अनधिकृत संकेतस्थळांमुळे गोपनीय माहिती बाहेर जाऊ शकते आणि हे राष्ट्रीय हितासाठी धोकादायक असल्याचे या आदेशात म्हटलं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने अलीकडेच पॅनकार्ड संबंधित सेवा देणारी अनधिकृत संकेतस्थळं बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत. UTIInfrastructureTechnology and Services Limited नं दाखल केलेल्या कॉपीराइट उल्लंघनाच्या दाव्यावर न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठानं हा आदेश काढला आहे.अशा सर्व अनधिकृत संस्थांचा मागोवा घेणं शक्य नसल्यानं, न्यायालयानं हा आदेश अशा संस्थाना तातडीनं सरसकट लागू केला आहे. त्यामुळे आता अशा प्रकारच्या ज्ञात किंवा अज्ञात संस्थाना, कायदेशीररीत्या अधिकृत कंपनीची नोंदणीकृत चिन्हे स्वतःची म्हणून वापरता येणार नाहीत.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
