राष्ट्रनिर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ! -सुनील खोब्रागडे

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर या महापुरूषाचे वर्णन दलितांचे मुक्तीदाते, भारतीय घटनेचे शिल्पकार, अर्थशास्त्रज्ञ, धर्मशास्त्राचे विद्वान अशा अनेकविध विशेषणांनी केले जाते. मात्र, या बहुतेक सर्व विशेषणांत एक अत्यंत महत्त्वाची बाब जाणतेपणाने वा अजाणतेपणाने दुर्लक्षिली जाते ती म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे `भारत’ या राष्ट्राचे निर्माते आहेत ! आज राष्ट्रवादाच्या नावाने संघपरिवार व संघपरिवाराची राजकीय आघाडी असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने देशामध्ये विद्वेषाचे आणि असहिष्णुतेचे वातावरण निर्माण केले आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या धोरणांना विरोध करणाऱ्या, सत्ताधाऱ्यांच्या हेतूबद्दल प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या व्यक्तींना सरसकट राष्ट्रद्रोही ठरविण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची राष्ट्रवादाची संकल्पना काय होती हे समजून घेणे आवश्यक आहे.

स्वातंत्र्यानंतर 26 जानेवारी, 1950 पासून राज्यघटनेचा अंमल या देशात सुरू झाला. या दिवसापासून जगाच्या पाठीवर एक नवे राष्ट्र भारत' या नावाने अस्तित्वात आले. त्यापूर्वी ब्रिटिशांची मांडलिक संस्थाने व ब्रिटिश अमलाखालील प्रदेश मिळूनइंडिया’ अस्तित्वात होता. स्वातंत्र्याची चळवळ करणारे लोक या प्रदेशाचा उल्लेख हिंदुस्थान असा करत. राज्यघटनेने या सर्वांचे विसर्जन करून `भारत’ नावाचे राष्ट्र निर्माण केले. या राष्ट्राचे राजकीय, आर्थिक व सामाजिक तत्त्वज्ञान कोणते असेल, हे लिखित स्वरूपात निर्धारित केले व त्यास संविधानसभेची म्हणजेच पर्यायाने भारतीय जनतेची मान्यता मिळविली. भारतीय संविधानाची रचना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीच प्रामुख्याने केली असल्यामुळे संविधानाने निर्माण केलेल्या भारत या राष्ट्राचे जनकत्व डॉ. आंबेडकरांकडेच जाते. पयार्याने या नवनिर्मित राष्ट्राचे राजकीय, आर्थिक व सामाजिक तत्त्वज्ञानाचे विधातेसुद्धा डॉ. आंबेडकरच ठरतात. या पार्श्वभूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची राष्ट्रबांधणीची संकल्पना व वर्तमान भारतात रूजविण्यात येत असलेल्या राष्ट्रबांधणीच्या संकल्पना यांची तुलना केल्यास वर्तमान काळात देशापुढे उद्भवलेल्या अनेक समस्यांची उत्तरे मिळू शकतात.

राष्ट्राची प्रयत्नपूर्वक निर्मिती करावी लागते

वर्तमान भारतात राष्ट्र ही संकल्पना अत्यंत ढोबळ स्वरूपात वापरण्यात येते. बहुसंख्य लोकांना असे वाटते की, विशिष्ट चालीरितींचे पालन करणारे समान श्रद्धास्थानांशी, प्रतिकांशी, परंपरांशी, पूजाविधींशी बांधिलकी मानणारे व विशिष्ट सीमारेषांनी निर्धारित केलेल्या भूप्रदेशात राहणाऱया लोकांचे मिळून राष्ट्र बनते. यालाच ‘ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ‘ असे गोंडस नाव देऊन बहुसंख्यकांच्या धार्मिक संकल्पनांनाच राष्ट्रवाद असे नाव देण्यात येत आहे. सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ही संकल्पना नाकारणारे सेक्युलरवादी, संविधानाचे सार्वभौमत्व मान्य केले, नागरिकांना कायद्याचे पालन करणे शिकविले, जाती-धर्मात सलोखा निर्माण केला म्हणजे राष्ट्र निर्माण झाले, असा भाबडा समज बाळगून आहेत. याबाबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची भूमिका समजून घेतल्यास या धारणा किती अज्ञानमूलक आहेत हेच दिसून येते. 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी घटनासमितीपुढे केलेल्या भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, संविधानाच्या उद्देशपत्रिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्याआम्ही भारताचे लोक’ या शब्द प्रयोगाला राजकीय दृष्टिकोन ठेवणाऱया अनेकांनी विरोध केला. याऐवजी `भारतीय राष्ट्र’ असा शब्दप्रयोग करावा, असे अनेकांचे मत होते. मात्र, माझ्या मते आम्ही एक राष्ट्र आहोत असे मानणे म्हणजे फार मोठा भ्रम उराशी बाळगणे आहे” ते प्रश्न उपस्थित करतात की, कित्येक हजार जातींत विभागले गेलेले लोक राष्ट्र कसे होऊ शकतात? त्यांच्या मते जाती या राष्ट्र निर्मितीतील मोठा अडसर आहेत. कारण जातीमुळे सामाजिक जीवन विभाजीत होते. त्याबरोबरच जातीमुळे एकाच भूप्रदेशातील व्यक्ती-व्यक्तींमध्ये द्वेष व दुर्भावना वाढीस लागते. त्यामुळे भारताला खरोखरच राष्ट्र बनायचे असेल तर जातींचा विनाश करावा लागेल, असेच मत त्यांनी राज्यघटना लिहिण्यापूर्वी 1930 मध्ये लोथियन समितीला दिलेल्या निवेदनातही व्यक्त केलेले आहे. ते म्हणतात, “सकृतदर्शनी हिंदुस्थानी लोकांचे कोणतेही राष्ट्र खऱ्या अर्थाने अस्तित्वात नाही. राष्ट्र आधीपासून अस्तित्वात नसेल तर ते निर्माण करावे लागते आणि मला वाटते की, विशिष्ट जनसमुदायाला दडपून टाकणे ही राष्ट्र निर्माण करण्याची पद्धत असू शकत नाही.” राष्ट्रनिर्मिती संदर्भातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची ही मते पाहिल्यास बाबासाहेबांच्या राष्ट्रनिर्मिती विषयीच्या कल्पनेचा तपशीलवार मागोवा घेऊन राष्ट्राची संकल्पना समजून घेता येऊ शकते.

राष्ट्र कसे असावे?

स्वातंत्र्यानंतर देशाचा भावी राज्यकारभार चालविण्यासाठी संविधान सभेची स्थापना करण्यात आली. संविधान सभेचे सभासद प्रांतिय विधानमंडळाच्या निर्वाचित सदस्यांद्वारे निवडले गेले. या संविधान सभेचे कामकाज ९ डिसेंबर, १९४६ पासून सुरू झाले. १३ डिसेंबर, १९४६ रोजी काँग्रेसचे तत्कालीन प्रमुख नेते पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांनी भावी राष्ट्र कसे असेल, यासंदर्भात एक संकल्प पत्रिका संविधानापुढे ठेवली होती. या संकल्प पत्रिकेतील मुद्दा क. ३ मध्ये `ज्यांच्या वर्तमान सीमा कायम राखण्यात आलेल्या आहेत किंवा ज्यांच्या सीमा संविधान सभेने निर्धारित केलेल्या आहेत असे भूप्रदेश जर आपले स्व-शासन, स्व-नियंत्रण किंवा स्वातंत्र्य कायम ठेवू इच्छित असतील तर संविधानाच्या कायद्यानुसार त्यांना त्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त होईल व ते कायम ठेवले जातील. मात्र जे अधिकार आणि कर्तव्य संघराज्याकडे निहीत आहेत ते अधिकार सोडून उर्वरित अधिकार त्यांना प्राप्त होतील.'' असे सूचित केले होते. नेहरूंच्या या संकल्पनेनुसार जर राष्ट्रनिर्मिती झाली असती तर आज काश्मीरचा प्रश्न जसा निर्माण झाला आहे तसेच प्रश्न इतर अनेक राज्यांच्या व संस्थानांच्या बाबतीत निर्माण झाले असते. नेहरूंच्या राष्ट्रबांधणीच्या या संकल्पनेला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कडाडून विरोध केला. यावेळी केलेल्या भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्पष्टपणे सांगितले की, पंडित नेहरूंसारख्या प्रसिद्ध समाजवाद्याने मांडलेल्या या प्रस्तावाने माझी घोर निराशा केलेली आहे. पुढे त्यांनी सांगितले की,मी हे जाणतो की, आज आपण राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या विभाजित आहोत. एकमेकांशी युद्धरत असलेल्या प्रतिस्पर्धी गटांत आपण विभागले गेलो आहोत. मीही अशाच एका प्रतिस्पर्धी गटाचा नेता आहे. परंतु हे सर्व असूनही वेळ आणि काळ अनुकूल झाला तर विश्वातील कोणतीही शक्ती या देशाच्या एकात्मतेच्या आड येऊ शकत नाही, अशी माझी पक्की धारणा आहे. आपल्या सर्व जाती-पंथासहित आपण कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे एकसंघ आहोत, याविषयी मला शंका वाटत नाही. भारताच्या फाळणीकरिता मुस्लिम लीगने आंदोलन उभारले असले तरीही एक दिवस त्यांना याची जाणीव होईल की, एकात्म अखंड भारत हा त्यांच्याकरिताही सर्वथा योग्य आहे,’ अशाप्रकारे ब्रिटीश हिंदुस्थानातील संस्थानिक आणि राजे महाराजांना स्वतंत्र अस्तित्व देऊन भारताचे तुकडे करण्याचा डाव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हाणून पाडला.भारत नावाच्या राष्ट्राच्या निर्मितीची प्रक्रिया डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अखंड परिश्रमाने राबवित असताना त्यांना प्रचंड विरोध होत होता. हिंदूना मनुस्मृतीवर आधारित हिंदुस्थान निर्माण करायचा होता. कम्युनिस्टांना हुकूमशाही राज्यव्यवस्था प्रस्थापित करायची होती. समाजवाद्यांना निरंकुश राष्ट्रीयीकरणाची गरज वाटत होती. राजे-रजवाडे व संस्थानिकांना आपापल्या अधिपत्याखाली छोट्याछोट्या भूप्रदेशांवर राजेशाही प्रस्थापित करावयाची होती. या सर्वांशी सामना करुन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय संविधानाद्वारे शक्तीशाली केंद्र असलेल्या भारताची निर्मिती केली, हे त्यांचे भारतीय नागरिकांना दिलेले सर्वांत मोठे वरदान आहे. या संदर्भात संविधान सभेत झालेल्या वादविवादावरुन हे स्पष्ट होते की, शक्तीशाली केंद्रसत्ता निर्मितीच्या बाबतीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा दृष्टीकोन हा राष्ट्रीय एकात्मता निर्माण करण्याचा होता तर राष्ट्रीय नेते म्हणून ओळखले जाणाऱ्या जवाहरलाल नेहरुंचा दृष्टीकोन आर्थिक नियोजन करणे सोपे जावे असा होता. या दोन प्रमुख नेत्यांमधील हा भिन्न दृष्टीकोन लक्षात घेतल्यास भारत देश बंधुत्वाच्या नात्याने जोडल्या गेलेल्या लोकांचे एकात्मिक राष्ट्र असावे असा बाबासाहेबांनी प्रयत्न केला व त्यात काही अंशी यशही मिळविले. भारताला एक राष्ट्र म्हणून उभे करण्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे योगदान अनन्यसाधारण असेच आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मतानुसार समान वंश, समान भाषा आणि विशिष्ट भूप्रदेश याआधारे राष्ट्राची निर्मिती होऊ शकत नाही. राष्ट्रनिर्मितीसाठी यापेक्षाही अधिक गोष्टीची गरज असते, हे स्पष्ट करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीच फ्रेंच तत्वज्ञानी अर्नेस्ट रेनॉन यांचा हवाला दिला आहे. रेनॉनच्या मतानुसार राष्ट्र म्हणजे अधिभौतिक तत्वाने वेढलेले एक जिवंत प्राणतत्व होय. यापैकी जिवंत प्राणतत्व म्हणजे वर्तमान आणि अधिभौतिक तत्त्व म्हणजेच या राष्ट्राला महिमामंडित करणारा इतिहास होय. एक तत्व सहजीवन जगण्याची सहमती तयार करते तर दुसरे तत्व समृद्ध वारशाच्या स्मृती जागविते. राष्ट्र हे भूतकाळातील महापुरुषांनी केलेले सातत्यपूर्ण परिश्रम, त्याग आणि समर्पण यांच्या वीरश्रीपूर्ण स्मृतीच्या सामाजिक भांडवलावर अधिष्ठित होते आणि वर्तमानात भव्यदिव्य घडविण्याच्या, जगाला दीपवून टाकण्याच्या सामूहिक इच्छेवर जगत असते.मात्र राष्ट्रातील नागरिकांनी इतिहासाचे भान ठेवणे आणि इतिहासात रममाण होणे यात फरक केला पाहिजे.' रेनॉनचाच दाखला देऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्पष्ट करतात की,राष्ट्रीयत्व ही एक सामाजिक भावना आहे. या भावनेस एकसंघतेची केंद्रिभूत (कार्पोरेट) भावना असे म्हणता येऊ शकेल. या भावनेमुळे देशातील नागरिकांमध्ये एकमेकांतील एक अदृश्य नातेगोतेपणाची जाणीव निर्माण होते. नातेसंबंधाची ही जाणीव दुधारी असते. एकीकडे नातेगोते असलेल्यांबद्दल ममत्त्व तर दुसरीकडे नातेगोते नसलेल्यांबद्दल शत्रूत्व तयार होते. ममत्वाची भावना इतकी प्रभावी असते की, त्यामध्ये आर्थिक विषमता, सामाजिक स्तरीकरण या गोष्टींना महत्त्व न देता मनुष्य एकमेकांच्या सहाय्याला धावून जातो आणि ज्यांच्याबद्दल असे ममत्व जागृत होत नाही त्यांना स्वत:पासून विलग करत जातो. याच भावनेला राष्ट्रीय भावना आणि राष्ट्रीयत्व असे म्हणता येईल.’
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या राष्ट्रीयत्वाच्या या संकल्पनांच्या आधारावर सद्यस्थितीतील राष्ट्रीयत्वाच्या संकल्पनाचा आढावा घेतल्यास भारताला एक राष्ट्र असे संबोधता येणार नाही. सद्यस्थितीत भारतीय संघराज्यांनी संविधानाला केवळ राज्यकारभाराची कार्यविवरण पुस्तिका असेच स्थान दिले आहे. त्यामुळे भारतीय राज्यकर्त्यांमध्ये संवैधानिक नितीमत्ता (constitutional morality) निर्माण होऊ शकलेली नाही. बाबासाहेबांच्या मते संविधानाने राष्ट्राच्या कायदेशीर तरतुदीचा व तत्त्वाचा नुसता सांगाडा उभा केला आहे. या सांगाड्याला आवश्यक असलेले रक्तमांस संवैधानिक नितीमत्तेच्या पालनातूनच निर्माण होते. इंग्लंडमध्ये या घटनात्मक नितीला घटनात्मक संकेत (conventions of the constitution) म्हणतात. हे संकेत अलिखित असूनही तेथील लोक या संकेतांचे स्वखुशीने पालन करतात. भारतात मात्र असे होताना दिसत नाही. घटनात्मक तरतुदींचा आपापल्या परीने अर्थ लावून गोंधळ माजविण्यात भारतीय राज्यकर्ते, नोकरशहा आणि न्यायपालिका अग्रेसर आहे. संविधानात विहित केलेला तत्त्वज्ञानात्मक गाभा भारतीय जनमानसात रुजावा व या देशाचे सार्वभौम समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्यात रुपांतर व्हावे, या देशाच्या नागरिकांना सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय मिळावा, विचार अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना याचे स्वातंत्र्य मिळावे. दर्जाची व संधीची समानता मिळावी आणि व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित व्हावी यासाठी उपरोक्त तिनही यंत्रणांमार्फत ठोस असे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. यामुळेच भारतात संवैधानिक नितीमत्ता अद्याप निर्माण झालेली नाही.

राष्ट्रभावनेचा प्रथम निर्माता, सम्राट अशोक !

भारताचा प्राचीन काळापासूनचा इतिहास तपासून पाहिल्यास संवैधानिक नितीमत्तेचे पालन करण्यात या देशातील लोक इतर कोणत्याही देशातील लोकांपेक्षा जास्त प्रामाणिक होते, असे आढळून येते. हा देश सम्राट अशोकाने जेव्हा जम्बूद्विप या नावाने एकसंघ केला त्यावेळी त्यांनी हजारो शिलालेखांच्या, स्तुपांच्या व महाविहारांच्या माध्यमातून एकात्म संस्कृती निर्माण केली. सम्राट अशोकाचे साम्राज्य आजच्या इराणपासून ते श्रीलंकेपर्यंत पसरलेले हेते. मात्र या विशाल साम्राज्याची भाषा ब्राह्मी लिपीत लिहिली गेलेली `पाली’ होती हे ठिकठिकाणी सापडलेल्या शिलालेखावरुन स्पष्ट होते. त्याबरोबरच शिलालेखांवर कोरण्यात आलेल्या राजाज्ञा एकसारख्या असल्याचे आढळून येते. याचाच अर्थ सम्राट अशोकाच्या संपूर्ण साम्राज्यात एकाच धोरणानुसार राज्यकारभार चालविण्यात येत होता. लोकांच्या विचार करण्याच्या पद्धतीमध्ये सारखेपणा होता. यालाच आजच्या भाषेत कार्पोरेट थिंकींग असे म्हणता येईल. ही कार्पोरेट थिकींग विकसित होण्यास अशोकांनी शिलालेखांवर, स्तुपांवर, स्तंभांवर कोरलेले राज्यधोरण म्हणजेच आजच्या भाषेत त्यावेळचे संविधान कारणीभूत ठरले होते.हे पाहता या देशात राष्ट्रभावनेची निर्मिती सर्वप्रथम सम्राट अशोकाने निर्माण केली होती असे म्हटल्यास अतिशयोक्यी होणार नाही. सम्राट अशोकानी निर्माण केलेली राष्ट्रीयत्वाची भावना या देशात पुन्हा पुनरुज्जीवित व्हावी यासाठीच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारताची राजमुद्रा म्हणून सम्राट अशोकच्या सिंहस्तंभाला स्वीकारले आणि सम्राट अशोकानी स्वीकारलेल्या धम्मचक्राला राष्ट्रीय ध्वजावर स्थान दिले आहे हे उल्लेखनीय आहे. सम्राट अशोकानंतर या देशात रुढ झालेल्या वैदिक धर्माचे संविधान म्हणजे मनुस्मृती होय. प्रचंड विषमता, अन्याय, मानवतेचा अधिक्षेप या सर्व दुर्गुणांनी युक्त असूनही या संविधानाशी हिंदूनी आत्यंतिक बांधिलकी स्विकारली असल्याचे अद्यापही जाणवते. राष्ट्रजीवनाचे नियंत्रण करणाऱया या धार्मिक संविधानाचे विसर्जन करुन राष्ट्रभावना जागविणारे भारतीय संविधान २६ जानेवारी १९५० रोजी लागू करण्यात आले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय संविधानाचा तत्त्वज्ञानात्मक आधार प्राचीन जम्बूद्विपातील सम्राट अशोकाच्या कल्याणकारी राज्याच्या तत्त्वज्ञानात्मक आधारात शोधला आहे. यासोबतच मानवी हक्काच्या वैश्विक जाहीरनाम्यात अंतर्भूत केलेली बहुतांश तत्त्वे संविधानात अंतर्भूत आहेत; मात्र भारताची सत्ता स्वातंत्र्यानंतर ज्या राज्यकर्त्यांच्या हातात आली आहे त्यांच्या जाणीव -नेणिवेचे नियंत्रण करणारे संविधान मात्र अजूनही मनुस्मृतीच आहे. संविधान निर्मात्यांच्या जाणिव-नेणिवेचे तत्वज्ञान व राज्यकर्त्यांच्या जाणिव-नेणिवेचे तत्वज्ञान यामध्ये विरोधाभास असल्यामुळे भारतीय संविधानाची तंतोतंत अंमलबजावणी करुन भारतामध्ये सामाजिक व आर्थिक न्यायाच्या तत्वावर आधारित कल्याणकारी राष्ट्र निर्माण करण्यात राज्यकर्त्यांना स्वारस्य दिसत नाही.

राष्ट्रनिर्मितीची आंबेडकरी संकल्पना

एखाद्या देशाला राष्ट्र म्हणून एकसंघ करावयाचे असल्यास काही गोष्टी जाणिवपूर्वक समाजमनात रुजवाव्या लागतात, अशी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची धारणा होती. डॉ. आंबेडकर हे कायद्याद्वारे प्रस्थापित मार्गाने क्रांतीकारी बदल घडवून आणण्याच्या प्रक्रियेचे थोर समर्थक होते. त्यामुळेच समाजाला आवश्यक असलेले बदल घटनात्मक मार्गानेच घडवून आणावेत, असा त्यांचा कटाक्ष होता. यासंदर्भात संविधान सभेपुढे केलेल्या भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, आम्हाला लोकशाही केवळ देखावा म्हणून नव्हे तर प्रत्यक्ष वस्तूस्थिती म्हणून अंमलात आणायची असेल तर आपण एक गोष्ट केली पाहिजे ती म्हणजे आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक ध्येयाच्या प्राप्तीसाठी केवळ संवैधानिक मार्गाचाच अवलंब करणे. याचाच अर्थ आपण क्रांतीचा हिंसक मार्ग त्याज्य मानला पाहिजे. त्याबरोबरच सत्याग्रह, असहकार व नागरी अवज्ञा या मार्गांचाही त्याग केला पाहिजे. आपल्या सामाजिक व आर्थिक ध्येयांची प्राप्ती करण्यासाठी संवैधानिक मार्गाशिवाय अन्य कोणतेही मार्ग उपलब्ध नसतील तेव्हाच असंवैधानिक मार्गांचा वापर करणे समजू शकते. परंतु असे मार्ग उपलब्ध असताना बेकायदेशीर आणि हिंसक मार्गाचा अवलंब करणे म्हणजे अराजकेतला आमंत्रण देणे होय. अशा गोष्टीचा आपण धिक्कार केला पाहिजे.' यावरुन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कायदा आणि सुव्यवस्थेला कोणत्याही समाजघटकामार्पत बाधा पोहचू नये याविषयी किती दक्ष होते, हे दिसून येते. हा दृष्टीकोन एका प्रखर राष्ट्रभक्ताचाच असू शकतो.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राष्ट्राच्या निर्मितीसाठी कोणत्या पूर्वावश्यकता लागतात, याविषयी सविस्तर उहापोह केला आहे. त्यांच्या मतानुसार राष्ट्राच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असलेली पहिली गोष्ट म्हणजे इतिहासात रममाण होण्यापासून अलिप्त राहणे होय. यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुन्हा अर्नेस्ट रेनॉन यांचाच हवाला देऊन राष्ट्रनिर्मितीसाठी इतिहासभिमानी नव्हे तर भविष्यवेधक दृष्टीकोनाची आवश्यकता ठासून सांगतात. राष्ट्रनिर्मितीची दुसरी आवश्यकता म्हणजे राष्ट्रातील व्यक्ती समूहांना त्यांचे न्याय अधिकार पूर्णपणे उपभोगण्यास मोकळीक देणे. तिसरी अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे शासक जमातीने आपल्या परंपरागत अधिकाराचा त्याग करुन राजकीय सत्तेवरील आपली एकाधिकारशाही समाप्त करणे. यासंदर्भात संविधान सभेत आपले मत व्यक्त करताना डॉ. बाबासाहेब म्हणतात,या देशाची राजकीय सत्ता दीर्घकाळापासून काही विशिष्ट घराण्यांची मक्तेदारी राहिली आहे. यामुळे या सत्ताधारी उच्चभ्रूंमध्ये सद्गुणांचा अभाव निर्माण झाला आहे.’ राष्ट्राच्या भल्यासाठी फान्स आणि जपानमधील उच्चभ्रूंनी आपल्या विशेषाधिकाराचा त्याग केल्याचे उदाहरण देऊन त्यांनी भारतीय सत्ताधारी उच्चभ्रूंनी राष्ट्रासाठी त्याग करण्याचे आवाहन केले. परंतु भारतीय संस्थानिक राजेरजवाडे आणि सरंजामी प्रवृत्तीचे जमीनदार यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या या आवाहनाकडे त्यावेळी दुर्लक्ष केले. वर्तमानातसुद्धा भारताचा परंपरागत सत्ताधारी उच्चभ्रूवर्ग भारतीय लोकशाहीला स्वत:ची बटीक बनवून राष्ट्रबांधणीच्या प्रक्रियेला नेस्तनाबूत करीत आहे. सद्यस्थितीत भारतीय राष्ट्रवाद हा प्रांतवादाच्या आणि जमातवादाच्या कचाट्यात सापडला आहे. याचे मूळ कारण म्हणजे संविधान निर्मात्यांची राष्ट्रनिर्मितीची प्रेरणा आणि राज्यकर्त्यांची राष्ट्रबांधणीची प्रेरणा यामध्ये असलेला तत्वज्ञानात्मक विरोधाभास. हा विरोध कमीकमी होत जाऊन भारतीय राज्यकर्त्यांनी संविधानातील न्याय, समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुभाव या मूलतत्वांशी एकरुपता साधली तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्वप्नातील भारत नावाचे राष्ट्र निर्माण होऊ शकेल.

सुनील खोब्रागडे

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत