आता शिक्षक नियुक्ती आरक्षण कायदा आला असून त्यायोगे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गाच्या हिताचं रक्षण करण्यात आलं आहे, असं त्यांनी सांगितलं. देशातल्या उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समाजातल्या वंचित वर्गासाठी राखून ठेवलेल्या पदांचं आरक्षण काढून घेण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही, असं केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी स्पष्ट केलं आहे. ते नवी दिल्लीत बातमीदारांशी बोलत होते. विद्यमान केंद्र सरकार सत्तेत येण्यापूर्वीच्या काळात अयोग्य प्रकारे नेमणुका झाल्या.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
