सरकारच्या हमीनंतरही राज्य बँकेने १२ साखर कारखान्यांच्या १५०० कोटींच्या कर्ज प्रस्तावांना मान्यता देण्यास नकार दिला असून, यातील बहुतांश कारखाने राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचे असल्याचे सांगितले जाते. कर्ज मिळण्यास होणाऱ्या विलंबामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना पैसे कसे द्यायचे, या प्रश्नाने कारखानदारासमोर उभा राहिला आहे.
अडचणीत असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांसाठी राज्य सरकारने पुन्हा थकहमी योजना सुरू केली. त्यानुसार राष्ट्रीय सहकार विकास निगमच्या ‘मार्जिन मनी लोन’ योजनेच्या धर्तीवरच केवळ ८ टक्के व्याजाने अडचणीतील सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सहकारी बँकेकडून कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून, पहिल्या टप्यात भाऊसाहेब चव्हाण (नांदेड), छत्रपती (पुणे), वसंतराव काळे (पंढरपूर), संत कुर्मादास (माढा सोलापूर) आणि जयभवानी (गेवराई, बीड) या पाच कारखान्यांना ३६१ कोटी ६० लाखांचे मुदत कर्ज मंजूर करण्यात आले. मात्र, या कर्जाला हमी देताना वित्त विभागाने घातलेल्या अनेक जाचक अटी आणि थकहमीबाबत शोधलेल्या पळवाटांमुळे नाराज झालेल्या राज्य सहकारी बँकेने अवघ्या महिनाभरातच ही योजना गुंडाळण्याचा निर्णय घेतला.
या कर्जाला हमी देताना राज्य सरकारने घातलेल्या जाचक अटींची पूर्तता करण्यात कारखाने टाळाटाळ करीत आहेत. तसेच गाळप हंगाम सुरू झाल्याने यापुढे कोणत्याही कारखान्याला कर्जपुरवठा करता येणार नाही, अशी भूमिका बँकेने सरकारला कळवत अन्य कारखान्यांचे कर्जप्रस्ताव स्वीकारण्यास नकार दिला. दुसरीकडे, गळीत हंगाम सुरू झाल्याने कर्जे मिळावीत, यासाठी साखर कारखान्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि दिलीप वळसे पाटील यांना साकडे घातल्याचे समजते.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
