“केंद्र सरकारकडून सचिव, आणि तत्सम श्रेणी अधिकाऱ्यांच्या केलेल्या थेट नियुक्त्या योग्य आहेत का?”

अरुण निकम,

             नुकतीच अ‍ॅड. हर्षवर्धन नाथभजन ह्यांनी केंद्र सरकारने 17/05/2023 ला तिसर्‍यांदा    सचिव पदाच्या 79 जागांची कोणतीही परीक्षा न घेता थेट भरती केली असल्याची माहिती दिली आहे. 
         ते पुढे असे म्हणतात की, जर केंद्र सरकारला उच्च श्रेणी व उच्च श्रेणी 1 च्या अधिकाऱ्यांच्या जागा भरायच्या असतिल तर, त्यांना केंद्रीय लोक सेवा आयोगाची भारतीय  प्रशासकीय सेवा परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे. ह्या परीक्षेच्या अभ्यासासाठी विद्यार्थी दोन दोन पाच पाच वर्षे कष्टपूर्वक अभ्यास करून तावून सुलाखून निघालेले असतात. तो खडतर अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांतून उच्च दर्जाची बौद्धिक क्षमता असलेले अधिकारी निवडले जातात. त्यांची प्रत्यक्ष मुलाखत घेतल्यानंतर   जिल्हाधिकारी अथवा तत्सम पदावर नियुक्ती केली जाते. त्यांनंतर त्यांनी 15 ते 20 वर्षे विविध पदांवर काम करुन अनुभव घेतल्यानंतर, त्यांची सचिव पदावर पदोन्नती होते. ह्या सर्व प्रक्रियेला फाटा देऊन केंद्र सरकारने ह्या थेट नेमणुका केल्या आहेत. 
             ह्या भरतीनुसार केंद्र सरकारच्या बारा विभागांमध्ये  नियुक्तया झाल्या असून त्याचा गोषवारा खालील प्रमाणे आहे. 

1) 31 सहसचिव,
2 ) 19 संचालक,
3) 09 उपसचिव,
4) 10 सहाय्यक सचिव,
5) 10 सचिव
ह्या पदांसाठी सरकार मर्जीतल्या लोकांची वर्णी लावणार. हे निश्चित. ते ह्या पदांवर नियुक्त होण्यास पात्र आहेत की नाही? ते कोणत्या निकषांवर ठरविले. ते कळण्यास वाव नाही. ही सर्व पदे प्रशासकीय व्यवस्थेमधील अतिशय महत्त्वाची असून, तिथे नियुक्त केलेल्या व्यक्तींमध्ये उच्च बौद्धिक क्षमता व अनुभव असणे आवश्यक आहे. आणि तसे होणार नसेल तर देशातील प्रशासकीय व्यवस्था कमकुवत होण्याचा मोठा धोका निर्माण होईल. ही देशातील प्रशासनाच्या दृष्टीने खूप चिंताजनक गोष्ट आहे. मग अशा प्रकारच्या थेट नियुक्तयामधून 62000 शाळा खाजगी करण्याचा निर्णय घेतला जातो. त्यांच्या माध्यामातून कंत्राटीकरणाचा निर्णय घेतला जातो. थेट शिक्षकांपासून ते शिपायांपर्यंतची पदे कंत्राटीकरणाच्या माध्यामातून भरली जातात. ह्याच कंत्राटीकरणातून अभियंत्यांपासून अनेक पदे भरण्याचा निर्णय मंत्रालयात घेतला जातो. नुकताच महाराष्ट्र सरकारने 6800 विविध पदे खासगीकरणाच्या माध्यामातून भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणुन देशाच्या प्रशासकीय व्यवस्थेची पडझड होऊ द्यायची नसेल तर सगळ्यांनी जागरूक होऊन ह्याचा तीव्र विरोध केला पाहिजे.
ह्या उच्च श्रेणीतील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचा आयोगाला संवैधानिक अधिकार असून, हा आयोग भारतीय संविधानातील तरतुदीनुसार स्थापन झाला आहे. या आयोगाची सनद भारतीय राज्य घटना, भाग 14, अनुच्छेद 315 ते 323 मध्ये दिली आहे.
भारतीय लोक सेवा आयोग ही भारत संघराज्याची निवड संस्था आहे. ही संस्था उच्च श्रेणीच्या अधिकाऱ्यांच्या निवडीसाठी जबाबदार असते. भारत सरकार व राज्य सरकारे ह्यांच्या सेवेतील उच्च श्रेणीच्या अधिकाऱ्यांच्या तसेच अखिल भारतीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुका, बदल्या, पदोन्नती, व शिस्तभंगाची कारवाई इत्यादी करिता आयोगाशी सल्ला मसलत करते.
भारतीय संविधानात न्याय संस्था, निवडणूक आयोग आणि लोक सेवा आयोग ह्या तीन संस्थांना स्वायत्ततेचा दर्जा देण्यात आला असून, त्यांनी कोणत्याही आणि कुणाच्याही दबावाखाली काम करू नये. असा त्यामागे उद्देश आहे. म्हणुन सहाजिकच मनात प्रश्न येतो की,
आयोगाने ह्या थेट नियुक्त्याना मान्यता कशी काय दिली? की केंद्र सरकारने आयोगाची मान्यता किंवा मंजुरी न घेता परस्पर ह्या नियुक्तया केल्या आहेत? जर असे असेल तर आयोगाने ह्यावर हरकत का घेतली नाही? ह्या अनुषंगाने अनेक प्रश्न निर्माण होतात परंतु ह्याचे योग्य उत्तर अध्याप तरी कुणी दिल्याचे दिसत नाही.
भारतीय प्रशासकीय सेवा किंवा आय. ए. एस. अधिकारी हे भारतीय प्रशासन सेवेचा कणा असून, त्यांचे प्रशासनात अनन्यसाधारण महत्व आहे. केंद्र सरकारच्या तसेच राज्य सरकारच्या नागरी रचनेत बहुतांश पदे हे अधिकारी सांभाळतात. ही अत्यंत महत्त्वाची परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी इच्छुक उमेदवारांना प्राथमिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा व प्रत्यक्ष मुलाखत हे तीन भाग पूर्ण करावे लागतात. ह्यासाठी खूप मेहनत घेऊन सातत्यपूर्ण अभ्यास करावा लागतो. तसेच उच्च बौद्धिक क्षमता असणे गरजेचे असते.
या आणि अशा प्रकारच्या थेट नियुक्त्यामूळे देशातील उच्च बौद्धिक क्षमतेच्या बेरोजगार तरुणांच्या संधी हुकणार आहे. त्यामुळे अगोदरच मोठ्या प्रमाणात असलेल्या सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांच्या संख्येत वाढ होणार आहे. हे अधिकारी केन्द्र सरकारच्या मर्जीने नियुक्त झाले असल्यामुळे, ते त्यांच्याच मर्जीनुसार काम करणार. मग भविष्यात असेच घडणार असेल तर आयोगाची गरज काय? तसेच हा आयोग जर इतका महत्वाचा नसेल तर त्याला स्वायत्तता का दिली आहे? त्यासाठी आयोगाच्या स्थापनेपासूनचा इतिहास तपासणे आवश्यक आहे.
भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलनात कॉँग्रेसने अशी मागणी केली की, लोकसेवा आयोगाची भरती फक्त भारतातच करण्यात यावी. कारण तेव्हा ही परीक्षा इंग्लंडमध्ये होत असे. या मागणीनुसार 1923 सालात लॉर्ड ली ऑफ फरेहम ह्यांच्या नेतृत्वाखाली कमिशन नेमण्यात आले. त्यांनी मार्च 1924 मध्ये अहवाल सादर केला. त्या अहवालात भारतामध्ये लोक सेवा आयोगाच्या आवश्यकतेवर भर दिला गेला. ह्या कमिशनने 40 टक्के ब्रिटिश, 40 टक्के भारतीय व 20 टक्के भारतियांना प्रांतीय सेवांमधून पदोन्नती द्यावी अशी शिफारस केली. त्यानुसार 1 ऑक्टोबर 1926 रोजी सर रॉस बारकर ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिला लोक सेवा आयोग स्थापन झाला. नंतर त्याचे भारत सरकार कायदा 1935 नुसार फेडल संघराज्य लोक सेवा आयोग असे नामकरण झाले. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर त्याला संवैधानिक दर्जा देण्यात येऊन ” संघ लोकसेवा आयोग. ” असे नाव देण्यात आले.
भारतीय नागरी सेवा हा देशाच्या प्रशासकीय सेवेचा सगळ्यात महत्वाचा भाग आहे. देशाच्या संसदीय लोकशाहीत, ते जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींसह ( मंत्रिमंडळ ) प्रशासन चालविण्यास जबाबदार असतात. मंत्रीमंडळात धोरण ठरविले जाते.आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी नागरी प्रशासन काम करते. त्याचप्रमाणे ते भारतीय संसदे पेक्षा, भारत सरकारचे कर्मचारी असतात. त्यांच्या काही पारंपरिक व वैधानिक जबाबदार्‍या असतात. ज्या काही प्रमाणात सत्तेत असलेल्या पक्षाला राजकिय फायदा घेण्यापासून संरक्षण देतात. तसेच ते संसदेला स्पष्टीकरण देण्यास जबाबदार असतात.
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारतीय नागरी सेवांमध्ये काम करणार्या इंग्रज अधिकाऱ्यांच्या मायदेशी परत जाण्यामुळे मोठी समस्या उद्भवली. तसेच भारतीय जनतेला अनुकूल आणि फायदेशीर सेवांचे स्वरुप ठरविण्याचे देखील काम बाकी होते. त्यावेळी भारतीय नागरी सेवेत 1064 आय. सी.एस. ( इंडियन सिव्हिल सर्विस) अधिकारी होते. त्यापैकी फक्त 451 अधिकारी भारतात राहीले. त्यामुळे नागरी सेवांतर्गत समस्या उद्भवू नये म्हणुन योग्य उत्तराधिकारी निवडण्यासाठी व्यापक प्रयत्न केले गेले. त्यानुसार ऑक्टोबर 1946 च्या परिषदेत ठरल्याप्रमाणे आय. सी. एस. व आय. पी. च्या जागी भारतीय प्रशासकीय सेवा व भारतीय पोलीस सेवा स्थापन करण्यात आली. तसेच शाही सचिवालय सेवेच्या जागी केंद्रीय सचिवालय सेवा स्थापन करण्यात आली. तसेच केंद्रीय प्रशासनाच्या पुनर्रचने बाबत आणि सार्वजनिक सेवांशी संबंधित विविध समित्यांच्या अहवालांच्या शिफारशी, नवीन सेवांची स्थापना, राज्यांच्या विलिनीकरणानंतर सेवांचे एकत्रीकरण आणि त्यांची पुनर्रचित कार्यपद्धती, भारत सरकारचे विविध विभाग, नियोजन आयोग, लोकसभा, अंदाज समिती,न्यायसंस्था, निवडणूक आयोग त्याच प्रमाणे अनेक गोष्टी नव्याने करणे आवश्यक होते म्हणुन नवी दिल्ली येथील भारतीय लोक प्रशासन संस्था आणि मसूरी येथील राष्ट्रीय प्रशासन अकॅडमी ( नॅशनल अकॅडमी ऑफ अ‍ॅडमिनीस्ट्रेशन ) इत्यादी द्वारे चर्चा व सर्वेक्षण करण्यात आले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ह्या सर्व गोष्टी भारतीय संविधानात समाविष्ट केल्या आहेत.
हे सर्व विस्ताराने सांगायचे तात्पर्य एव्हढेच आहे की, भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर इंग्रज प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या मायदेशी जाण्यामुळे प्रशासनात निर्माण झालेली पोकळी भरून काढणे व देशाची उभारणी करण्यासाठी योग्य प्रशासकीय व्यवस्था उभी करणे आवश्यक होते. त्याप्रमाणे आतापर्यंत देशाचा झालेला विकास तसेच सुधारणा लक्षात घेता त्यामध्ये या उच्च श्रेणीच्या अधिकाऱ्यांचा सिंहाचा वाटा असल्याचे दिसते. यावरून वरील थेट नियुक्तया प्रशासकीय सेवांमधील किती महत्त्वाच्या आहेत. हे अधोरेखीत होते.
ह्याचा मोठा फटका देशालाच बसणार असून , त्यामुळे देशातील उच्च बौद्धिक क्षमता असणार्या लोकांची संधी हिरावून घेतली जाऊन, अशा प्रकारच्या मर्जीतल्या लोकांच्या नियुक्त्यामुळे, येस सर म्हणणार्‍यांच्या हातात प्रशासनाची सूत्रे जाण्याचा मोठा धोका आहे. त्याच्याच परिणाम स्वरुप आरक्षित वर्गाला संधीपासून वंचित रहावे लागणार आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात संविधानातील आरक्षणामुळे त्यांची जी काही थोडी फार प्रगती झाल्याचे दिसून येत आहे. त्या प्रक्रियेला खीळ बसणार आहे. हा मोठा धोका आरक्षित वर्गांना बसणार आहे.
ह्या सर्व नियुक्त्या कायदेशीर आहेत का?, तसेच केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या नियमांना अनुसरून आहेत का? ह्याचा परिणाम आरक्षणावर होणार असल्यामुळे त्या विरुद्ध कायदेशीर लढाई करता येईल का? ह्याविषयीचे कायदेतज्ञाकडून मार्गदर्शन मिळाल्यास पुढील कार्यवाही बाबत विचार करता येईल.

जयभीम.

अरुण निकम,
9323249487.
मुंबई.
दिनांक…28/07/2024.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत