राज्य शासनाला मुंबई उच्च न्यायालयाची फटकार; शहीद मेजरच्या कुटुंबास लाभ देण्यास विलंब.
मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य सरकार वर नाराजी व्यक्त केली आहे. भारतीय सैन्यातील शहीद मेजरच्या पत्नीला दिलासा देण्याबाबतच्या एका प्रकरणात झालेल्या विलंबावर न्यायालयाने हे मत प्रदर्शित केले. मुख्यमंत्र्यांनी शहिदांच्या कुटुंबीयांप्रती मनाचा मोठेपणा दाखवावा असेही उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
2020 मध्ये दहशतवादविरोधी कारवाईत कर्तव्य बजावताना आपल्या प्राणांची आहुती देणारे भारतीय लष्कराचे अधिकारी मेजर अनुज सूद यांच्या पत्नीशी संबंधित प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला फटकारले आहे. सरकाने निर्णयास विलंब लावल्याने उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांनाही जातीने लक्ष घालण्यास सांगितले आहे.
30 वर्षीय शहीद मेजर अनुज सूद यांची पत्नी आकृती यांच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. याचिकेत सूद यांच्या पत्नीने 2000 आणि 2019 च्या जीआर अंतर्गत आर्थिक सवलत देण्याच्या सूचना सरकारकडे मागितल्या होत्या. या प्रकरणी सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जीएस कुलकर्णी आणि एफपी पुनीवाला यांच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आकृती सिंग सूदच्या आर्थिक सवलती आणि शौर्य चक्र भत्त्याच्या याचिकेवर विशेष विचार करून महाराष्ट्र सरकारला 28 मार्चपूर्वी योग्य तो निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र त्याबाबत अद्यापही निर्णय न झाल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
एनडीए पदवीधर, मेजर अनुज सूद हे राष्ट्रीय रायफल्स (RR) च्या 21 व्या बटालियनचा भाग होते. 2 मे 2020 रोजी जम्मू आणि काश्मीरच्या कुपवाडा जिल्ह्यात झालेल्या चकमकीत शहीद झालेल्या पाच सुरक्षा जवानांपैकी ते एक होते. या तरुण अधिकाऱ्याला राष्ट्रपतींच्या हस्ते शौर्य चक्रही प्रदान करण्यात आले होते. मात्र महाराष्ट्र सरकारने सूद यांच्या पत्नीबाबत घेतलेल्या निर्यणाने मुंबई उच्च न्यायालयाने टिप्पणी केली आहे. सध्या या प्रकरणी निर्णय घेण्यासाठी खंडपीठाने सरकारला 10 एप्रिलपर्यंतची मुदत दिली आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
