कायदे विषयक
-

1941 के आसपास कोई भी जज ब्राह्मण नहीं था l
1941 के आसपास कोई भी जज ब्राह्मण नहीं था l 1947 में देश आजाद हुआ सारे राज्यों के मुख्यमंत्री ब्राह्मण…
Read More » -

आरक्षणामुळे रक्षण व आरक्षणाचे रक्षण
असमानता दूर करण्यासाठी , समानता येईपर्यंत.चातुर्वर्ण व्यवस्थेत माणुसच माणसाप्रती अमानवीय व्यवहार करतो. चातुर्वर्ण पुरस्कर्ते हे असमानतेचेच पुरस्कर्ते आहेत.संविधानकर्त्यांनी ही असमानता…
Read More » -

अंधार गडद होत आहे, सूर्याच्या वारसदारांनो, जागे व्हा, पेटते व्हा..
नागभुषण बनसोडे परवाचे सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट ऐकले आणि सरन्यायाधीश साहेबांचा अन् उरलेल्या न्याय व्यवस्थेचा निस्पृहतेचा बुरखा टराटरा फाटला अन् त्यांचे…
Read More » -

एससी/एसटी च्या उप वर्गीकरणावर सुप्रीम कोर्टाचा आलेला निर्णय सामाजिक दृष्ट्या चिन्नभिन करणारा
अशोक सवाई घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय समुदायाला एससी, एसटी, ओबीसी, मायनाॅरिटी व जनरल अशी संविधानिक ओळख प्राप्त करून दिली.…
Read More » -

कोलेजियम सिस्टम क्या है.?
साथियों,कोलेजियम सिस्टम सर्वोच्च न्यायालय में स्थापित एक समिति है। इस समिति में मुख्य न्यायाधीश सहित पांच वरिष्ठ जज होते है.…
Read More » -

बिहार ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को जारी किया नोटिस
राजकुमार एडवोकेट 29 जुलाई 2024बिहार ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी कियासुप्रीम कोर्ट ने आज…
Read More » -

चंद्रचूड़ की अनुसूचित जाति से नफ़रत का राज 1818 के भीमा कोरेगाँव में छिपा है।
प्रोफेसर दिलीप मंडल चंद्रचूड़ का परिवार पेशवा के वंश का है। पुणे में पेशवा के महल से एक घंटे की…
Read More » -

अनुसूचित जाती- जातीत व अनुसूचित जमाती -जमातीत भांडणे लावण्याचा डाव.
एक ऑगस्ट 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती व जमाती या वर्गामध्ये विविध जातीनुसार आरक्षण देण्याचा निकाल दिला आहे. निर्णय…
Read More » -

हा निर्णय अ जा व जमाती तील लोकांचे आरक्षण आकुंचित करून, आरक्षण संपवणारा आहे….!
सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या पंजाब राज्य विरूद्ध दविंदर सिंग या केसमध्ये रिझर्वेशनसाठी अनुसूचित जाती ,जमातीत उप वर्गीकरण करणे संविधानीक अधिकार राज्य…
Read More » -

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे एक प्रकारे बाबासाहेबांनी दिलेल्या सामाजिक आरक्षणाला ब्राह्मणी काव्याने निरस्त करण्याचा हा प्रयत्न
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे एक प्रकारे बाबासाहेबांनी दिलेल्या सामाजिक आरक्षणाला ब्राह्मणी काव्याने निरस्त करण्याचा हा प्रयत्न आहे आणि बाबासाहेबांची…
Read More »



