तीर्थक्षेत्र योजना, मुख्यमंत्री वयीश्री योजना,इ.योजनेचा खर्च महाराष्ट्र सरकार सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातील अनुसूचित जाती (SC )यांच्या उन्नतीसाठीचा निधी हा हेतू पुरस्कर इतरांवर खर्च करत आहेत ही भारतीय संविधानाच्या विरोधात असल्या बाबत…

जन हितार्थ निवेदन
दि.२२जुलै २०२४

प्रति
१)मा.मुख्यमंत्री सो.
महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय ,मुंबई
२)मा.सामाजिक न्यायमंत्री सो.
महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय ,मुंबई
३)मा.जयवंत पाटील प्रदेशाध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार सो.
४)मा.नाना पटोले सो प्रदेशाध्यक्ष अ.भा.काॅंग्रेस.
५)मा सत्यजित तांबे सो. विधानपरिषद सदस्य
६)मा.अमोल मिटकरी सो.
विधानपरिषद सदस्य

विषय – तीर्थक्षेत्र योजना, मुख्यमंत्री वयीश्री योजना,इ.योजनेचा खर्च महाराष्ट्र सरकार सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातील अनुसूचित जाती (SC )यांच्या उन्नतीसाठीचा निधी हा हेतू पुरस्कर इतरांवर खर्च करत आहेत ही भारतीय संविधानाच्या विरोधात असल्या बाबत…

महाशय
आपणास जनहितार्थ निवेदन देण्यात येत आहे की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, मुख्यमंत्री वयीश्री योजना, आणि इतर कालबाह्य योजना या योजनेचा खर्च महाराष्ट्र सरकार सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातील अनुसूचित जाती (SC )यांच्या उन्नतीसाठीचा निधी हा हेतू पुरस्कर इतर बाबी वर खर्च करत आहेत ही भारतीय संविधानाच्या सामाजिक न्यायाच्या तत्वाच्या विरोधात आहे . राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्वामध्ये आर्टिकल 46 मध्ये असा स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे की शासन अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या आर्थिक हितसंवर्धन करेल आणि त्यांचे अन्यायापासून संरक्षण करेल. भारतीय राज्यघटनेमध्ये राज्य धोरणाचे निर्देशक तत्वे आहेत SC ST समुदायाच्या संख्येनुसार येणाऱ्या निधीमध्ये आणि खर्च होणाऱ्या निधीमध्ये प्रचंड तफावत असल्याची दिसून येते. अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी वेगवेगळे वित्त आयोगाने ठरवून दिलेल्या ठरावीक निधी हा नियोजित कामासाठी आणि अनुसूचित जाती या समाजासाठी वापरला गेला पाहिजे मात्र तसे होताना दिसत नाही ,ही बाब अनुसूचित जातीसह इतर मागासवर्गीय समाजावर अन्यायकारक आहे.तो खर्च इतर विभागतून करण्यात यावा सामाजिक न्याय विभागातून करण्यात येऊ नये.
आमच्या मागण्या खालील प्रमाणे आहेत
१) महागाई निर्देशांक नूसार स्काॅलरशिप वाढविण्यात यावी.
२) डॉ बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना जिल्ह्याप्रमाणे तालुकास्तरावर कार्यान्वित करण्यात यावी. सदर योजनेचा अती शिथिल करण्यात याव्यात.
३) वसतीगृहाचा निर्वाह भत्ता, शैक्षणिक साहित्य घेण्यासाठी निधी वाढविण्यात यावे.
४) प्रत्येक तालुक्यात SC साठी निवासी शाळा उभारण्यात यावे.
५)रमाई घरकुल निधी ग्रामीण विभागासाठी ३ लाख,शहरी विभागात ६ लाख निधी वाढविण्यात यावा.
६अनुसूचित जाती मधील बेरोजगार तरुणांना शेती पूरक उद्योग व्यवसाय साठी १० लाख १००% अनुदानाची योजना देण्यात यावी.
७) कालबाह्य योजना त्वरित बंद करून त्याऐवजी नवीन योजना अनुसुचित जाती समुहाचा विकास करण्यासाठी असाव्यात.
वरील मागण्याचा सरकारने सकारात्मक विचार करून अंमलबजावणी करावी ही विनंती तसे न केल्यास संपूर्ण महाराष्ट्रात या संदर्भात जन आंदोलन उभारण्यात येणार आहे याची नोंद शासनाने घ्यावी ही विनंती

प्रा गौतम निकम
जन आंदोलन खान्देश विभाग
मो.नं९४२३९१५५१०
*ईमेल आयडी – gj.nikam61@gmail.com
विमलकीर्ती विमानतळ चाळीसगाव जि जळगाव पीन ४२४१०१

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत