जरी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या हालचाली राज्य सरकराने सुरु केल्या असल्या तरी मराठयांना कुणबी दाखला देण्याला कुणबी समाजाचा तीव्र विरोध सुरु झाला आहे तसेच हा निर्णय न्यायालयाच्या कचाट्यात अडकण्याची शक्यता आहे. यात कोणत्या अडचणी समोर येऊ शकतात, याच बद्दल अधिक माहिती जाणून घेणार आहोत.
मराठवाडा निजामाच्या अखत्यारीत असताना मराठा समाजाचा मागासवर्गात समावेश होता. मात्र मराठवाडा संयुक्त महाराष्ट्रात सहभागी झाल्यानंतर मराठा समाजाचा खुल्या प्रवर्गात समावेश करण्यात आला आहे. संयुक्त महाराष्ट्रात येत असताना विर्भातील आणि मराठवाड्यातील जनेतला लागू असलेल्या सवलती आणि संरक्षण कायम ठेवण्याचं तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी आश्वासन दिलं होतं. पण तसे झाले नाही त्यामुळे लोकांमध्ये तीव्र असंतोष आहे
या संदर्भात किशोर चव्हाण यांनी 2015 साली मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. मात्र ही मागणी तब्बल पाच दशकांनंतर केली जात असल्याने न्यायालयाने याचिका फेटाळली. आता मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र सरसकट देण्याचा निर्णय सरकारने घेतलाच, तर त्याला 2016 मध्ये फेटाळण्यात आल्याच्या याचिकेच्या निर्णयाच्या आधारे आव्हान दिलं जाण्याची शक्यात आहे. काही ओबीसी संघटनांनी तशी तयारीही ठेवली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
