IAS ची निवड आणि प्रशिक्षण पद्धतीबाबत upsc व dopt ने आत्मपरीक्षण करावे, बदल आवश्यक आहे.-इ झेड खोब्रागडे.

पूजा खेडकर सर्व टीव्ही चॅनेल वर झळकत आहे. नवनवीन कारनामे पुढे येत आहेत. IAS साठी काय काय वाईट गोष्टी केल्यात त्याची चर्चा होत आहे. एखाद्या प्रशिक्षणार्थी IAS अधिकाऱ्यास टीव्ही वर एवढी स्पेस मिळणे फार मोठी गोष्ट झाली.प्रामाणिक अधिकाऱ्यांचे चांगले काम टीव्ही वर अपवादाने दाखविले जाते. काहीही असो, पोरीने सगळ्यांना कामाला लावले. PMO ला दखल घ्यावी लागली कारण dopt चा कारभार प्रधानमंत्री यांचेकडे आहे. या संपूर्ण प्रकरणात, पूजा चे IAS चे पद काढून घेतले जाईल. खोट्या मार्गाने मिळविले आणि ती मुळात श्रीमंत आहे तेव्हा तिला काही फरक पडणार नाही. मात्र खोटेनाटे करून , गुन्हेगारी करून पद मिळविले यासाठी तिला कठोर कारावासाची शिक्षा झाली तर निश्चित फरक पडेल. असे करायचा कोणी विचार ही करणार नाही व धजावणार नाही अशी शिक्षा सरकारने दिली पाहिजे. खरं तर आतापर्यंत पूजा चे प्रशिक्षण थांबविले पाहिजे होते. अशा भ्रष्ट, लबाड, भानगडीच्या अधिकाऱ्यांना संविधान च्या अनुच्छेद 311चे संरक्षण मिळू नये परंतु असेच अधिकारी अनुच्छेद311 मुळे पदावर राहतात आणि पुढे सत्ताधाऱ्यांना प्रिय होतात.

२. शासन प्रशासनात वृत्ती अशी बळावत चालली आहे की जे जाती धर्माचे आहेत, प्रभावशाली , पैसेवाले आणि बिरदारीचे आहेत त्यांना सांभाळून घ्या , मग त्यांनी काहीही केले असले तरी. तसेच शासन प्रशासनात वरिष्ठ पातळीवर असलेले लोक कोण , कोणत्या विचारधारेचे आहेत ,त्यांच्या पाठीचा कणा ताठ आहे की वाकलेला आहे, सत्ताधाऱ्यांपुढे लाचार ,गुलाम होणारे आहेत की स्वाभिमानी ,चारित्र्यसंपन्न आहेत, यावर ही अवलंबून आहे. महाराष्ट्र सरकारने इमानदार अधिकाऱ्यांना शिक्षा केल्याची आणि भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना क्लीन चिट दिल्याचे अनेक उदाहरणे आहेत. जे म्यानेज करू शकतात, सत्तेतील लोकांनावर दबाव आणू शकतात, भुरळ पाडू शकतात, लोभी व लालची बनवू शकतात , त्यांचे फार काही बिघडत नाही. सगळ्या स्तरावर सांभाळून घेतले जाते. ही वृत्ती संविधानाला घातक आहे.

३. पूजा खेडकर चे प्रकरणात टीव्ही चॅनेल शी बोलताना चाणक्य मंडळ चे प्रमुख अविनाश धर्माधिकारी retd IAS म्हणाले 90%अधिकारी अप्रामाणिक आहेत आणि 20% कार्यक्षम आहेत. अरुण भाटिया retd IAS सुद्धा असेच म्हणाले. शासन प्रशासनात अप्रामाणिक व अकार्यक्षम अधिकारी मोठया संख्येने असतील तर न्याय कसा होईल? संविधानाच्या लोककल्याणकारी संकल्पनेचे काय? म्हणूनच कोर्टात सरकार विरुद्ध चे मामले मोठ्या संख्येत आहेत. पारदर्शक निर्णय प्रक्रिया नाही, चुकीचे व मनमानी निर्णय, हे सगळं फार गंभीर आहे.आमची मुलाखत घेतली असती तर आम्हीविदारक असे वास्तव मांडले असते.येथेही मीडियात प्रस्थापिताना च संधी मिळते. असो, मीडियाचे स्वातंत्र्य आहे .

४. या प्रकरणामुळे, अनेक IAS,IPS संशयित झाले आहेत. जे आरक्षणाचा फायदा घेऊन निवड झाले त्यांचे प्रमाणपत्र पुन्हा तपासावे. विशेषत, Sc,St,EWS, OBC, दिव्यांग, नॉन क्रिमी लेअर, चे बोगस प्रमाणपत्र घेऊन सेवेत आलेले शोधले पाहिजे. आरक्षणाचा लाभ घेऊन पदावर आलेलयांना समाजाचा विसर पडतो, ओळख ही दाखवत नाही, सामाजिक दायित्व पार पाडणे तर दूर, आपले कर्तव्य सचोटीने व निष्ठेने ही करताना दिसत नाही. सगळेच तसे नाही परंतु अनेक आहेत. कमकुवत समाज घटकांकडे विशेष लक्ष व मदतीचा हात देण्याचे निर्देश आहेत परंतु फार काही नाही. जेष्ठ सनदी अधिकारी सांगतात त्यानुसार 90% अप्रामाणिक असतील तर? असेच घडणार. अप्रामाणिकपणा आणि अकार्यक्षमता ज्याच्यात आहे ,ते काय परिवर्तन घडवून आणतील ? IAS, IPS च नाहीत तर MPSC मधून निवड झालेल्याची प्रमाणपत्रे नीट तपासणी गेली पाहिजे. राज्य सेवेत निवडीत सुद्धा बोगस चा प्रकार होऊ शकते, शक्यता अधिक आहे. Upsc ,Mpsc या संविधानिक संस्था आहेत, स्वायत्त आहेत परंतु यावर नेमलेले व्यक्ती चांगले नसतील तर संस्था बदनाम होते जसे आता होत आहे. नेमणुका निपक्ष नाहीत.

५. अधिकारी होण्याचे Total Integrity अँड dedication to duty हे खरे निकष व गुण आहेत जे प्रत्येक अधिकारी मध्ये असले पाहिजे. सचोटी व कर्तव्यनिष्ठताअसेल, सिद्ध झाली असेल त्यांनाच सेवेत राहण्याचा अधिकार आहे. अधिकारी सुद्धा संविधानाची शपथ घेऊन खोट काम करत असतील तर असे धोकेबाज अधिकारी देशाचे वाटोळे करणार हे निश्चित . सरकारने गंभीर झाले पाहिजे. खोटं व लबाडीने पद मिळवणार्याविरुद्ध क्रिमिनल केस दाखल केली पाहिजे. कठोर शिक्षा केली पाहिजे.IAS, IPS असोसिएशनचे आपली भूमिका मांडावी. भ्रष्टाचारी यांचे विरुद्ध ठोस भूमिका घेतली पाहिजे. तसेच ,संघ लोकसेवा आयोग, डिओपिटी , राज्य लोकसेवा आयोग, सामान्य प्रशासन विभाग यांना कलंकित करणारे , culprit असल्याचे शिंतोडे उडविले जातात तेव्हा साफसफाई मोहीम सुरू झालीच पाहिजे. या महत्वाच्या संविधानिक संस्था आहेत, इमानदारी दाखविण्याची गरज आहे. देश हितासाठी, सगे सोयरे ची भूमिका सोडून द्यावी , upsc वर यापूर्वी सुद्धा आरोप केले गेले की Sc St उमेदवारांना मुलाखतीत interview मध्ये तुलनेने कमी मार्क्स दिले जातात. राज्यसेवेचे अधिकाऱ्यांना IAS nomination देताना सुद्धा आरोप झाले होते. माझ्याच batch च्या काही अधिकाऱ्यांना jumping प्रोमोशन upsc कडून देण्यात आले होते. जेष्ठतेत मागे असलेले पुढे गेले. रांगेत चालायला पाहिजे होते, रांग तोडून पुढे गेले आणि त्यांना मिळालं. का बरे? गोपनीय अहवालातील रिमार्क्स चा आधार घेतला गेला. सचोटी संशयास्पद ,अकार्यक्षम असलेल्याना IAS nomination मिळाले. इथेही राजकारण झाले. ही Jumping पद्धत नंतर बंद करण्यात आली. माझा upsc या संविधानिक संस्थेच्या निरपेक्षतेवर विश्वास आहे. ही संस्था अधिक मजबूत होणे गरजेचे आहे. प्रशिक्षण पद्धत, निवड प्रक्रिया, आयोगावर नेमणुका, मुलाखत बोर्ड वर योग्य व्यक्तींचा समावेश,इत्यादी विषय आहेत. रेफॉर्मस पाहिजे. संविधानाचे मन व भान दोन्ही गोष्टी उमेदवारांना चांगल्या प्रकारे शिकवाव्या लागतील. IAS, IPS, स्टेट सर्विस मध्ये निवड करण्याची शिकवणी देणाऱ्या कोचिंग सेंटर्स चे जाळे ही मजबूत आहे. आता तर सरकारी निधीतून कोचिंग सेंटर्स ला पैसे दिले जातात. ज्यांच्यावर सरकारी पैसे खर्च झाले त्यांचे परफॉर्मन्स व वर्तन तपासावे, किती प्रामाणिक व कार्यक्षम आहेत ह्याची माहिती घ्यावी. 90%अधिकारी अप्रामाणिक व अकार्यक्षम असतील ही परंतु त्यांचे वार्षिक गोपनीय अहवाल APR , मध्ये सचोटी व कार्यक्षमता बाबत चांगले लिहलेले आढळेल, 99% . किती विसंगती? याकडे लक्ष द्यावे लागेल.

६. आठवण करून देऊ इच्छितो की,
संविधान सभेत दि 25 नोव्हेंबर1949 ला समारोपीय भाषणात डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, संविधान राबविणारे जर अप्रामाणिक असतील तर संविधान कुचकामी ठरेल. संविधानाला धोका अधिकारी-कर्मचारी यांचे अप्रामाणिक पणा मुळे फार मोठा आहे. सामाजिक न्यायाची व्यवस्था व गुड गव्हर्नन्स पाहिजे असेल तर भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारी यांचेकडे जनतेनी विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. शोषण- भ्रष्टाचार -पिळवणूक करणार्याविरुद्ध लोकांनी सातत्याने बोलले पाहिजे, प्रश्न विचारले पाहिजे. संविधान चे रक्षणासाठी व अंमलबजावणी साठी हे केलेच पाहिजे. सरकार ला खरंच भ्रष्टाचाराची चीड असेल तर भ्रष्टाचार मुक्त भारत असे अभियान राबविले पाहिजे. संविधान हत्या दिवस साजरा न करता, संविधान अमृत महोत्सव :घर घर संविधान हा उपक्रम सुरू केला पाहिजे. वर्ष 2024-25 हे संविधानाचे 75 वे वर्ष आहे.

इ झेड खोब्रागडे, भाप्रसे नि
संविधान फौंडेशन नागपूर
दि 15 जुलै 2024

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत