राज्य-सरकारवर मनुष्य-वधाचा गुन्हा दाखल का करू नये?*4 डिसेंसबर 2023 पासून महाराष्ट्रातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा त्यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठीचा कायदेशीर (शासनाला रितसर नोटीस देऊन) संप सुरू झाला. विधवा,परित्यक्ताद, मागासवर्गीय आणि सर्व दृष्टीने आर्थिक दुर्बल असणार्या महिलांचा भरणा असणार्या महिला अत्यंत तुटपुंज्या मानधनावर अत्यंत महत्वाचा शासकीय कार्यभार सांभाळत आहेत.
अत्यंत तुटपुंजे मानधन ते ही वेळेवर मिळेल याची शाश्वती नाही. याच कारणामुळे त्यांना वारंवार संपावर जाण्याशिवाय पर्याय नाही. मानधना ऐवजी वेतनश्रेणी द्यावी ही त्यांची मागणी गैर आहे असं या अंगणवाडी कर्मचारी भगिनींच्या वरिष्ठ अधिकार् यांनाही वाटत नाही. शासन मात्र त्यांच्या मागणीला सातत्याने वाटाण्याच्या अक्षता लावत आहे.
चार डिसेंबर 2023 पासून सुरू झालेल्या संपाचा आज चाळीसाव्या दिवस. या चाळीस दिवसात राज्य सरकारने तोडगा काढण्याऐवजी संप फसल्याच्या खोट्या अफवा पसरविणे, असहाय्य, अगतिक अंगणवाडी कर्मचारी भगिनींना कामावरून काढुन टाकण्याच्या नोटीसा देऊन त्यांना भयभीत करण्याचा प्रयत्न सातत्याने केला आहे. या शासनाच्या अन्याय्य धोरणाचा फटका आतापर्यंत पाच भगिनींना, त्यांच्या परिवारांना बसला आहे. शासनाच्या नोटीशींचे दडपण घेतल्यामुळे आज पर्यंत पाच अंगणवाडी भगिनींचा मानसिक धक्का बसून त्या त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. त्या ममीलांचे संसार उघड्यावर पडले आहेत. खरंतर हे पाच मृत्यू शासनाच्या दडपशाही आणि चालढकलीच्या धोरणामुळेच घडले आहेत. अंगणवाडी कर्मचार् यांच्याच नव्हे, तर सर्वच कर्मचारी संघटनांनी सरकारवर दबाव आणला पाहीजे किंबहूना राज्य सरकारवर सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल करायला हवा.
सरकारच्या कल्याणकारी योजनांना तळागाळापर्यंत पोचविण्याचे 200% प्रयत्न करणार्या या अंगणवाडी कर्मचारी भगिनींना पालक वर्गाचा ही पाठींबा मिळायला हवा. संघटनांनी यासाठी प्रत्येक अंगणवाडी कार्यक्षेत्रात बैठका घेवुन या गरीब कर्मचारी भगिनींच्या रास्त मागण्यांबाबत समाजाचे, पालकांचे प्रबोधन करायला हवे.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
