‘नवे बँक–बुडवे कोण?’ हा अग्रलेख वाचला. निर्लेखित केलेली कर्जे कोणत्या सरकारच्या कारकीर्दीत निर्लेखित केली गेली यापेक्षा निर्लेखित केलेली कर्जे कोणत्या सरकारच्या कारकीर्दीत दिली गेली होती, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. बँकांनी दिलेल्या कर्जांचा केवळ आकडा दिला जातो, पण कर्जदारांची नावे व ही कर्जे कोणत्या कालावधीत दिली याचा तपशील अभावानेच उघड केला जातो. ही नावे मिळविण्यासाठी माहिती अधिकाराचा वापर करावा लागतो, परंतु माहिती अर्जालासुद्धा सकारात्मक प्रतिसाद मिळेलच याची खात्री नसते.
कर्जे निर्लेखित केली म्हणजे बँकांनी या रकमेवर पाणी सोडले आहे, असे नाही, असे मंत्री महोदयांचे म्हणणे शुद्ध खुळेपणा वाटतो. जर बँकांच्या खतावण्यातून येणे रक्कम काढून टाकली असेल तर तिच्या वसुलीचा प्रश्न येत नाही. दुसरे असे की मंत्री महोदय म्हणतात त्याप्रमाणे कर्जाच्या वसुलीचे प्रयत्न जर बँका करत असतील व यदाकदाचित बँकांच्या प्रयत्नांना थोडेफार यश मिळाले असे जरी गृहीत धरले, तर असा प्रश्न सामान्यांच्या मनात उभा राहतो की वसूल केलेली कर्जाची रक्कम बँका कोणत्या लेखाशीर्षाखाली समायोजित करणार? की बँकांचे उत्पन्न याखाली हिशेबात घेणार?
कर्जे दिली गेली तेव्हा आरबीआयचे गव्हर्नर कोण होते, कोणाचे सरकार होते हा मुद्दा महत्त्वाचा नसून बुडीत झालेली कर्जे देताना ज्या काही अनियमितता झाल्या त्याला जे जबाबदार असतील त्यांना काय शासन करणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. राजकारण्यांनी भलेही फोनवरून कर्जे मंजूर करण्याच्या सूचना दिल्या असतील, तरी कर्जवसुलीची शाश्वती पडताळण्याची जबाबदारी तर बँकांच्या अधिकाऱ्यांवर येते हे विसरून चालणार नाही. बँक प्रशासन जर अशा व्यवहारात हात झटकून नामानिराळे राहणार असेल तर ही धोक्याची बाब आहे. कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो, असे दबाव बँकांवर येतच राहणार. तेव्हा बँकांना बुडीत कर्जे प्रकरणी उत्तरदायी ठरवले गेले पाहिजे अन्यथा कर्जे निर्लेखित करण्याची परंपरा यापुढेही अशीच सुरू राहील.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
