लोकशाहीच्या उत्सवात कर्मचाऱ्यांचे हाल नकोत…!

राज्यात लोकसभेच्या निवडणुकीची मतदान प्रक्रिया सुरू आहे. मतदान प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे स्वतंत्र यंत्रणा नाहीये. अर्थात केवळ निवडणुकीसाठी अशी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करणे शक्य नाही. म्हणून शिक्षकांसह वेगवेगळ्या विभागातल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना आयोग निवडणुकीसाठी प्रतिनियुक्तीवर घेतो. यात प्राथमिक, माध्यमिक, महाविद्यालयीन शिक्षकांची संख्या लक्षणीय असते. लोकशाही शासन प्रणालीत प्रशासनाला मानवी चेहरा असायला हवा अशी सर्वसाधारण अपेक्षा असते. मात्र निवडणुकीच्या काळात आयोग आणि महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे इतर खात्यातले अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यासोबतचे वागणे नेहमी चर्चेत असते.
निवडणुकीची प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठीची मुख्य जबाबदारी महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर असते.
जबाबदारीमुळे कामाचा ताण येत असणार. मात्र लोकप्रतिनिधी कायद्याचा संदर्भ देऊन दमात घेणे, नोटिस, निलंबनाच्या धमक्या देणे आणि सगळ्यांना दहशतीत ठेवणे सुरु असते. आधीच बीपी, डायबिटीसवाले कर्मचारी अधिकारी यांच्या मनावर ताण येतो. अपवाद वगळता बहुतेक कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीचे पुरेसे गांभीर्य असते. मात्र सगळीच जनता बेकार आहे आणि ऐनकेन प्रकारेण त्यांच्याकडून काम करून घेण्याची जबाबदारी आपल्यावर सोपवली आहे असा जणू काही अधिकाऱ्यांचा खाक्या असतो.

निवडणुकीचे दोन प्रशिक्षणवर्ग कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्या स्वतःच्या तालुक्यात होतात. पुढचा प्रशिक्षणवर्ग तालुके बदलून आयोजित केला जातो, याची खरेच आवश्यकता आहे का? आणि EVMच्या जमान्यात मतदान केंद्रावर व्हिडिओ कॅमेरे बसविण्यात येत असल्याच्या काळात कर्मचारी-अधिकारी यांना विधानसभा मतदारसंघ बदलून देण्यात नेमका पॉइंट काय आहे? उलट लांब फेकल्याने लोकांचे यायचे जायचे हाल होतात. अपघात होतात. जीव जातात. शिक्षिकांना ड्यूटी देताना शाळेपासून दहा किलोमीटरवर द्यावी, अशा आयोगाच्या सर्वसाधारण सूचना असतात. मात्र काही महिलांना घरापासून 30 ते 50 किलोमीटरवर दुर्गम भागात ड्युटी दिली. यंत्रणेच्या लक्षात आणून दिल्यानंतरही ‘चूक झाली असली तरी आता बदल शक्य नाही, ड्यूटी करायला लागेल’, असा महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा खाक्या असतो! नाइलाजाने शिक्षक आणि पोलिस महिलांना ड्यूटी करणे भाग पडते. कोणतीही सुरक्षिततेची हमी नाही, अनोळखी जागा, मुक्कामाची सोय नाही,प्रातर्विधी ची, आंघोळीची सोय नाही, अशा ठिकाणी कसे जायचे, कसे राहायचे, काम करायचे कसे? महिला पोलिस कर्मचाऱ्यांचे हाल तर पंधरा दिवस आधीपासून सुरु होतात. राज्यात कोठेही ड्यूटी मिळते, कच्चीबच्ची सोडून जायला लागते. इलाज नसतो.
प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी बूथवरील कर्मचाऱ्यांना मतदानाच्या साहित्यामुळे शाळेत मुक्काम करायला लागतो. व्यवस्थित झोप यावी, अशी स्थिती असलेल्या किती शाळाखोल्या आहेत? भरीस भर म्हणजे भल्या पहाटे गार पाण्याने आंघोळ करायची असते. ही अंघोळ उघड्यावर करायला लागते. कारण शाळेत आंघोळ करायची सोयच नसते! अनेक शाळांमधल्या शौचालयांची स्थिती दयनीय असते. अनेक ठिकाणी पाणी उपलब्ध नसते. जेवणाचे हाल विचारु नका. बारा-पंधरा तास उपाशी किंवा वडापाव खाऊन अर्धपोटी रहायला लागते. डिहाइड्रेशन, भूक, उन्हामुळे
बॉडीची सगळी केमिस्ट्री बिघडते… तापलेल्या, भाजून काढणाऱ्या उन्हात लोखंडी पत्र्याच्या खोलीत दिवसभर बसून मतदानासारखी दमवणूक करणारी प्रक्रिया पार पाडणे म्हणजे एक दिव्य असते! एका मतदान केंद्रावर दिलेल्या वेळेत किती मतदार मतदान करू शकतात, याचे गणित मांडून केंद्रांची रचना केली पाहिजे. समजा एका केंद्रावर हजारहून अधिक मतदान असेल तर त्याला किती वेळ लागेल? याचा विचार आवश्यक आहे. कधी कधी सायंकाळी मतदारांच्या रांगा लागतात. दुपारी जेवणासाठी 15-20 मिनिटांचा तरी ब्रेक मिळाला पाहिजे. निवडणूक आयोगाने प्रत्येक मतदान केंद्रावर दुपारचे जेवण पुरवले पाहिजे. त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा अस्तित्त्वात आणायला पाहिजे. सर्व मतदान केंद्रावर निर्धोक पिण्याचे पाणी, पंखा/कुलर अशा बाबी विचारात घेऊन आधीपासून काम झाले पाहिजे.

मतदानानंतर साहित्य जमा करायला आलेल्या लोकांना जेवण मिळाले नाही अशा तक्रारी आहेत. खरे तर ती सोय असायला हवी. साहित्य जमा करता करता मध्यरात्रीचा सुमार होतो. ११, १२ वाजता हॉटेल्स कोण उघडणार? अनेक मतदान केंद्रावर कर्मचाऱ्यांना दिवसभर अर्धपोटी राहायला लागते. साधा वडापाव सुद्धा मिळत नाही, अशा गावांची संख्या कमी नाही. जेवण दूरची गोष्ट. पूर्वीच्या काळात समाजात आदरभाव असे. गावातील कोणीतरी आधीच्या रात्री आणि दुसऱ्या दिवशी म्हणजे मतदानाच्या दिवशी सकाळी नाश्ता आणि दुपारी जेवण अशी सोय करत असे. आता चित्र बदलले आहे. यांना भरपूर पगार मिळतो, भत्ता मिळतो… अशी मानसिकता तयार झाली आहे. पैसे देऊन जेवण मिळाले तर नशीब अशी एकूण
स्थिती आहे! सायंकाळी प्रकिया संपल्यानंतर साहित्य गोळा करायला रात्रीचे दहा, बारा होतात, दीड वाजता किंवा क्वचित प्रसंगी पहाट होते. महिलांनी स्वतःच्या जबाबदारीवर घर गाठायचे असते! परतीच्या प्रवासाची सोय केलेली नसते… केवढी ही परवड? दुसऱ्या दिवशी कामावर हजर व्हायची सक्ती! न्यायालयाविरुद्ध बोलायची हिंमत कोणी घाईघाई करत नाही, तसे आहे निवडणूक आयोगाचेही. कोणी प्रश्न विचारायचे नाहीत. सूचना करायच्या नाहीत. आदेश फॉलो करायचे असतात. राखीव ठेवलेल्या कर्मचाऱ्यांना काही ठिकाणी निवडणूक भत्ता दिला नसल्याच्या तक्रारी आहेत. ड्युटी रद्द केलेल्या काही कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्या EDC ड्युटी दिलेल्या तालुक्यांत पाठवून दिल्याने मतदानाच्या हक्कापासून काहींना वंचित राहावे लागले. मतदान घडवून आणण्यासाठी नेमणूक केलेल्या कर्मचाऱ्यांना मतदानाचा हक्क बजावता येऊ नये हे किती वाईट आहे. दिव्यांग अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्याबाबत सहानुभूतीचा दृष्टिकोन असायला हवा. काही कर्मचाऱ्यांना दोन दोन मतदारसंघात ड्युटी दिली होती. एका ठिकाणची ड्युटी रद्द करा अशी विनंती केली तर ती धुडकावून लावली गेली. हा मनमानी कारभार नाही का?

मतदान हा लोकशाहीचा उत्सव असल्याचे आयोग म्हणत असेल तर बुथवर मतदान प्रक्रिया घेणाऱ्यांना इलेक्शन ड्यूटी शिक्षा वाटणार नाही, याची हमी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना द्यायला नको? उत्सव आणि आनंद याचा परस्परसंबंध असतो. ज्यांच्या भरवशावर लोकशाहीचा उत्सव साजरा केला जातो, त्यांना दुःखी ठेवून तो उत्सव नाही होऊ शकणार. लोकशाहीत कोणाला मत देणार असा थेट प्रश्न वृत्तवाहिन्यांचे प्रतिनिधी मतदारांना विचारतात. प्रत्यक्ष बुथवरच्या लोकांकडे कॅमेरा वळवला तर हाल, बेहाल समोर येतील. या उत्सवाला ही काळी किनार आहे. माणूस म्हणून किमान सन्मानजनक वागणूक आणि मूलभूत सुविधांची मागणी करणे चुकीचे आहे का? उन्हात आणि ताणात घरोघरी फिरुन चिठ्ठया देणे, मतदार यादया अपडेट ठेवणे अशी कामं करणाऱ्या बीएलओ शिक्षकांचे हाल तर विचारु नका. मतदानाच्या दिवशी बूथ लावणाऱ्या बीएलओचे टेबल बाहेर बाजूला ठेवता? 40-45℃ तापलेल्या उन्हात दिवसभर बसणं म्हणजे काय असतं याची कल्पनाच केलेली बरी! बीएलओ आपले काम करतात. मात्र तांत्रिक कारणांनी मतदारयादीत नाव येत नाही, कधी कधी असलेली नावे गायब होतात… लोकं खापर फोडतात बीएलओवर. लोकांच्या तोफेच्या तोंडाशी असतात बीएलओ. महसूल यंत्रणा मात्र नामानिराळी राहते. याबाबत योग्य ती दक्षता घेतली पाहिजे. राज्यात BLO म्हणून काम करणाऱ्या शिक्षकांना मानधन देताना मोठी तफावत दिसते. 200-250 पासून 800 रुपयांपर्यंत मानधन दिले आहे. काही ठिकाणी मानधन दिले नाही. मागितले तर अपमानित केले गेले. BLO म्हणून काम करणाऱ्यानी मतदान कोठे करायचे याबाबत स्पष्ट आदेश दिले पाहिजेत.

निवडणूक होऊन गेली की हुश्श… असे करून चालणार नाही. निवडणूक आयोग आणि महसूल विभागातल्या जाणत्या अधिकाऱ्यांनी यात लक्ष घालायला हवे. टीका टिपण्णी करणे असा उद्देश समोर ठेवून हा लेख लिहिलेला नसून सुधारणा होण्याच्या दृष्टीने विचार मंथन सुरू व्हावे यासाठी हा लेखन प्रपंच आहे. शेवटी ज्यांच्या खांद्यावर प्रत्यक्ष मतदानाचा अख्खा डोलारा उभा आहे, त्यांना सन्मानजनक वागणूक मिळावी अशी अपेक्षा करणे अयोग्य होणार नाही. केवळ मतदारांना नव्हे तर निवडणुकीचे काम करणाऱ्या सर्वांनाच निवडणूक म्हणजे लोकशाहीचा उत्सव वाटला पाहिजे!

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत