स्टेट बँक ऑफ भाजपा!

भाजपने देशातील निवडणुक यंत्रणा, मीडिया सहित अनेक स्वायत्त संस्था बटीक बनविल्या आहेत.नुसते बटीक बनविल्या एवढेच नसून त्यांना आपल्या बेकायदा कृती साठी थेट सर्वोच्च न्यायालयाची बेअदबी करायला भाग पाडले आहे.त्याचे ताजे उदाहरण आहे, निवडणूक रोखे योजना प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देवून सुद्धा देणगीदाराची नावे जाहीर करण्यात स्टेट बँक कडून सुरू असलेली अक्षम्य बनवाबनवी.१३ फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजना ‘असंवैधानिक’ ठरवली होती. राजकीय पक्षांना निवडणूक रोख्यांमधून मिळालेल्या देणग्यांबद्दल माहिती एसबीआयने न्यायालयात सादर करावी, असे आदेशही कोर्टाने दिले होते.निवडणूक रोखे अर्थातच इलेक्टोरल बाँड्स प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने एसबीआय आणि भाजपला एकत्रित मोठा झटका दिला होता.त्यावर एसबीआयने ३० जूनपर्यंत मागिललेली मुदतवाढ सर्वोच्च न्यायालयाने अमान्य करीत १३ मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगात रोखे सादर करा, असे आदेश कोर्टाने एसबीआयला दिलेत.निवडणूक आयोगाने ती माहिती १५ मार्चपर्यंत सार्वजनिक करावी, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.हा आदेश बँकेची लक्तरे वेशीवर टांगणारी असून स्टेट बँकेच्या अध्यक्ष आणि व्यवस्थापनाची हकालपट्टी करण्यासाठी पुरेसे आहे.देशातील हा सर्वात मोठा घोटाळा आहे.
कारण निवडणूक रोख्यांची २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील आकडेवारी पाहिल्यास लक्षात येते की स्टेट बँक व्यवस्थापन कुणाला वाचविण्यासाठी हा खटाटोप करीत होते.
राष्ट्रीय पक्षांना २०२२-२३ वर्षात एकूण सुमारे ८५० कोटी ४३ लाख रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या. यामध्ये एकट्या भारतीय जनता पक्षाला तब्बल ७२० कोटी रुपयांच्या देणग्या निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून मिळाल्या.भारतीय जनता पक्षाला मिळालेली ही रक्कम काँग्रेस, आम आदमी पक्ष (आप), माकप आणि नॅशनल पीपल्स पक्ष (एनपीपी) यांना मिळालेल्या देणग्यांपेक्षा सुमारे पाचपटींनी अधिक आहे.अर्थात सर्वाधिक निधी भाजप कडे गेला आहे.मात्र तो कुणी दिला आहे, ते गुपित ठेवण्यात स्टेट बँकला का इंटरेस्ट होता हे लपून राहिले नाही.दुसरे महत्वाचे म्हणजे एसबीआयच्या वतीने ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे युक्तीवाद केला.साळवे हे अत्यंत महागडे वकील आहेत.त्यांना उभे करताना जनतेचा निधी भाजप बचाव साठी ह्या साळवे वर खर्ची घेतले गेले आहेत.साळवे ह्यांनी अत्यंत बालिशपणे स्टेट बँकची बाजू मांडली होती. साळवे म्हणाले होते की, कोर्टाच्या आदेशानंतर एसबीआयने नवीन निवडणूक रोखे देण्यावर बंदी घातली आहे, परंतु समस्या अशी आहे की, जारी करण्यात आलेल्या निवडणूक रोख्यांची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ववत करावी लागेल आणि यासाठी वेळ लागेल, असं हरीश साळवे यांनी कोर्टात म्हणावे ह्या पेक्षा अधिक बालिश युक्तिवाद आजवर न्यायालयात कुणी केला नसावा.कारण यावर सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायलयाने खडसावले होते की, आम्ही तुम्हाला १५ फेब्रुवारी रोजी आदेश दिला होता, आज ११ मार्च आहे. गेल्या २६ दिवसांत तुम्ही नेमकं काय केलं? असं म्हणत सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी एसबीआयला फटकारलं. त्याचबरोबर हरीश साळवे यांचा युक्तिवाद अमान्य करत उद्यापर्यंत निवडणूक आयोगात रोखे सादर करण्याचे आदेश दिले.ही भाजप, एसबीआय आणि हरीश साळवे ह्या तिघांना दिलेली चपराक आहे.“एसबीआयनं याचिकेसोबत सादर केलेल्या अर्जामध्ये दिलेल्या तपशीलानुसार, जी माहिती मागवण्यात आली आहे, ती तयार असल्याचं दिसत आहे. त्यामुळे ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी करणारी एसबीआयची विनंती फेटाळण्यात येत आहे”, अशा शब्दांत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी एसबीआयची याचिका फेटाळून लावली.दरम्यान, सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी संपूर्ण खंडपीठाच्या वतीने एसबीआयला परखड सवाल केला. “गेल्या २६ दिवसांपासून (सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यापासून) तुम्ही यासंदर्भात कोणती पावलं उचलली? तुमच्या मुदतवाढीसंदर्भातल्या अर्जात याचा कोणताही उल्लेख नाही. तुम्ही या देशातील क्रमांक एकची बँक आहात. त्यामुळे तुम्ही हे सर्व व्यवस्थित हाताळावं अशी आमची तुमच्याकडून अपेक्षा आहे”, असं खंडपीठानं एसबीआयला सुनावलं. तसेच, या आदेशांचं पालन न झाल्यास एसबीआयविरोधात न्यायालयाच्या आदेशांची अवहेलना करण्याची कारवाई केली जाऊ शकते, असंही न्यायालयानं यावेळी सुनावलं होते.त्यावर दोन दिवसात ही माहिती सार्वजनिक होणार की एस बी आय अध्यक्ष राजीनामा देवून पळ काढतात की सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करायला भाग पाडतात हे पहावे लागेल.

मतदारांच्या माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारी निवडणूक बाँड योजना घटनाबाह्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे ऐतिहासिक निकाल आला आहे.ती याचिका दाखल केली होती असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सने.इलेक्टोरल बाँड योजनेची घटनात्मकता ह्याला असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सने आव्हान दिले होते. त्यात भारत सरकार आणि निवडणूक आयोग ह्यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते.रिट याचिका (सिव्हिल) क्र.८८०/२०१७ अशी होती.मात्र तब्बल सात वर्षे सर्वोच्च न्यायालयाने ते थंड बस्त्यात ठेवली होती.
ह्या याचिकेत प्रमुख मुद्दे होते की,इलेक्टोरल बाँड योजना घटनात्मक आहे का?, इलेक्टोरल बाँड योजनेमुळे मतदारांच्या माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन होते का? आणि
देणगीदारांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीकोनातून ही योजना निनावीपणाला परवानगी देऊ शकते का? तसेच इलेक्टोरल बाँड योजनेमुळे लोकशाही प्रक्रियेला आणि मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांना धोका आहे का? ह्या प्रमुख मुद्द्यावर याचिका होती.
माजी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी २०१७-१८ केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले की, स्वातंत्र्याच्या 70 वर्षांनंतर, “देश स्वतंत्र आणि निष्पक्ष व्यवस्थेसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या राजकीय पक्षांना निधी देण्याची पारदर्शक पद्धत विकसित करू शकला नाही. निवडणुका. त्यांनी इलेक्टोरल बॉण्ड्स योजना प्रस्तावित केली, जी राजकीय निधीची “व्यवस्था स्वच्छ” करण्यासाठी तयार करण्यात आली असे गोंडस नावावर ही बोगस योजना आणली होती.

इलेक्टोरल बाँड हे प्रॉमिसरी नोटसारखे असते. हे एक बेअरर इन्स्ट्रुमेंट आहे जे वाहकाला मागणीनुसार देय आहे. प्रॉमिसरी नोटच्या विपरीत, ज्यामध्ये देयकर्ता आणि प्राप्तकर्ता यांचे तपशील असतात, निवडणूक रोख्यामध्ये व्यवहारातील पक्षांबद्दल अजिबात माहिती नसते, पक्षांना संपूर्ण निनावीपणा आणि गोपनीयता प्रदान करते.

इलेक्टोरल बाँड योजना सादर करण्यासाठी कायदेशीर चौकट
१४ मे २०१६ रोजी वित्त कायदा, २०१६ लागू झाला. परदेशी योगदान नियमन कायदा, २०१० (FCRA) च्या कलम 2(1)(j)(vi) मध्ये सुधारणा केली आहे , जी “परदेशी स्त्रोत” परिभाषित करते, ज्या परदेशी कंपन्यांना भारतीय कंपन्यांमध्ये बहुसंख्य वाटा आहे त्यांना राजकीय पक्षांना देणगी देण्याची परवानगी दिली जाते. पूर्वी, विदेशी कंपन्यांना FCRA आणि विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन कायदा, १९९९ अंतर्गत राजकीय पक्षांना देणगी देण्यास मनाई होती .

३१ मार्च २०१७ रोजी, वित्त कायदा, २०१७ ने लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ (RoPA), रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा, 1१९३४, प्राप्तिकर कायदा, १९६१ आणि कंपनी कायदा, २०१३ मध्ये सुधारणा केली होती .

वित्त कायदा, २०१७ च्या कलम ११ ने आयकर कायद्याच्या कलम १३A मध्ये सुधारणा केली आहे ज्यामुळे राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बाँड्सद्वारे मिळालेल्या योगदानाची तपशीलवार नोंद ठेवण्यापासून सूट देण्यात आली होती.

कलम १३५ मध्ये RBI कायद्याच्या कलम ३१ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. यामुळे केंद्र सरकारला “कोणत्याही शेड्यूल्ड बँकेला इलेक्टोरल बाँड[चे] जारी करण्यासाठी अधिकृत करण्याची परवानगी मिळाली होती.”

कलम १३७ ने RoPA च्या कलम २९C मध्ये एक तरतूद आणली गेली आहे, ज्याने राजकीय पक्षांना “योगदान अहवाल” मध्ये निवडणूक बाँडद्वारे मिळालेले योगदान प्रकाशित करण्यापासून सूट दिली आहे. हे अहवाल कंपन्या आणि व्यक्तींकडून “वीस हजार रुपयांपेक्षा जास्त” पक्षांकडून मिळालेले योगदान उघड करतात. कलम १५४ ने कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १८२ मध्ये सुधारणा केली.ज्या मुळे राजकीय पक्षाला कंपनी किती देणगी देऊ शकते याची उच्चतम मर्यादा काढून टाकली गेली.पूर्वी कंपन्या कंपनीच्या तीन वर्षांच्या निव्वळ नफ्याच्या केवळ ७.५ टक्के देणगी देऊ शकत होत्या.सुधारणां समोरील आव्हाने
दुरुस्त्या सादर केल्यानंतर, सप्टेंबर २०१७ आणि जानेवारी २०१८ या सुधारणांना आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या गेल्या. सुरुवातीला, याचिकांमध्ये असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की, राज्यसभेद्वारे उच्च छाननी टाळण्यासाठी वित्त कायदे चुकीच्या पद्धतीने मनी बिल म्हणून मंजूर केले गेले. या आव्हानाला कलम ११० अंतर्गत मनी बिलांच्या वापराच्या मोठ्या आव्हानासह टॅग केले आहे .याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की या योजनेमुळे “राजकीय निधीमध्ये गैर-पारदर्शकता” आणि “मोठ्या प्रमाणात” निवडणूक भ्रष्टाचाराला कायदेशीर मान्यता दिली गेली.इलेक्टोरल बाँड योजनेची रूपरेषा, २०१८
२ जानेवारी २०१८ रोजी, वित्त मंत्रालयाने एक अधिसूचना जारी केली ज्याने इलेक्टोरल बाँड योजना, २०१८ सादर केली .२०१८ योजनेंतर्गत, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) च्या काही शाखांना इलेक्टोरल बाँड्स विकण्यासाठी अधिकृत करण्यात आले होते. स्टेट बँक कडून रोखे १०००,१००००, १०००००, १०००००० आणि १ कोटीच्या मूल्यांमध्ये खरेदी केले जाऊ शकत होते. ते दरवर्षी जानेवारी, एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबरमध्ये १० दिवसांसाठी विकले जाणार होते.खरेदीदाराची ओळख स्टेट बँक वगळता इतरां साठी गोपनीय ठेवली गेले होते,
ज्या राजकीय पक्षांनी “लोकांच्या सभागृहाच्या किंवा विधानसभेच्या गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत” एक टक्क्यांहून अधिक मते मिळविली आहेत ते इलेक्टोरल बाँडद्वारे देणग्या स्वीकारण्यास पात्र ठरविले होते. राजकीय पक्षांनी बॉण्ड प्राप्त केल्यापासून १५ दिवसांच्या आत रोखीत करणे आवश्यक ठरविले होते.हा कालावधी संपल्यानंतर, निधी पंतप्रधान मदत निधीमध्ये जमा केला जान्याचा नियम होता.

महत्वाचे म्हणजे प्रतिवादींपैकी एक भारत निवडणूक आयोगाने इलेक्टोरल बाँड्स योजनेवर
२५ मार्च २०१८ रोजी, इलेक्टोरल बाँड योजनेला विरोध करणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले गेले होते. ही योजना राजकीय अर्थव्यवस्थेतील पारदर्शकतेच्या ध्येयाच्या विरोधात असल्याचा दावा प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात करण्यात आले होते.निवडणुक आयोगाने २६ मे २०१७ रोजी “राजकीय वित्त/निधीच्या पारदर्शकतेच्या पैलूवर होणारे परिणाम आणि परिणाम” विरुद्ध सजग करणारे पत्र केंद्र सरकारला दिले होते, असा दावाही आयोगाचे वतीने केला होता. राजकीय पक्षांना योगदानासंबंधी तपशील सार्वजनिक करण्यापासून सूट दिल्याने परदेशी निधीची माहिती अंधारात राहील.असेही आयोगाचे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते, “भारतातील राजकीय पक्षांना अनचेक केलेले विदेशी निधी, ज्यामुळे भारतीय धोरणे विदेशी कंपन्यांवर प्रभाव टाकू शकतात.”असा त्याचा मतितार्थ होता.

१ एप्रिल २०१९ रोजी, केंद्र सरकारने एक प्रतिवाद सादर केला आणि दावा केला की निवडणुक रोखे योजनेत “राजकीय निधीमध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाची भावना राखली जाईल याची खात्री करण्यासाठी, निवडणूक सुधारणा आणण्यासाठी एक अग्रणी पाऊल आहे.” सरकारने दावा केला होता की, राजकीय पक्षांना मोठ्या प्रमाणात रोख देणग्यांद्वारे निधी प्राप्त होतो, ज्यामुळे “काळ्या पैशाचा अनियंत्रित प्रवाह” झाला. सबब सरकारने आश्वासन दिले की या समस्यांमुळे यापुढे राजकीय निधीला बाधा येणार नाही कारण फक्त एकच अधिकृत बँक आहे- स्टेट बँक ऑफ इंडिया- जी असे रोखे जारी करू शकते. पुढे, केवायसी तपशील प्रदान केल्याने जबाबदारी सुनिश्चित होते.असा सरकारचा पवित्रा होता.

त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले होते.१२ एप्रिल २०१९ रोजी, सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखाली न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता आणि संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने सर्व राजकीय पक्षांना देणग्या, देणगीदार आणि बँक खाते क्रमांकांचे तपशील निवडणुक आयोगाकडे सीलबंद पाकीट मध्ये सादर करण्याचे निर्देश दिले . “अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सखोल सुनावणीची गरज आहे” असे सांगून खंडपीठाने योजनेच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याचे टाळले, होते हे महत्वाचे आहे.

या आदेशानंतर याचिकाकर्त्यांनी अनेकवेळा न्यायालयात धाव घेतली. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये तातडीच्या सुनावणीसाठी अर्ज दाखल करण्यात आला, त्यानंतर पुन्हा ऑक्टोबर २०२० मध्ये बिहार निवडणुकीपूर्वी.२०२१ च्या सुरुवातीस, याचिकाकर्त्यांनी रोखे विक्रीची नवीन फेरी सुरू होण्यापूर्वी, योजनेवर स्थगिती मिळविण्यासाठी कोर्टात कोर्टात अर्ज केला होता.या अर्जावर मुख्य न्यायमूर्ती एस ए बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायमूर्ती ए एस बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने विचार केला. २६ मार्च २०२१ रोजी खंडपीठाने योजनेच्या अर्जावर कोणतीही स्थगिती नाकारली.ही आश्चर्याची बाब होती.तत्कालीन न्यायमूर्तीनी असे मानले की “विदेशी कॉर्पोरेट हाऊसेस बाँड खरेदी करू शकतात आणि देशातील निवडणूक प्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करू शकतात, ही भीती चुकीची आहे.” खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना कोर्टात जाण्यापासून कठोरपणे परावृत्त केले आणि असे नमूद केले की “समान दिलासा मागणारे वारंवार अर्ज केले जाऊ शकत नाहीत.”हा न्यायालयाचा आदेश याचिकाकर्त्यांना संवैधनिक अधिकार नाकारणारा होता.
१६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी, याचिकाकर्त्यांनी २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी खटल्याच्या सुनावणीसाठी नमूद करताना कोर्टात धाव घेतली.सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने न्यायमूर्ती जे बी परडीवाला आणि मनोज मिश्रा यांचा उल्लेख केला , “मुद्द्याचे महत्त्व” लक्षात घेऊन हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवले.

३१ ऑक्टोबर २०२३ रोजी, चीफ जस्टिस चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना , बी आर गवई , जेnबी पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्यासोबत तीन दिवसांचा युक्तिवाद ऐकला. त्यात याचिकाकर्त्यांनी युक्तिवाद केला की इलेक्टोरल बाँड्स योजनेमुळे कॉर्पोरेट फंडिंग, काळ्या पैशाचे परिसंचरण आणि भ्रष्टाचार वाढला.मतदारांना राजकीय पक्षांच्या निधीच्या स्त्रोताविषयी माहिती मिळवण्याचा अधिकार आहे, कारण ते त्या पक्षाची धोरणे आणि विचारांची माहिती देते. सरकारनं असा युक्तिवाद केला की ही योजना गोपनीयतेची हमी देण्यासाठी आणि देणगीदारांच्या गोपनीयतेच्या अधिकारासाठी तयार करण्यात आली होती, ज्यांना अन्यथा राजकीय पक्षांकडून पैसे न दिल्याबद्दल सुड काढायला सामोरे जावे लागू शकते.हा युक्तीवाद झाल्यावर २ नोव्हेंबर २०२३ रोजी घटनापीठाने निकाल राखून ठेवला होता.आणि १५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी, न्यायालयाने एकमताने निवडणूक रोखे योजना रद्द केली.घटनेच्या कलम १९(१)(अ) मध्ये नमूद केलेल्या माहितीच्या अधिकाराचे या योजनेने उल्लंघन केले आहे, असे खंडपीठाने नमूद केले.इलेक्टोरल बाँड्सची विक्री तात्काळ प्रभावाने थांबवण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. स्टेट बँकला १२ एप्रिल २०१९ पासून आतापर्यंत खरेदी केलेल्या इलेक्टोरल बाँड्सचे तपशील निवडणुक आयोग कडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. यामध्ये खरेदीदार तसेच ज्या राजकीय पक्षांना बाँड देण्यात आले होते.त्यांचा तपशील समाविष्ट असेल.पुढे, न्यायालयाने निवडणुक आयोगास माहिती मिळाल्यापासून एका आठवड्यात अर्थात १३ मार्च २०२४ पर्यंत) स्टेट बँकद्वारे सादर केलेली माहिती त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर प्रकाशित करण्याचे आदेश दिले होते.
लोकसभा निवडणुकीनंतर निवडणूक रोख्यांची माहिती जाहीर व्हावी, अशी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाची आसुरी इच्छा होती. परंतु निवडणूक रोखे ही योजना नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारी असल्याचे ताशेरे ओढत १२ मार्च पर्यंत स्टेट बँक ऑफ इंडियाने निवडणूक रोख्यांचा तपशील निवडणूक आयोगाला मंगळवारी कार्यालयीन वेळ पूर्ण होण्याआधी द्यावा असे निर्देश आज सुनावणी अखेर दिले. त्या मुळे सर्वोच्च न्यायालयाने भाजप आणि त्यांना पाठीशी घालणारे स्टेट बँक व्यवस्थापन ह्यांची वाट बिकट केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आगामी लोकसभा निवडणुकी आधी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षासाठी अवघड जागेवरचे दुखणे ठरणार आहे.लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या या पथदर्शी निकालामुळे सत्ताधारी भाजपचे पितळ उघडे पडणार आहे.सर्व राजकीय पक्षांना निवडणूक रोख्यांद्वारे मिळालेल्या देणग्यांचा तपशील स्टेट बँक ऑफ इंडियाने केंद्रीय निवडणूक सादर करावा आणि आयोगाने ही माहिती संकेतस्थळावर १३ मार्च २०२४ पर्यंत प्रसिद्ध करावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.ही माहिती सार्वजनिक होताच या माहितीवरून राजकीयदृष्ट्या अडचणीचे ठरणार आहे.देणगीदारांची नावे उघड झाल्यावर सरकारने त्यांची कोणती कामे केली किंवा त्यांच्यावर मेहेरनजर दाखविली, याबाबतचे पुरावेच सार्वजनिक होणार आहे.त्याचा परिणाम ‘ना खाउंगा ना खाणे दुंगा’ ही जुमलेबाजी किती तकलादू आहे, ह्याचा प्रत्यय येणार आहे.ह्या मुळे ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’ भारताची राहिली नसून ‘स्टेट बँक ऑफ भाजप’ बनली आहे एवढे मात्र नक्की.भाजप सरकार आणि त्याचे देणगीदाते ह्यांनी काय काय लाभ लाटले आणि त्यासाठी मोदी आणि भाजपने काय माती खाल्ली हे लवकरच समोर येईल अशी अपेक्षा ठेवूया. विद्यमान सर्वोच्च न्यायालयाने सामान्य माणसाचा विश्वास अबाधित ठेवला आहे.

राजेंद्र पातोडे
प्रदेश प्रवक्ता
वंचित बहुजन आघाडी महाराष्ट्र प्रदेश.
9422160101

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत