कोटा अंतर्गत कोटा निकाल म्हणजे पुनः गुलामगिरीकडे

सुरेश गोतपागर

1 ऑगस्ट 2024 रोजी सुप्रीम कोर्टाने एस. सी. म्हणजेच अनुसूचित जातीमधील अति मागास जातींना आरक्षणाचा फायदा मिळाला पाहिजे या उद्देशाने अनुसूचित जातीमध्ये उप वर्गीकरण करण्याचा निकाल दिला आहे. त्याचे अनेकांनी स्वागत केले आहे, काहींनी विरोध केला आहे, काहींना काय प्रतिक्रिया द्यावीया द्विधा अवस्थेत आहेत. कोटा अंतर्गत कोटा हे बिजेपीचे राजकीय धोरण आहे. पंतप्रधानांनी तेलंगणातील मागास जातींना निवडणूक प्रचारात तसे आश्वासन दिले होते. तरीही ते सावध प्रतिक्रिया देत आहेत. वास्तविक सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालावर सामाजिक, राजकीय अशा विविध दृष्टिकोनातून चर्चा होऊ शकते. त्यासंबंधी समाज माध्यमावर अनेक कायदेतज्ञ व घटनातज्ञांचे व्हीडिओ, लेख येत आहेत.

मी फक्त कळीच्या दोन मुद्यावर माझे मत मांडत आहे. अर्थात यावरही माध्यमांमध्ये चर्चा होत आहे. तरीही काही मुद्द्याकडे दुर्लक्ष होत आहे.

वरवर पाहता सामाजिक न्यायाची बाजू घेणाऱ्या कोणत्याही संवेदनशील कार्यकर्त्याला हा निर्णय योग्यच वाटेल. कारण समाजातील प्रत्येक घटकाला समान न्याय मिळाला पाहिजे; याला विरोध असण्याचे कारण नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा आजीवन संघर्ष त्यासाठीच होता. परंतु मी या निर्णयातील ज्या दोन मुद्द्यावर भाष्य करीत आहे त्यांचा विचार करता हा निकाल अनुसुचिती जाती जमातींचे आरक्षण संपविणारा ठरू शकतो. आणि त्याचा परिणाम मनुवादी व्यवस्था पुन्हा स्थापित होऊन अनुसूचित जाती-जमातींना पुन्हा जातीय व अस्पृश्यतेच्या गुलामगिरी ढकलले जाऊ शकते. किंबहुना सध्या सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय व धार्मिक क्षेत्रात जी उलथापालथ होत आहे ती पाहता भविष्य काळात ही भीती वास्तवात येईल असे माझे ठाम मत आहे.

या निकालात आरक्षण संपविण्याचे महत्त्वाचे दोन मुद्दे आहेत. ते म्हणजे—

१) क्रिमिलेअर

२) एकाच पिढीला आरक्षणाचा फायदा देणे.
( हे न्याधीशांचे मत असले तरी त्याच्या आधाराने मनुवादी सरकारे ते अमलात आणतील यात शंका नाही.).

हे दोन मुद्दे एकच आहेत किंवा परस्पर पूरक आहेत असे वाटत असले तरी त्यात फरक असून पहिल्या पेक्षा दुसरा भयंकर आहे.

१) क्रिमिलेअर– क्रिमिलेर म्हणजे अनुसूचित जातीच्या ज्या कुटुंबाचे उत्पन्न एका विशिष्ट मर्यादेच्या वर आहे त्यांच्या मुलांना आरक्षणाचा फायदा मिळणार नाही. पण यामध्ये एक सोय आहे, ती म्हणजे आज जे कुटूंब क्रिमिलेरमध्ये आहे ते पुढच्या पिढीत कर्मिलेअरमध्ये येईलच असे नाही. म्हणजे पुढच्या पिढीत त्या कुटुंबाचे उत्पन्न विशिष्ट मर्यादेच्या आत येऊ शकते व त्याला पुन्हा आरक्षणाचा फायदा घेता येऊ शकतो.

२) दुसरा मुद्दा अत्यन्त घातक असून या मुद्यामुळे आरक्षण टप्याटप्याने पूर्ण बंद करण्यासाठी राज्य सरकारच्या हातात दिलेले दुधारी शास्त्र आहे. विशेष म्हणजे हा मुद्दा उप वर्गीकरणाच्या बाजूने असलेल्या सहा न्यायाधीशांपैकी न्या. भूषण गवई यांनी मांडला आहे. तो मुद्दा असा की, न्या. भूषण गवई यांच्या मते, “आरक्षण फक्त एकाच पिढीला मिळाले पाहिजे व त्याच्या पुढच्या पिढीला आरक्षणाचा फायदा मिळता कामा नये. ”

याचा अर्थ, अनुसूचित जाती जमातींचे शेकडो वर्षाचे सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक मागासलेपण आणि त्यांचे सामाजिक, मानसिक शोषण केवळ एका पिढीला आरक्षण दिल्याने संपणार आहे असा या न्यायाधीशांचा ठाम विश्वास दिसतो. हा निर्णय आरक्षण कसे संपवतो ते पहा. उदा :- एक – दोन मुले असलेल्या एखाद्या अनुसूचित जातीतील किंवा जमातीतील एका व्यक्तीला आरक्षणाचा फायदा मिळाला म्हणजे तो आरक्षणाच्या कक्षेतून बाहेर जातो. त्याच्या पुढच्या पिढीला म्हणजे त्याच्या मुलांना आरक्षणाचा फायदा मिळणार नाही.

खरे तर प्रथमच आरक्षण मिळालेल्या वडिलांच्या उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा शेकडो वर्षाच्या दारिद्र्याच्या खुणा पुसून काढण्यात जातो. मुलांना आरक्षणाचा फायदा मिळणार नाही त्यामुळे त्यांना शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेश, स्कॉलरशिप, किंवा फ्रीशीप या सवलती मिळणार नाहीत. त्यामुळे वडिलांच्या उत्पन्नाचा उर्वरित हिस्सा मुलांच्या शिक्षणावर खर्च होणार. येथे वडिलांची पिढी येथे संपते.

वडिलांनी आरक्षणाचा फायदा घेतल्याने मुलांना आरक्षण मिळणार नाही. त्यांना ओपनमधून संघर्ष करावा लागेल. शैक्षणिक सवलती संपल्याने IIT, IIM, मेडिकल प्रवेश जवळपास अशक्य होईल. आणि प्रवेश मिळालाच तरी पहिल्याच पिढीत आरक्षण मिळालेल्या त्यांच्या वडिलांना तो खर्च झेपणारही नाही. त्यामुळे त्याच्या मुलांचे IIT, IIM, डॉक्टर होण्याचे स्वप्न इथेच गाडले जाईल. नोकरीतील आरक्षणही गेल्यामुळे त्यांना IAS, IPS अशा उच्च दर्जाची व उच्च वेतन श्रेणीचीच नव्हे तर साधी क्लर्कची नोकरीहि मिळेलच असे सांगता येणार नाही. आजच्या काळात तर ते अधिकच कठीण आहे.

विशेष म्हणजे अनुसूचित जातीच्या सामाजिक दर्जात कोणताच बदल झालेला नाही. जातिआधारीत भेदभावपूर्ण वागणूक, अवहेलना ही त्याच्या वाट्याला येणारच आहे. खरे तर हीच परिस्थिती संविधानातील राखीव जागांचे आधारभूत तत्त्व आहे. भारतीय राज्यघटनेत संधीची आणि दर्जाची समानता हे महत्त्वाचे तत्व आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाने संधीच्या समानतेचा विचार केला आहे परंतु दर्जाच्या समानतेचे काय? म्हणजेच हा निकाल अनुसूचित जातीतील विशिष्ट वर्गाला दर्जाची समानता नाकरित आहे.

थोडक्यात, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अनुसूचित जातीची मुले सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टीने मागास असली तरीही आरक्षणापासून वंचित असतील. त्याचे कारण एवढेच त्यांच्या वडीलाने किंवा आजोबाने आरक्षण घेतले होते. परिणामतः एका पिढीला आरक्षण मिळालेल्या व्यक्तीच्या पुढील सर्व पिढ्यांना आरक्षणाच्या सर्व संधीपासून वंचित राहतील व त्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पुन्हा सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक गुलामगिरीत ढकलल्या जातील.

अनुसूचित जाती जमातींना गुलामगिरीत ढकलून देण्याचे आणखी एक धारदार शस्त्र म्हणजे या समूहातील अभिजन वर्गाचे खच्चीकरण करणे. ( हा मुद्दा न्यायालयाच्या निकालात नाही परंतु या निकालाचा दीर्घ परिणाम नक्कीच आहे.) आरक्षणाच्या माध्यमातून अनुसूचित जाती जमातीतून एक उच्च शिक्षित व बुद्धीजीवी वर्ग तयार झाला आहे. तो आपल्या हक्कांविषयी जागरूक आहे. तोच वर्ग मनुवादी प्रस्थापित वर्गाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय व बौद्धिक क्षेत्रातील दादागिरीला पायबंद घालण्यात पुढे सरसावला आहे. आरक्षणाची चळवळ जिवंत ठेवण्याचे व आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या शक्तींना नेस्तनाबूत करण्याचे काम याच वर्गाने केले आहे. जातिआधारीत आरक्षण संपविणे हा आर. एस. एस. आणि बिजेपीचा उघड अजेंडा आहे. हा अजेंडा पुढे रेटण्यात याच बुद्धिजीवी वर्गाचा अडथळा आहे.

अगदी आताच झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत “संविधान बचाव“चा नारा याच बुद्धिजीवी वर्गाने दिला होता. अर्थात संविधान बदलाची आरोळी बीजेपीच्या खासदारांनीच दिली होती. पंतप्रधानांनी त्यांना वेळीच समज न देऊन त्यांच्या आरोळीला मूक संमती दिली होती. बीजेपी सरकार सातत्याने घटनेची पायमल्ली करीत आहे हे अनुसूचित जातीच्या बुद्धिजीवी लोकांनीच उघडकीस आणले व “संविधान बचाव मोहिम” तसेच संविधान जनजागृती मोहीम ” सुरू केली. काँग्रेस किंवा इंडिया आघाडीने हा मुद्दा राजकारणात वापरला असला तरी या मुद्द्याची मूळ संकल्पना त्याची नाही. निवडणुकीच्या काळातही या बुद्धिजीवी वर्गाने दलित व मागासवर्गीयांची मते इंडिया आघाडीकडे वळवली. आणि 400 पारचे व संविधान बदलाचे बीजेपी, आर एस एसचे स्वप्न उध्वस्त केले. म्हणून याच बुद्धिजीवी वर्गाला आरक्षणाच्या परिघातून बाहेर काढण्याचे व त्यांचे कंबरडे मोडण्याचे, त्यांचे मानसिक खच्चीकरण करण्याचे षडयंत्र आखले जात आहे. अनुसूचित जाती-जमातीच्या बुद्धिजीवी वर्गाचे व त्यांच्या नेतृत्वाचे खच्चीकरण केले की, आर. एस. एस. व बिजेपीचा संविधान बदलण्याचा, हिंदू राष्ट्र निर्माण करण्याचा व सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा, मनुवादी व्यवस्था स्थापित करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. बीजेपी व आर एस एसचे हे काम सर्वोच्च न्यायालयाने बेमालूमपणे पार पाडून त्यांचा मार्ग मोकळा केला केला आहे.
आपण संविधान बचाव अभियानाच्या माध्यमातून अनेक वेळा बोललो आहोत की, ‘न्यायालय न्याय देत नाही तर ते केवळ निर्णय देते, त्या निर्णयाला आपण न्याय समजतो’. आपण न्यायालयाच्या निर्णयाची चिकित्सा केलीच पाहिजे. न्यायालयाचा निर्णयच नव्हे तर त्यामागील न्यायालयाच्या भूमिका व मानसिकतेवरही आता बोलले पाहिजे. आवश्यक तिथे संघर्षाची भूमिका घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा पुढच्या पिढ्यांच्या गुलामगिरीला आर एस एस, बीजेपी नव्हे आपणच जबाबदार असू.

सुरेश गोतपागर
वसई

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत