हे बघा या सरकारची हुशारी आली का लक्षात कोणाच्या.महिलांसाठी बजेट मंजुरीच्या अगोदर योजना जाहीर केली.त्याला १५ दिवसाची मुदत दिली. सर्व ग्रामपंचायत,तलाठी, तहसील कार्यालयात गर्दि झाली.पंधरा दिवसात हे काम होणारच नव्हते हे सरकारला माहित होते.गर्दीने योजनेची पर्यायाने सरकारची प्रसिद्धी होत आहे.आता सरकारने दोन महिने मुदत वाढवली ३१ ऑगष्ट पर्यंत अर्ज करण्याची.नंतर अर्जाची छाणनी सुरू होणार.छाणणी सुरू असतांनीच विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागणार. मग बसा बोंबलत.
आम्हाला निवडुन दिले तर आम्ही योजना राबवु नाही तर नाही.दुसरे सरकार बघुन घेईल.आणि समजा दुसरे सरकार आले तर त्याला योजनाच राबवता नाही आली पाहिजे अशी तरतूद केली.कशी तर पहा. महिलांना दरमहा १५००/-रुपये देणार.महाराष्ट्राची लोकसंख्या आहे अंदाजे १२कोटी.त्यात ६ कोटी महिला त्यातील ३कोटी अपात्र ठरल्या तरी ३ कोटी महिलांना दरमहा १५००/- रुपये द्यायचे म्हटलं तर ४५०००,०००,००० एवढी रक्कम दरमहा वाटणार. आणि वर्षाला किती ते तुम्हीच गणीत करा.
एवढी रकमेची तरतूद तरी केली आहे का बजेट मधे.केली असेल तर दरमहा कुठुन आणणार आहे एवढे रुपये दरमहा सरकार. उत्पन्न किती खर्च किती.नविन येणारे सरकारला भिक मागावी लागेल.ते देऊ शकणार नाही.पर्यायाने बदनाम होईल व अल्पावधीतच सरकार जाईल व ते सरकार नालायक होत आता पुन्हा आम्हालाच निवडुन द्या म्हणुन म्हणनार व पुन्हा आपल्या बोकांडी हेच येणार पहिल्या कॅबिनेट वाले.????????
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
