नागपूर : त्यातच आता या दोन्ही कायद्यांमध्ये बदल करण्याची प्रक्रिया केंद्राने सुरू केल्यामुळे राज्याचा महत्त्वाकांक्षी असा शक्ती कायदा कागदावरच राहण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. महिलांवरील अत्याचार नियंत्रणासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद असणाऱ्या शक्ती कायद्यातील अनेक तरतुदी या केंद्र सरकारच्या भारतीय दंड संहिता IPC , फौजदारी प्रक्रिया संहिता CRPC कायद्यांवर अधिक्षेप करणार असल्याचे सांगत केंद्र सरकारने या कायद्यावर आक्षेप घेतला आहे.
आंध्र प्रदेशच्या दिशा कायद्याच्या धर्तीवर राज्यात महिलांवरील अॅसिड हल्ला किंवा सामूहिक बलात्कार करून हत्या करणाऱ्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याची तरतूद असलेला आणि त्यासाठी विशेष न्यायालयांच्या तरतुदींचा समावेश असलेला शक्ती कायदा करण्याची घोषणा सरकारने २०२० मध्ये केली होती. त्यानुसार कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी समिती तयार करण्यात आली होती. तसेच विधिमंडळाच्या संयुक्त चिकित्सा समितीच्या मान्यतेनंतर शक्ती कायदा विधेयक विधिमंडळात डिसेंबर २०२१मध्ये संमत करण्यात आला होते. विधिमंडळात डिसेंबर २०२१मध्ये या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आल्यानंतर ते राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आले होते. मात्र गेली दोन वर्षे हे विधेयक राष्ट्पतींच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. या कायद्यातील अनेक तरतुदी ह्या केंद्राच्या अधिकारात, कायद्यात अधिक्षेप करणाऱ्या असल्याचा केंद्राचा आक्षेप आहे. शक्ती कायद्यातील काही तरतुदी माहिती तंत्रज्ञान, लैंगिक गुन्ह्य़ांपासून मुलांचे संरक्षण कायदा (पॉक्सो) तसेच CRPC आणि आयपीसी आदी कायद्यात अधिक्षेप करणाऱ्या असल्याने सरकारने हा कायदा माहिती तंत्रज्ञान, महिला आणि बालकल्याण,गृह, विधि व न्याय आदी विभागांकडे अभिप्रायासाठी पाठविला असता या विभागांनी त्यातील तरतुदींवर बोट ठेवले आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
