नव्या पेन्शन योजनेऐवजी जुनी पेन्शन योजनाच लागू करावी अशी मागणी अनेक कर्मचारी संघटनांनी केली आहे. यामध्ये आता आरबीआयनंही आपलं स्पष्ट मत मांडलं आहे. बऱ्याच काळापासून सुरु असणारा जुन्या आणि नव्या पेन्शन योजनेमधील वाद आता गंभरी वळणावर आला असून, एकिकडे कर्मचारी संघटनांनी संपाची हाक दिलेली असतानाच दुसरीकडे देशातील सर्वोच्च बँक अर्थात आरबीआयनंही या प्रकरणी भूमिका स्पष्ट केली. जुनी पेन्शन योजना लागू करणे म्हणजे एक पाऊल मागे टाकल्यासारखे होणार असा इशारा वजा ताकीद रिझर्व्ह बँकेने दिला . सध्या देशभरातील बहुतांश राज्यांमध्ये जुन्या पेन्शन योजनेविषयी सरकारी कर्मचारी आक्रमक आहे. मंगळवारी नागपूर अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी कर्मचाऱ्यांचा याच मागणीसाठी मोर्चाही आयोजित करण्यात आला आहे.
नुकतंच रिझर्व्ह बँकेने सालाबाद प्रमाणे राज्यांच्या वित्तीय स्थितीचा आढावा जाहीर करताना सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि त्याचा राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम याविषयी भाष्य केले. जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास राज्याच्या विकासासाठी अपेक्षित खर्चाला खोडा निर्माण होईल असं रिझर्व्ह बँकेने आपल्या अहवालात म्हटले. शिवाय राष्ट्रीय पातळीवर जुनी पेन्शन योजना लागू झाल्यास एकूण सकल उत्पन्न अर्थात जीडीपीमध्ये सुमारे एक टक्क्याची घट होईल असंही रिझर्व्ह बँकेने म्हटलंय. शिवाय राज्यांनी आपला महसूल वाढवण्यासाठी स्टॅम्प ड्यूटी आणि नोंदणी शुल्कामध्ये वाढ करावी अशी सूचनाही रिझर्व्ह बँकेने केली.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
