घराणेशही या विषयावर अनेकदा बोलून झाल्यामुळे आता त्यांत नावीन्य राहिले नाही. खरे तर तो विषय आता दुर्लक्षित होतो आहे. फार वर्षांपूर्वी व्यासंगी पत्रकार वरुणराज भिडे यांनी ‘महाराष्ट्रावर फक्त 48 घराणी राज्य करतात’ , असा एक लेख लिहिला होता. या घराणेशाहीने लोकशाहीच्या विकासात अडथळे निर्माण केले आहेत. घराणेशाहीतील उमेदवार व सर्वसामान्य राजकीय कार्यकर्त्यांतून आलेले उमेदवार यांच्यात समान संधी राहिली नाही. परिणामी नेतृत्वाचे विकेंद्रीकरण होत नाही तर केंद्रीकरण होत आहे. जणू लोकशाहीच्या नावाखाली त्या त्या मतदारसंघात संस्थानेच राज्य करत आहेत , असे चित्र निर्माण झाले आहे. त्यामुळे सरंजामी मानसिकता टिकून आहे.
हे वास्तव अधोरेखित करण्यासाठी मी 2025 मध्ये झालेल्या लोकसभा व महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी घराणेशाहीचा थोडा अभ्यास केला. त्यासाठी घराणेशाहीचा बालेकिल्ला असलेला पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाडा हा इलाखा निवडला. या क्षेत्रातील लोकसभेचे 20 मतदारसंघ व विधानसभेचे 116 मतदारसंघ यांतील उमेदवारांचा अभ्यास केला. त्यांच्या घराणेशाहीसोबतच या 14 जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची राजकीय पार्श्वभूमी तपासली. मुख्य म्हणजे या 14 जिल्ह्यांतील 199 साखर कारखान्यांच्या घराणेशाहीची पार्श्वभूमी छानून पाहिली. त्यातून लोकसभा, विधानसभा, जिल्हा परिषद व साखर कारखाने यात घराणेशाही कशी राज्य करते आहे, याचे एक चित्र समोर आले. या लेखात ते सभाष्य मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.
निवडणुकीतील घराणेशाही :-
गेल्या विधानसभा निवडणुकीत पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्यातील 14 जिल्ह्यांतील एकूण 116 मतदारसंघांत घराणेशाहीची पार्श्वभूमी असलेले एकूण 94 उमेदवार होते. त्यात पक्षनिहाय विगतवारी पुढीलप्रमाणे आहे.- भाजप (25)
- शिवसेना (11)
- काँग्रेस (19)
- राष्ट्रवादी (35)
या 94 उमेदवारांपैकी घराणेशाहीचे 54 उमेदवार विजयी झाले व 40 उमेदवार पराभूत झाले. लोकसभा निवडणुकीत असे आढळले कि , पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्याच्या एकूण 14 जिल्ह्यातील 20 मतदारसंघांत घराणेशाही पार्श्वभूमी असलेले एकूण 19 उमेदवार होते. त्यांची पक्षनिहाय विगतवारी पुढीलप्रमाणे आहे. - भाजप (5)
- शिवसेना (4)
- काँग्रेस (2)
- राष्ट्रवादी (7)
त्यातील घराणेशाहीचे 9 उमेदवार विजयी झाले व 10 पराभूत झाले.
जिल्हा परिषदांतील घराणेशाही :-
त्याचप्रमाणे पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाडा येथील 14 जिल्ह्यांत, जिल्हा परिषद व उपाध्यक्ष या महत्त्वाच्या पदांमध्ये 14 अध्यक्ष व 14 उपाध्यक्ष मिळून एकूण 28 पदे होतात. त्यापैकी 15 पदे घराणेशाहीला दिली आहेत. त्यांची पक्षनिहाय विगतवारी पुढीलप्रमाणे आहे. - भाजप (5)
- शिवसेना (3)
- काँग्रेस (1)
- राष्ट्रवादी (6)
साखर कारखान्यातील घराणेशाही :-
पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्यातील 14 जिल्ह्यांतील साखर कारखान्यांच्या उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार या क्षेत्रात एकूण 199 साखर कारखाने आहेत. त्यापैकी 70 कारखाने सहकारी व 129 कारखाने खाजगी आहेत. यापैकी 99 कारखान्यांचे चेअरमन स्वत: आमदार वा खासदार आहेत किंवा त्यांना तशा प्रकारच्या घराणेशाहीची पार्श्वभूमी आहे. त्यांची पक्षनिहाय विगतवारी पुढीलप्रमाणे आहे.- भाजप (39)
- शिवसेना (11)
- काँग्रेस (14)
- राष्ट्रवादी (29)
- इतर (6) तसेच 70 सहकारी साखर कारखान्यांपैकी भाजप-सेनेकडे जास्त चेअरमन आहेत.
विश्लेषणपर भाष्य :-
पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्यात 116 विधानसभा मतदारसंघात एकूण 94 उमेदवार हे घराणेशाहीचे आहेत. याचा अर्थ असा कि , फक्त 22 वगळता 94 मतदारसंघावर थेट घराणेशाहीचा प्रभाव आहे. यांतीलच 22 पेक्षा जास्त मतदारसंघातील दोन्हीही प्रमुख उमेदवार हे घराणेशाहीचे आहेत. याचा अर्थ असा कि , या 22 विधानसभा मतदारसंघात जनतेला घराणेशाही निवडण्याशिवाय दुसरा मार्गच नाही. निवडून आलेल्या उमेदवारांच्या कुटुंबात मागची पिढी व आताची पिढी अशा टर्म्स मोजल्या, तर दीर्घकाळ सत्ता त्या कुटुंबात आहे.
पूर्वी हे घराणेशाहीचे उमेदवार फक्त राष्ट्रवादी व काँग्रेसकडे असायचे. पण आता इकडची घराणी तिकडे गेली व घराणेशाही सर्वत्र पसरली. सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांनी या घराणेशाहीचे उमेदवार दिल्याने निवडणुकीत ‘घराणेशाही’ हा मुद्दा बनत नाही. पूर्वी शिवसेना-भाजप हा मुद्दा सातत्याने मांडत असत. पण आता शिवसेनेच्या नेतृत्वात देखील घराणेशाही आली व घराणेशाही राबवणारी मोठी घराणी देखील भाजप-सेनेत गेल्याने तो मुद्दा राहिला नाही. त्यामुळे ही घराणेशाही सर्वपक्षीय झाल्याचे या विधानसभा निवडणुकीत दिसते आहे.
घराणेशाहीचे समर्थन करताना राजकारणी असे म्हणतात कि , ‘डॉक्टरचा मुलगा डॉक्टर होतो, तर राजकारण्यांच्या मुलाने राजकारणी झाले तर कुठे बिघडले ?’ पण यांतील फरक असा कि , डॉक्टरचा मुलगा केवळ 21 वर्षांचा झाला एवढ्याच निकषावर पेशंट तपासायला सुरुवात करत नाही. त्याला परीक्षा देऊन डॉक्टर व्हावे लागते. याउलट नेत्याचा वारसदार व्हायला फक्त त्या घरात जन्म घेणे एवढेच पुरेसे असते. राजकीय नेत्यांच्या घरात राजकीय वातावरण असते. त्यामुळे त्यांना राजकारणात करिअर करावेसे वाटले तर काय बिघडले , असेही म्हटले जाते. राजकीय नेत्याच्या मुलाने देखील राजकीय करीअर करावे, अवश्य करावे. पण ते करिअर सामान्य राजकीय कार्यकर्त्यांसारखे सुरू करावे. प्रथम पक्षात यावे, काही वर्षे काम करावे, नंतर ग्रामपंचायत सदस्य व्हावे, जिल्हा परिषद सदस्य व्हावे व पक्षातील ज्येष्ठता निर्माण झाली कि , मग आमदारकीचे तिकीट मागावे. राजकीय नेत्यांच्या मुलांनी असे करिअर करायला काहीच हरकत नाही. पण वर्षानुवर्षे पक्षात काम करणाऱ्या नेत्यांना मागे ढकलून त्यांनी राजकीय वारसदार म्हणून आमदारकी खासदारकीचे तिकीट घेणे, ही घराणेशाही आहे. ती लोकशाहीला मारक आहे.
घराणेशाहीवर मुख्य आक्षेप हा की, ती लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वाशीच विसंगत आहे, कारण लोकशाही ही नेतृत्व घडवणारी शाळा आहे. नेत्याच्या नंतर त्याच्यासोबत काम केलेल्या ज्येष्ठ कार्यकर्त्याचा अधिकार असला पाहिजे. पण तसे न होता वयाने अतिशय लहान असलेल्या नेत्याच्या मुलाला वारस म्हणून निवडले जाते. त्यामुळे क्षमता असलेल्या अनेक कार्यकर्त्यांना नेता होण्यापासून वंचित राहावे लागते. त्यातून नेतृत्वाचे विकेंद्रीकरण होत नाही, हे लोकशाहीशी विसंगत आहे. ‘राजाचा मुलगा राजा’ हे राजेशाहीत घडते, तसे हल्लीच्या काळात ‘आमदाराचा मुलगा आमदार’ होत असेल तर मग लोकशाही आणि राजेशाहीत फरक काय राहिला ?
एकाच घराण्यात सतत सत्ता राहिल्याने अनेक दोष निर्माण होतात. ‘अनिर्बंध सत्ता भ्रष्ट करते’ या म्हणीप्रमाणे सत्तेचा गैरवापर होऊन घराणेशाही जोपासलेल्या मतदारसंघात अभिव्यक्तीवर हळूहळू मर्यादा येऊ लागतात. तेथील लोकशाहीच कुंठीत होते. तेथील निवडणुकीत एकीकडे प्रचंड पैसा, सत्ता असल्याने तेथे निवडणुका समपातळीवर होत नाहीत.
आज शिक्षणाने ग्रामीण भागात जागृती वाढली आहे. ही जागृती सर्वच जातीसमूहात होते आहे. त्यामुळे लोकशाही मजबूत होण्यासाठी तळातला खूप मोठा समूह राजकीय प्रक्रियेत सहभागी होतो आहे. अशा वेळी त्यांच्यातील नेतृत्व गुणांना संधी मिळाली तर अगदी तळापासून लोकशाही प्रक्रिया अधिक मजबूत होईल. त्यासाठी ग्रामीण महाराष्ट्रात सर्वसामान्य कुटुंबातील तरुण-तरुणींना नेतृत्वाची संधी मिळणे आवश्यक आहे. घराणेशाहीविरुद्ध एक व्यापक जागरूकता महाराष्ट्रात आवश्यक आहे. त्यातून ‘सर्वच प्रमुख पक्षांवर घराणेशाही वगळून नवीन नेतृत्व येणाऱ्या निवडणुकीत विकसित करावे’ , असे दडपण निर्माण व्हायला हवे. या चर्चेला गती द्यावी म्हणून हा अभ्यास करावासा वाटला आहे.
——— मनोहर हुवाळे
(तारीख : 12 जून 2026)संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
