तुम्ही न्यायालयाचे ऐकत नाही, किमान संसदेचे तरी ऐका, असे खडे बोल न्यायालयाने सरकारच्या निष्क्रियतेवर टीका करताना सुनावले.
पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल आणि कल्याण कायद्यांतर्गत राज्य आणि जिल्हास्तरावर समिती स्थापन करणे अनिवार्य आहे; परंतु या समित्या सदस्यांअभावी कार्यरत नसल्याची बाब निदर्शनास आल्यावर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने सरकारच्या उदासीन भूमिकेचा समाचार घेतला. त्याच वेळी तुम्ही न्यायालयाचे आदेश मानत नाहीत; परंतु संसदेने केलेल्या कायद्यांची तरी अंमलबजावणी करा, असे न्यायालयाने सुनावले. तसेच, कायद्यातील तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी काय उपाययोजना केल्या जात आहेत याची तपशीलवार माहिती सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले. वृद्धाश्रमांचा परवाना, नोंदणी आणि व्यवस्थापनासाठी तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याच्या मागणीसाठी निलोफर अरमानी यांनी जनहित याचिका केली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी आणि संरक्षणासाठी सामाजिक न्याय आणि विशेष साहाय्य विभागाने अधिसूचित केलेल्या नियमांची कठोर अंमलबजावणी करण्याची मागणीही याचिकाकर्तीने केली आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
