आर्थिकप.महाराष्ट्रमहाराष्ट्रमुख्यपान

केंद्राने मागासवर्गीयांचे ५ लाख कोटी गोठविले

ई. झेड खोब्रागडे : ‘कॅटलिस्ट फाउंडेशन’तर्फे आयोजित चर्चासत्र

“राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पात केंद्र मागासवर्गीय समाजासाठी स्वतंत्र निधी दिला जातो. मात्र केंद्र सरकारच्या वतीने गेल्या दहा वर्षांत जवळपास पाच लाख ५४ हजार कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला नसल्याची माहिती माजी सनदी अधिकारी ई. झेड. खोब्रागडे यांनी दिली.

‘कॅटलिस्ट फाउंडेशन’च्या वतीने आयोजित चर्चासत्रात ते बोलत होते. यावेळी माजी आमदार जयदेवराव गायकवाड, ज्येष्ठ पत्रकार अरुण खोरे, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते

यावेळी सुनील माने, उद्योजक अविचल धिवार, ‘निर्भय प्रतिष्ठान ट्रस्ट’चे निखिल गायकवाड, डॉ. पवन सोनावणे, विलास सोंडे, ‘सायन्स फॉर लाईफ’चे अध्यक्ष संजय कांबळे, ‘युवाशक्ती’चे स्वप्नील ओव्हाळ, डॉ. दत्तात्रय गायकवाड, रोहन देसाई, वसंत घोनमोडे, ‘युनिव्हर्सल सोशल फाउंडेशन’चे राजेश सरतापे, गोरख ब्राह्मणे, आकार संस्थेच्या प्राची साळवे आणि ‘युक्रांत’चे सुदर्शन चखाले आदी उपस्थित होते.

“मागासवर्गीयांच्या विकासाचे सर्वांत महत्त्वाचे साधन शिक्षण आहे. मात्र, सध्या मागासवर्गीयांनी शिक्षण घेऊच नये, यासाठी भाजप प्रयत्न करत आहे. हे आपण सर्वांनी मिळून हाणून पाडले पाहिजे.”

खोरे म्हणाले, “देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लगेच जनगणना केली नाही. यामुळे सर्वांचे मोठे नुकसान झाले. जनगणनेनुसार प्रत्येक समाजाची संख्या समजली असती. त्या समाजाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पात निधी मिळाला असता. त्यावर त्या समाजाचा विकास झाला असता.”

म्हणाले,

66 मागासवर्गीय समाजाच्या निधीबाबत झालेले गैरव्यवहार हा इलेक्टोरल बॉडपेक्षाही मोठा गैरव्यवहार आहे. सामाजिक, आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या समाजाच्या उन्नतीसाठी

राज्यघटनेनुसार निधी देणे बंधनकारक आहे. मात्र, गेल्या दहा वर्षांत केंद्राकडून देशाच्या लोकसंख्येच्या २५ टक्के असलेल्या लोकांना त्यांच्या हक्काचा निधी दिला जात नाही.

  • ई. झेड. खोब्रागडे, माजी सनदी अधिकारी

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: कृपया बातमी share करा Copy नको !!