसार आपला वाटा मागणार. मग ब्राह्मण तीन साडे तीन टक्के असतील तर तेवढाच टक्का त्यांच्या वाट्याला येणार हे पक्के ब्राह्मणांना माहीत आहे. म्हणून ते जाती जनगगनेला विरोध करतात. गोम इथं आहे. 

             एससी/एसटी साठी क्रिमिलेअर अट ही घटनाबाह्य आहे. असे कायदे तज्ञांचे मत आहे. त्यांना जे आरक्षण मिळाले ते सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याने मिळाले. त्यात अस्पृश्यता हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आजही कुठे उघड उघड तर कुठे छुप्या पद्धतीने अस्पृश्यता पाळली जाते. कुठे इंद्र मेघवाल हा शाळकरी पोरगा सवर्णांसाठी असलेल्या  पाण्याच्या मडक्याला स्पर्श करतो म्हणून त्याची हत्या होते, कुठे आमचा नवरदेव घोडीवर बसला की स्पृश्य घोडी बाटते म्हणून नवरदेवाला मारझोड होते, कुठे अस्पृश्याने मिशा ठेवल्या म्हणून त्याची हत्या होते, कुठे कुण्या आदिवासींच्या डोक्यावर मदमस्त सांड लघवीची धार सोडतो, कुठे कुण्या सवर्णां समोरून पायात पैजारा घालून गेला की बेदम मारहाण होते, कुठे मंदीरातून धक्के मारून हाकलून देण्यात येते. अशा तमाम घटना आहेत. शैक्षणिक व नौकरीच्या ठीकाणी अदृश्य अस्पृश्यता कशी पाळली जाते. यावर सुप्रीम कोर्टाने सेवा निवृत्त न्यायाधीशाची एक सदस्यीय समिती नेमून त्या समिती मार्फत तपासणी करण्यात यावी व त्याचा अहवाल मागवावा म्हणजे  अनेक प्रकरणे उघडकीस येतील. इथे अस्पृश्यतेचा मुद्दा येतो. क्रिमिलेअरची अट लागू केली तर वरील अघोरी सामाजिक कृत्यांचे निर्मूलन होईल का? होणार नाही. त्यामुळे एससी, एसटी जाती/जमातींना क्रिमिलेअरची अट घटनाबाह्य ठरते. जर एससी/एसटीं ना क्रिमिलेअरची अट लागू झाली तर  सद्या जे सवर्ण क्रिमिलेअरच्या बाहेर आहेत. त्यांचा आणि एससी, एसटी सोबत सामाजिक व्यवहार बरोबरीचा होवू शकेल का? नाही होणार. म्हणून घटनेप्रमाणे त्यांना क्रिमिलेअरची अट लागू होत नाही. आरक्षण हे गरीबी निर्मूलन करण्यासाठी नाही तर आरक्षण त्या त्या जातींचे प्रतिनिधित्व करते. उद्या हे जर जातींचे प्रतिनिधित्व दिसले नाही तर आरक्षण पूर्णतः खतम होण्याचा धोका आहे. आणि मनुवादी ब्राह्मण त्याच प्रयत्नात असल्याचे दिसून येते. 

            एससी, एसटी, ओबीसी, मायनाॅरिटी व जनरल ही संवैधानिक ओळख भारतीय समूहाची आहे. या मुख्य जाती वर्गीकरणाने जाती समूह एकसंध आहे. कुठल्याही एका जाती समूहांवर किंवा त्या जातीच्या घटकांवर अन्याय झाला तर सर्व समूह त्याला प्रतिकार करतात. उद्या यांच्यासाठी क्रिमिलेअरची अट लागू झाली तर हा जाती समूह दुभंगून जाईल. व अन्यायाचा प्रतिकार पूर्ण ताकदीने करू शकणार नाही. माणसांची एक प्रकारची अशी मानसिकता बनते की, आपण जर त्या समूहात नाही तर आपण विनाकारण का लढायचे? विनाकारण पैसा, वेळ, उर्जा का खर्च करावी? ही मानसिकता तयार झाली की, पुढे बहुजन मुव्हमेंट कमजोर होता होता खतम होण्याचा भयंकर धोका आहे. ज्यांना ज्यांना बीजेपी ने स्पर्श केला ते राजकीय क्षेत्रिय पक्ष व त्यांचे पक्ष प्रमुख असेच कमजोर झाले. जम्मू काश्मीर मध्ये पीडीपी व त्या पक्षाच्या नेत्री मुफ्ती मेहबूबा, आंध्राचे जगमोहन रेड्डी व त्यांचा पक्ष, पंजाबचा अकाली दल व पक्षप्रमुख, ओडीसाचे प्रत्येक वेळी मुख्यमंत्री राहीलेले नवीन बाबू पटनायक, व त्यांचा पक्ष उत्तर प्रदेशात मायावती व त्यांचा पक्ष, महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे व त्यांचा पक्ष शिवसेना, शरद पवार व त्यांचा पक्ष एनसीपी, पण इथे उद्धव ठाकरे व शरद पवार त्यांच्या त्यांच्या पक्षांना उभारी देत आपापल्या जयमतीवर ते पुन्हा रणभूमीवर एखाद्या योद्ध्यसासारखे उभे राहिले. अगदी पाय रोवून. बिहारमध्ये नीतीशकुमार व त्यांचा पक्ष (सध्या तेथे ईडीचे प्रयोग सुरू आहेत) दिल्ली मध्ये अरविंद केजरीवाल व त्यांचा पक्ष, सध्या खुद्द मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व त्यांचे मंत्री तुरुंगात आहेत. त्यांच्या पक्षाची धुरा सध्या संजय सिंग वाहत आहेत. तर ही उदाहरणे आहेत. भटाशेठांचे साटेलोटे (हा शब्दप्रयोग महात्मा फुलेंचा आहे) असलेल्या बीजेपी पक्ष कर्तृवाची. 

            भटाशेठांना खरे आव्हान आहे ते आंबेडकर वाद्यांचे. बरं हे फक्त स्वतः साठीच नाही तर कोणाच्याही आणि कोणत्याही अन्याया विरुद्ध उभे ठाकतात. म्हणून  मनुवादी ब्राह्मणवाद्यांनी संविधानाच्या मूलभूत चौकटीवर घाला घालून एससी/एसटी समूहातील जाती जमातींना क्रिमिलेअरची अट घालून त्या जाती समूहांना चिन्नभिन करून कमजोर करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. त्या चिन्नभिन झाल्या की त्यांच्या राजकारणाची व राजकारण्यांची  स्थितीही कमजोर होईल ते आपल्या पूर्ण ताकदीने लढा देवू शकणार नाही. हे मनुवाद्यांचे मनसुबे आहेत. त्यासाठी त्यांचे हे षडयंत्र आहे की काय अशा शंकाकुशंका आल्यावाचून राहत नाही. असे षडयंत्र करण्यामुळेच 'ब्राह्मणांचे  न्यायीक चरित्र नाही' असे इंग्रजांना म्हणावे लागले. शिवाय फुट पाडा व राज्य करा ही कपटनीती इंग्रजांची नसून मनुवादी ब्राह्मणांची आहे. या देशाचा भूमिपुत्र बहुजनांच्या सहा साडेसहा हजार जातीचे तुकडे करून त्यांच्यात फूट पाडून त्यांच्यावर हजारो वर्षापासून राज करत आलेल्या मनुवादी ब्राह्मणांचा हा इतिहास आहे. इंग्रजांचा नाही. आणि इतिहासाला खोटं बोलण्याची सवय नाही मनुवाद्यांसारखी. 

            केंद्र सरकारच्या राजकीय हेतूने प्रेरित झालेला हा निर्णय आहे. त्यामुळे सामाजिक विद्रोह निर्माण होवून पुन्हा २ एप्रिल २०१८ सारखे  महाआंदोलन होवू शकते. असे विचारवंत सोशल मिडीयावर म्हणताना दिसतात.

• अशोक सवाई

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत