ग्रामपंचायत निवडणुकीत SC, ST, OBC आणि महिलांच्या आरक्षणाला छुपी कात्री!

शून्य लोकसंख्या असताना आरक्षण लादणे आणि अपूर्णांकाचे नियम असंवैधानिक; वंचित बहुजन युवा आघाडीचे राजेंद्र पातोडे आक्रमक, राज्य निवडणूक आयोगाकडे तीव्र तक्रार
अकोला:
राज्यात सध्या सुरू असलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या प्रभाग रचना आणि आरक्षण निश्चिती प्रक्रियेत राज्य निवडणूक आयोग आणि प्रशासनाकडून बहुजन समाजाच्या (SC, ST, OBC) आणि महिलांच्या सांविधानिक आरक्षणाचा संकोच केला जात असल्याचा गंभीर आरोप वंचित बहुजन युवा आघाडीचे प्रदेश महासचिव राजेंद्र पातोडे यांनी केला आहे. या संदर्भात त्यांनी थेट राज्य निवडणूक आयुक्त, राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांना अधिकृत कायदेशीर तक्रार व निवेदन पाठवून संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेला तात्काळ स्थगिती देण्याची आणि आरक्षणाची पुनर्रचना करण्याची मागणी केली आहे.
राजेंद्र पातोडे यांनी निवेदनात प्रशासनाच्या दोन अत्यंत गंभीर आणि बेकायदेशीर तांत्रिक पळवाटांवर बोट ठेवले आहे.शून्य लोकसंख्या असताना आरक्षण लादणे हा संविधानाचा अवमान!
अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये केवळ चक्रानुक्रम (Rotation System) राबवण्याच्या नादात, ज्या प्रभागात अनुसूचित जाती (SC) किंवा अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गाची लोकसंख्या ‘शून्य’ (एकही मतदार किंवा नागरिक नाही) आहे, तिथेही जागा आरक्षित केल्या जात आहेत. संविधानाचे कलम २४३-डी Article 243-D स्पष्टपणे सांगते की, आरक्षण हे लोकसंख्येच्या प्रमाणातच असले पाहिजे. लोकसंख्या शून्य असताना आरक्षण लादल्यामुळे ती जागा रिक्त राहून बहुजन समाजाच्या हक्काच्या जागेचा थेट अपव्यय होत आहे. तर दुसरीकडे, जिथे खरोखरच लोकसंख्या जास्त आहे, तिथला हक्क हिरावला जात आहे. ‘चक्रानुक्रम’ हा लोकसंख्येच्या घटनात्मक प्राधान्याला ओव्हरराइड करू शकत नाही, असे पातोडे यांनी म्हटले आहे. अपूर्णांकाच्या नावाखाली हजारो जागांची कपात
ग्रामपंचायत निवडणूक नियमाच्या नियम ७ मधील स्पष्टीकरणाचा आधार घेऊन प्रशासन आरक्षणाची टक्केवारी काढताना अपूर्णांकातील संख्या (उदा. १.४०, २.३३) थेट ‘शून्य’ पकडत आहे. हा नियम कुठल्याही ठोस कायद्याशिवाय मागासवर्गीयांच्या जागा कमी करण्यासाठी राबविला जात आहे. महाराष्ट्रातील २८ हजार ग्रामपंचायतींचा विचार केला, तर प्रभागनिहाय अशा प्रकारे अपूर्णांक गाळल्यामुळे SC, ST, OBC आणि महिलांच्या हजारो हक्काच्या जागा कायमच्या नष्ट होत आहेत.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यांचे उघड उल्लंघन होत आहे.
राजेंद्र पातोडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘State of U.P. vs. Pawan Kumar Tiwari (2005)’ या ऐतिहासिक न्यायनिवाड्याचा हवाला देत स्पष्ट केले की, आरक्षणाची संख्या मोजताना अपूर्णांक असल्यास तो पुढील पूर्णांकात Rounding Up बदलणे बंधनकारक आहे, तो वजा करून प्रतिनिधित्व कमी करता येणार नाही.
करीता वंचित बहुजन युवा आघाडीच्या प्रमुख मागण्या तक्रारीत करण्यात आल्या आहेत.ज्या ग्रामपंचायतीत किंवा प्रभागात संबंधित आरक्षित प्रवर्गाची लोकसंख्या शून्य आहे, तिथे चक्रानुक्रमाच्या नावाखाली आरक्षण लादणे तात्काळ थांबवून त्या जागा प्रत्यक्ष लोकसंख्या असलेल्या भागात राखून ठेवाव्यात.आरक्षणाची जागा मोजताना अपूर्णांक ०.५ पेक्षा कमी असला तरी ‘ राउंडिंग अप’ चा नियम लावून तो पुढील पूर्णांक संख्येतच मोजण्यात यावा.घोषित केलेल्या प्रभाग रचनेची पुनर्तपासणी करून, ही त्रुटी सुधारेपर्यंत सर्व ठिकाणच्या ग्रामपंचायत प्रभाग रचनेला व निवडणूक प्रक्रियेला तात्काळ स्थगिती देण्यात यावी.

“तांत्रिक पळवाटा शोधून आणि चुकीचे नियम लावून जर बहुजन समाजाच्या आणि महिलांच्या राजकीय आरक्षणाचा संकोच केला गेला, तर वंचित बहुजन युवा आघाडी गप्प बसणार नाही. या अन्यायकारक नियमां विरुद्ध संपूर्ण महाराष्ट्रभर तीव्र कायदेशीर लढाई लढली जाईल आणि रस्त्यावर उतरून मोठे सांविधानिक आंदोलन छेडले जाईल,” असा इशारा राजेंद्र पातोडे यांनी प्रशासनाला दिला आहे.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत