पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी सरकारच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. राज्यातील कायदा सुव्यवस्था बिघडल्याने राज्यात राष्ट्रपती शासन लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा अडचणी वाढू शकतात. सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका देखील दाखल करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाच्या (NCSC) शिष्टमंडळाने गुरुवारी संदेशखळीला भेट दिली होती. संदेशखळी प्रकरणात तृणमूल काँग्रेसचे नेते उत्तम सरदार आणि शिवप्रसाद हाजरा उर्फ शिबू यांच्यावर अनुसूचित जातीच्या महिला आणि लोकांवर अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. अनुसूचित आयोगाच्या पथकाने या परिसराला भेट दिल्यानंतर राष्ट्रपती भवनात अहवाल सादर केलाय. अहवाल सार्वजनिक केला नसला तरी आयोगाचे अध्यक्ष अरुण हलदर म्हणाले की त्यांनी राष्ट्रपती राजवटीची मागणी केली आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
