आर्थिक
-
वेतन आयोग:—–मनू आयोग, विषमता आयोग.
इंजि– खोब्रागडे अनंत वेतन आयोग म्हणजे शासकीय नोकर्या बंद करण्याचे महाभयानक षडयंत्र.RSS ने आणलेला वेतन आयोग मान्य आहे काय?RSS मान्य…
Read More » -
भारतातल्या राज्यांची लोकसंख्ये मध्ये असलेल स्त्री पुरुष गुणोत्तर , बेरोजगारीचा दर, साक्षरता आणि जीडीपी मध्ये योगदान
सोबत दिलेला तक्ता आणि त्यातली आकडेवारी नीट वाचून घ्या. भारतातल्या राज्यांची लोकसंख्या, देशाच्या एकूण लोकसंख्येत असलेली टक्केवारी, लोकसंख्ये मध्ये असलेल…
Read More » -
आरक्षणा मागचे राजकीय तिढे,,,,,,,धनगर आरक्षण ,, मराठा आरक्षण ,,,,,!
ऍड अविनाश टी काले , अकलूज , तालुका माळशिरस , जिल्हा सोलापूर मो न :- 9960178213 आपण सर्व जण आरक्षण…
Read More » -
नरेंद्र मोदीजी,”विश्वकर्मा” बलुतेदार/अलुतेदार “अस्पृश्य” आणि “शूद्र” कसा काय होता !
विजय अशोक बनसोडे बलुतेदार हे समृद्धीचा पाया आणि बलुतेदारी पद्धत ही भारताच्या समृद्धीचा मजबूत पाया होती.असे म्हणणे म्हणजे एक प्रकारे…
Read More » -
२५ सप्टेंबर २०२४ महाराष्ट्रातील सर्व शिक्षक संघटना समितीच्या एक दिवसीय सामुहिक रजा आंदोलन
२५ सप्टेंबर २०२४ महाराष्ट्रातील सर्व शिक्षक संघटना समितीच्या एक दिवसीय सामुहिक रजा आंदोलन व जिल्हाधिकारी कार्यालयावरील मोर्चात महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब…
Read More » -
‘पूना पैक्ट’ के बारे में
कुछ लोगो को गांधी और बाबासाहब के बिच हुए‘पूना पैक्ट’ के बारे मेंजानकारी नहीं है , मै आपलोगो को संछेप…
Read More » -
लालबागच्या राजाचे उत्पन्न जाहीर…विक्रमी दान
भटजी म्हणजेच पुजाऱ्यांना मिळालेले उत्पन्न किती? लालबागच्या राजाला मिळालेले दान पुन्हा भाविकांना मिळणार शेतकऱ्यांची आत्महत्या रोखणे लालबाग राजाच्या हाती शिवसत्ता टाइम्स…
Read More » -
अमराठी दुकांदाराबद्दल काही गुपित/वास्तव कळेल का?मराठी उद्योजकांची डोळे खाडकन उघडणारी माहिती
सुरेंद्र जळगांवकर धंद्यामधे सिंडीकेटस असतात, रॅकेट्स असतात तसेच जातीय ग्रुप्ससुद्धा असतात फक्त त्याला चेंबर ऑफ कॉमर्स असे नाव नसते. ते…
Read More » -
धर्मशास्त्रापेक्षा अर्थशास्त्र श्रेष्ठ असते.
प्रा. डॉ. आर. जे. इंगोले जगातील एक मान्यता पावलेला अर्थशास्त्रज्ञ आणि विचारवंत कार्ल मार्क्स असे म्हणतो की, “ धर्म ही…
Read More » -
व्यवस्था परिवर्तन हवे तर सत्ता हस्तगत करणे गरजेचे
अरुण गाडे ः राष्ट्रीय आरक्षण परिषदेतून एल्गार नागपूर, ता. १५ ः आरक्षण संविधानाने दिले असताना सरकार ते काढून घेण्याची भाषा…
Read More »
