महाराष्ट्रात आता अनुसूचित जातीकरिता असलेल्या सर्वच योजना निष्क्रिय करणे आणि बंद करण्याच्या हेतूने हळू हळू उत्पन्नाची अट लागू करण्याचा सिलसिला सुरु झालेला आहे.

अशोक तुळशीराम भवरे

महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने दलितांना लावली उत्पन्नाची अट: लोकांना कळू नये म्हणून मंत्रिमंडळ निर्णयामध्ये मुद्दाम नमूद केले नाही परंतु नंतरच्या शासन निर्णयाद्वारे छुप्या पद्धतीने अट लागू केली.

महाराष्ट्रात आता अनुसूचित जातीकरिता असलेल्या सर्वच योजना निष्क्रिय करणे आणि बंद करण्याच्या हेतूने हळू हळू उत्पन्नाची अट लागू करण्याचा सिलसिला सुरु झालेला आहे.

अनुसूचित जातीच्या सर्व प्रशिक्षण योजना, फेलोशिप योजना, परदेशी शिष्यवृत्ती योजना व अन्य अनेक योजनामध्ये उत्पन्नाची अट टाकण्यात आलेली आहे. लोकांची ओरड होऊ नये म्हणून अशा अटी या मुख्य शासकीय निर्णयांमध्ये न टाकता परिशिष्ट (annexure) मध्ये टाकल्या जातात. त्या सहजा सहजी जनतेच्या नजरेस पडत नाहीत किंवा लक्षात येत नाहीत.

अनुसूचित जातीची मुले परदेशात शिक्षणासाठी पाठविण्याची समाज कल्याण खात्याची परदेशी शिष्यवृत्ती ची योजना आहे. यामध्ये जगातील पहिल्या 100 रँकच्या विद्यापीठांमध्ये अनुसूचित जातीची मुले जावीत म्हणून , शिष्यवृत्ती करीता अशी कोणतीही अट नव्हती. यामध्ये अनुसूचित जातीची मुले- मुली लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स , कोलंबिया विद्यापीठ, हार्वर्ड, स्टॅनफर्ड, एमआयटी, व्हार्टन इत्यादी सारख्या संस्थानामध्ये जाऊन पुढे जगातील मोक्याच्या जागा पर्यंत पोहचू शकतील असा उद्देश होता.

आज आंबेडकरी समाजातील प्रत्येक पालकाला त्यांची मूले लंडन स्कूल सारख्या ठिकाणी जावीत असे वाटत असते. परंतु तेथील फी आणि शिक्षणाचा खर्च हा 1 कोटी च्या घरात जात असल्यामुळे कोणताही पालक तेथे मुलांना पाठविण्यास धजावत नाही.

असे असताना तेथे शिक्षणासाठी जाण्याकरिता उत्पन्नाची अट लावणे म्हणजे एक प्रकारे अनुसूचित जातीचे लोक मोक्याच्या जागांपर्यंत पोहचू नये याचाच बंदोबंस्त महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने (cabinet) केलेला आहे.

ही बाब फार उशिरा निदर्शनास आली. दिनांक 19.10.2023 च्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये असा निर्णय घेण्यात आला. परंतु तो लोकांना कळू नये म्हणून वेबसाईट वर उपलब्ध असलेल्या मंत्रिमंडळ निर्णयामध्ये चालाकीने नमूद न करता लोकांपासून लपवून ठेवण्यात आला. मात्र दिनांक 30.10.2023 ला सामाजिक न्याय विभागाच्या शासन निर्णयामध्ये परिशिष्ट ( annexure ) मध्ये छुप्या पद्धतीने ही अट टाकण्यात आली.

शिंदे, फडणवीस आणि अजित पवारांचे हे शासन अशा छुप्या पद्धतीने आंबेडकरी लोकांची प्रगती थांबविण्याचे षडयंत्र करीत असते . दि.19.10.2023 चा हा मंत्रिमंडळ निर्णय आणि दि. 30.10.2023 चा सामाजिक न्याय विभागाचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईट वर उपलब्ध आहे . शासनकर्त्यांची हि सर्व बदमाशी तुम्ही उघड्या डोळ्याने बघू शकता.
संदेश प्रसारक
अशोक तुळशीराम भवरे सिडको, नांदेड.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत