हा निर्णय अ जा व जमाती तील लोकांचे आरक्षण आकुंचित करून, आरक्षण संपवणारा आहे….!

सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या पंजाब राज्य विरूद्ध दविंदर सिंग या केसमध्ये रिझर्वेशनसाठी अनुसूचित जाती ,जमातीत उप वर्गीकरण करणे संविधानीक अधिकार राज्य सरकारला देणारा निकाल दिला. आता अनुसूचित जाती जमितीचे ए,बी ,सी ,डी असे उप वर्गीकरण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्याचे संभाव्य परीणाम असे….
अनु जातीत आप आपसात हेवे दावे , दुही, राजकारण, जीवघेणी स्पर्धा निर्माण होणार…!
आरक्षणात ओ बीसी सारखे क्रिमी लेयर म्हणजे आर्थिक निकष लागू होणार…!
अ जा ,जमातीतील लोक क्रिमी लियरमध्ये आले म्हणजे ते शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक दृष्ट्या सुधारले का? त्याचे अस्पृश्यत्व संपते का त्याला अट्रासिटी कायद्याचे संरक्षण अबाधित राहील का? .. हे प्रश्न निर्माण झालेत….!
आरक्षणापासून वंचीत राहिलेल्या कमी जनसंख्या असलेल्या अ.जा जमातीतील लोकांना कोर्टाने न्याय दिला असा भास निर्माण झाला आहे.त्यावर संशोधनाची जरूरी निर्माण झाली आहे…!
जाती निहाय जनगणना झाली नाही.किव्हा इम्परीकल डाटा गोळा झाला नाही.त्यामुळे आरक्षण लाभार्थीची सर्वेक्षण करणे अगत्याचे आहे…!
आरक्षणाचा लाभ अ जा ,जमातीतील काही ठराविक जातीलालाच मिळाले / किंव्हा त्यानी ते घेतले आहे. त्यामुळेच बाकीच्या जातीतील लोकाना आरक्षणाचे लाभ मिळाले नाहीत असे ग्रहीत धरले असे वाटते…!
देशाचा विचार करता 1100 अ जा आहेत.त्याची लोकसंख्या अंदाजे 25 कोटी (अधिकृत आकडे उपलब्ध नाहीत)त्यातील 10 ते 20 अनुसूचित जातीनाच जनसंख्या च्या आधारे फायदा होण्याची शक्यता आहे…!
15% आरक्षणाचे आंकूचन होण्याची भितीआहे…!
अ.जाती चा दर्जा आरक्षणाची जरूरी न उरण्याइतपत उंचावली आहे की नाही. क्रिमी लेयर निकषावर ठरवणे योग्य होणारे नाही.(अस्पृश्यता संपणार नाही)
समानतेच्या तत्त्वावर वर्गीकरण करताना असमानांना समान वागणूक देता येणार नाही…!
एकूणच हा निर्णय अ जा व जमाती तील लोकांचे आरक्षण आकुंचित करून, बढतीतील आरक्षण संपवणारा आहे….!
ह्या विरोधात एक होऊन संघर्ष करणे आवश्यक आहे…!
जय रविदास
जय भिम

लेखक अँड आनंद गवळी.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत