लोकमत
१०४ ‘बनावट कास्ट व्हॅलिडिटी’ धारक अधिकाऱ्यांना तहसीलदारपदी पदोन्नती ?
२४ वर्षांतील धक्कादायक प्रकार
गणेश वासनिक
लोकमत न्यूज नेटवर्क अमरावती : अनुसूचित जमातीच्या आरक्षित जागेवर एकदा नियुक्ती मिळाल्यानंतर जातवैधता प्रमाणपत्र नसताना व काहींनी बनावट जातवैधताच्या आधारे सन १९८६ ते २०१० या २४ वर्षाच्या कालावधीत महसूल मंत्रालयाने १०४ अधिकाऱ्यांना तहसीलदारपदी पदोन्नती दिल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.
महसूल व वन विभागाचे परिपत्रक क्र. सेवाज्ये १३१९/प्र.क्र.१०/ई-३ दि.१२ जून २०१९ नुसार तहसीलदार संवर्गाची दि.१/१/२००४ ते ३१/१२/२००४ या कालावधीतील सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या यादीतूनच ही माहिती उघड झाली आहे. या यादीवरुनच ‘ट्रायबल फोरम’ या संघटनेने राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महसूल मंत्रालय आणि राष्ट्रीय जनजाती आयोग नवी दिल्ली, पुणे विभागीय आयुक्त यांच्याकडे वारंवार तक्रारी केल्या; मात्र अद्यापही दखल घेण्यात आली नाही.
| ट्रायबल फोरमची जनजाती आयोग, महसूल मंत्रालयाकडे तक्रार
देशभरात पूजा खेडकर आयएएस अधिकारी यांचे ‘दिव्यांग बोगस प्रमाणपत्र’ आणि फसवणूक करून काढलेले ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्र गाजत असताना मात्र महसूल विभाग बोगस जातप्रमाणपत्र आणि फसवणूक करून मिळविलेल्या बोगस जातवैधता प्रमाणपत्र धारक १०४ तहसीलदारांकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे
वास्तव आहे. अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र नसताना व बनावट जातवैधता प्रमाणपत्राच्या आधारे राज्याच्या कोकण, नाशिक, पुणे, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद या सहा प्रशासकीय विभागातून तहसीलदार पदावर पदोन्नती देण्यात आलेली आहे. त्यानंतर त्यांना उपजिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी पदावर पदोन्नती दिल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे अनुसूचित जमातीच्या अधिकाऱ्यांवर हा एक प्रकारे अन्याय झालेला आहे. मूळ समाजाच्या अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.
आदिवासी
पदोन्नतीची संख्या
विभाग
■ कोकण
नाशिक
पुणे
नागपूर
अमरावती
■ औरंगाबाद
संख्या
०९
१२
०७
२०
२५
३१
GOVERNMENT OF MARMARASTAA
CERTIFICATE OF VALIDITY
१२ अधिकारी अधिसंख्य, ९२ दडूनच
महसूल व वनविभागाने २७ जानेवारी २०२० रोजी शासन निर्णय निर्गमित करुन नागपूर विभागातील २ अपर जिल्हाधिकारी, ४ उपजिल्हाधिकारी, कोकण विभागातील ४ अपर तहसीलदार, औरंगाबाद विभागातील १ उपजिल्हाधिकारी, १ तहसीलदार असे एकूण १२ अधिकारी अधिसंख्य पदावर वर्ग केले आहेत; परंतु उर्वरित ९२ अधिकारी दडूनच असल्यामुळे याचा शोध घेण्याचे आव्हान आता महसूल विभागापुढे उभे ठाकले आहे.
अद्याप कारवाई | गुलदस्त्यात
|
Caste Certificate
जाति प्रमाण-पत्र
बनावट
जातप्रमाणपत्र धारकांमुळे पदोन्नती आणि मानीव दिनांकापासून मी वंचित राहिलो आहे. न्याय मिळण्यासाठी तक्रारी दाखल केलेल्या आहेत. मला अद्यापही न्याय मिळाला नाही.
बाळकृष्ण मते, राज्य –
उपाध्यक्ष ट्रायबल फोरम महाराष्ट्र
➖
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
