लाडकी बहीण योजनेची नोंदणी कागदपत्रांसाठी पैशांची लूट..-विजय अशोक बनसोडे

राज्यातील महिला/पुरुष निराधारांसाठी विविध योजना,परंतु वेतन नाहीत,तर महिलांना “समान वेतन” कुठेच मिळत नाही !

???? मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेसाठी सुरु होती लूट,सरकारने नोंदणीच केली मोफत !

???? राज्यातील आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत असलेल्या महिलांना खरंच न्याय द्यायचा असेल तर सरकारने केवळ आधार कार्ड च्या नोंदणीवर ‘मुख्यमंत्री’ माझी लाडकी बहीण ही योजना सुरु करून दीड हजार रुपये देणे गरजेचे आहे.केवळ एक हजार पाचशे रुपयासाठी एवढी उठा ठेव कशाला ?

सरकारने लाडकी बहिण योजना जाहीर करताच त्याला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी महिलांची धावपळ सुरु झाली आहे.तहसील सेतु कार्यालयावर मोठी रांग लागली आहे. अनेक ठिकाणी लूट सुरु असताना सरकारने या योजनेसाठी नोंदणी मोफत केली आहे.

लाडकी बहीण योजनेचा फायदा घेण्यासाठी सरकारने उत्पन्नाचा दाखला आणि डोमेसाईल सर्टिफिकेट सक्तीचे केले होते.पण लांबच्या लांब रांगा लागल्यानंतर सरकारनं मोठा निर्णय घेतलाय.या दोन्ही दाखल्यांची अट सरकारनं शिथील केली आहे.सरकारनं महिन्याला 1500 /- रुपये देणारी लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली आणि नोंदणीसाठी गावागावात,तहसीलच्या ठिकाणी रांगाच्या रांगा लागतायत.महिला अक्षरश: ताटकळत उभ्या राहताय. तर पत्नीची कागदपत्रे तयार करण्यासाठी पती ही रांगेत लागलेत. आता ऐवढी गर्दी उसळण्याचं कारण म्हणजे 15 जुलैपर्यंतची मुदत. फक्त 15 दिवसच सरकारनं नोंदणीसाठी दिले होते.पण आता ती वाढवून 31 ऑगस्ट करण्यात आली आहे.त्यानंतर 5 एकर जमिनीची अट काढण्याची घोषणा मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली.तर वयोमर्यादा 18 ते 60 ऐवजी,18 ते 65 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

लाडकी बहीण योजनेची नोंदणी मोफत करण्याची घोषणा सरकारनं केली आहे.तरी ही काही ठिकाणी कागदपत्रांसाठी पैशांची लूट सुरु असल्याचं समोर येत आहे.धाराशिव च्या गाव,तालुका स्तरावर महिलांकडून कागदपत्रांसाठी पैसे घेत असल्याचं समोर आलं आहे.कागदपत्रांच्या व्यतिरिक्त लागणारे अतिरिक्त पैसे कुठं घेतले जात असतील तर सरकारनं आणि प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी तहसीलदारांनी त्याकडे लक्ष दिलंच पाहिजे.

अडीच लाख रुपये उत्पन्न दाखला उपलब्ध नसेल तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सुट देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.या योजनेत कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेला सुध्दा या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.योजनेमध्ये सुधारणा केलेल्या निर्णयांचा शासन निर्णय तातडीने जाहिर करण्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

मागच्या केवळ तीन दिवसांमध्ये उत्पन्न आणि रहिवासी प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून राज्य सरकारने जवळपास बेचाळीस करोड चार लाख (अंदाजे,42 करोड 400,000 रूपये) इतका महसूल गोळा केल्यावर सरकारला जाग आली आहे.त्यातच ऑनलाईन सेंटर आणि वेगवेगळ्या एजंट करवी होणारी आर्थिक लूट ही या गोरगरीब महिलांना आर्थिक संकटात घेऊन जाणारीच आहे.

मुख्यमंत्री’ माझी लाडकी बहीण योजनेतील फोलपना…. महिलांच्या डोळ्यात अंजन !

आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महिला वर्गाला खूश करण्याकरिता ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना जाहीर करण्यात आली असली तरी पात्र ठरण्यासाठी घातलेल्या जाचक अटींमुळे प्रत्यक्ष किती महिलांना त्याचा लाभ मिळेल,असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतून अशा प्रकारे महिलांना पैसे देण्याची आवश्यकता नाही.महिलांनी अशी मागणी कधी केलेली नाही.आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल महिलांना सरकार मदत करू इच्छित होते तर निराधारांसाठीच्या विविध योजना आहेत.त्यांचा निधी वाढवू शकले असते.जिल्हा पातळीवरील सरकारची असलेल्या सरकारची असलेल्या कामगार कल्याण कार्यालयात नोंदणी करत असलेल्या महिला पुरुषांना व्यवस्थित निधी पुरून योजनेचा शंभर टक्के लाभ दिला असता. परंतु विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून आणलेली ही योजना आहे. राज्यातील मजूर शेतमजूर कामगार महिलांना न्याय देईल का ? याबद्दल साशंकताच आहे.

राज्यातील निराधारांसाठी विविध योजना,परंतु वर्षानुवर्षे वेतने नाहीत, तर तर महिलांना समान वेतन कुठेच मिळत नाही !

महाराष्ट्रामध्ये संजय गांधी,श्रावण बाळ,इंदिरा गांधी अशा निराधार महिलांसाठी योजना आहेत.त्याच बरोबर आकस्मिक निधन,विधवा,परित्यक्ता महिला,मजूर,कामगार,शेतमजूर,धुने भांडे करणाऱ्या आणि विविध दुकाने,मॉल,कंपनी,कारखाने या ठिकाणी अतिशय तुटपुंजा वेतनावर काम करणाऱ्या आर्थिक दृष्ट्या असलेला महिलावर्ग आहे.वास्तविक पाहता महिलांना समान वेतन देण्यात यावे,यासाठी सरकार काहीच पावले उचलत नाही.तर यांच्यासह माध्यमिक उच्च माध्यमिक आणि उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्ती शैक्षणिक सहकार्य म्हणून जाहीर करण्यात आलेल्या आहेत.परंतु या सर्व योजनांची आणि शिष्यवृत्तीधारकांची परिस्थिती अशी आहे की,वरील प्रकारच्या योजनांचा निधी मागच्या कित्येक वर्षापासून वाढविण्यात आलेला नाही.त्याच बरोबर शाळा,विद्यालय,उच्च महाविद्यालयीन शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना कोणत्याही प्रकारची शिष्यवृत्ती वेळेवर दिली जात नाही.अशी परिस्थिती असताना महाराष्ट्र सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महिला वर्गामध्ये सवंग प्रसिद्धी मिळविण्यासाठी मासिक दीड हजार रुपये (1500/-) देण्याची योजना जाहीर केलेली आहे.या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेमध्ये अनेक प्रकारच्या त्रुटी दिसत असून,आतापर्यंत महाराष्ट्र सरकार ज्या पद्धतीने चालला आहे त्यांच्या एकूणच वर्तनाकडे पाहिल्यास येणाऱ्या अवघ्या काही महिन्यांमध्ये महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्रातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असलेल्या महिलांना 1500/- इतकी जुजबी रक्कम देऊन काय साध्य करणार आहे ?

महागाईच्या महासागरात दीड हजार रुपये (1500/-) कुठे पुरतील !

महाराष्ट्र सरकारच्या सहकार्यावर केंद्रात सरकार बसलेला केंद्रात भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आहे.ज्या सरकारनं देशामध्ये महागाईचा स्तोम वाजवून शालेय साहित्य आणि जीवनावश्यक वस्तूंवर सुद्धा जीएसटी (GST) लावला आहे.अर्थात देश आणि राज्यांमध्ये एवढी प्रचंड महागाई असताना महाराष्ट्राचे खोके सरकार राज्यातील महिलांना दीड हजार रुपये देऊन राज्यातील मुख्य समस्यांना बगल तर देत नाही का ? त्याचबरोबर महिलांना एक प्रकारे अपमानित करून आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असलेल्या महिलांची खिल्ली उडवत आहे का ? असाही प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित होत आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील खोके सरकारच्या आशीर्वादाने महाराष्ट्रात मराठी शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत.गोरगरीब आर्थिक दृष्ट्या कमजोर परिवारातील महिलांना आपल्या मुलांना शिक्षण देण्यासाठी पैसा नाही.हाताला उद्योगधंदे नाहीत.महिला मुली सुरक्षित नाहीत. याकडे महाराष्ट्र सरकार का गांभीर्याने पाहत नाही.

28 जूनला पारित केलेल्या आदेश अध्यादेशाकडे जर आपण पाहिलं तर आपल्या लक्षात येईल की मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ही राज्यातल्या गोरगरीब महिलांच्या पदरी महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुका होईपर्यंत पडणार नाही,असेच चित्र दिसत आहे.

विजय अशोक बनसोडे
लेखक /संपादक 8600210090

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत