‘समूहशाळा’ योजनेच्या विरोधात न्यायालयाने दाखल केली जनहित याचिका

 समूह शाळा सुरू करण्याच्या नावाखाली कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करणाऱ्या राज्य सरकारच्या सप्टेंबर महिन्यातील योजनेची उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेऊन या प्रकरणी जनहित याचिका (सुओमोटो) दाखल केली आहे. तसेच, शालेय शिक्षण विभागासह राज्य सरकारला त्यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका गुरुवारी सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी, न्यायालयाने शालेय शिक्षण विभागाला या प्रकरणी प्रतिवादी करण्याचे आदेश दिले. शिवाय, या प्रकरणी न्यायालयाला कायदेशीर सहकार्य करण्यासाठी न्यायमित्राची (अमायकस क्युरी) नियुक्ती करण्याचेही स्पष्ट केले. न्यायालयाने सरकारी वकील पी. पी. काकडे यांनाही या मुद्यावर सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.

सरकारची ही योजना गाव तिथे शाळा या शिक्षण हक्क कायद्याच्या तत्त्वाच्या विरोधात असल्याचा सूर शिक्षण क्षेत्रात उमटला होता. या योजनेमुळे १५ हजार शाळा बंद होणार असून १.८ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना त्याचा फटका बसणार असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दखल घेऊन या प्रकरणी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर, ही याचिका मुख्य न्यायमूर्तींकडे वर्ग करण्यात आली. समूह शाळा योजना राबवून सरकार कमी पटसंख्या असलेल्या, आदिवासी पाडे किंवा छोट्या गावांतील विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा अधिकार हिरावून घेत आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास अनेक विद्यार्थी शाळाबाह्य होतील आणि महाराष्ट्रासारख्या प्रगतिशील राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेवर त्याचा विपरीत परिणाम होईल, असे नमूद करून नागपूर खंडपीठाने याप्रकरणी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत