“दलित, मुस्लीम,ओबीसी यांनी सत्तेत भागीदारी का घेतली पाहीजे ?”

ब्राह्मण आणि बनियांच्या फक्त ए आणि बी टीम आहेत हा गैरसमज आहे. भाजप ही ब्राह्मणांनी ब्राह्मणांकडून चालवलेली बनियाच्या पैशावर चालणारी पूर्वीची बी आणि आताची ए टीम आहे. कॉंग्रेस पूर्वीची ब्राह्मणांकडून चालवली जाणारी आता ब्राह्मण आणि बनियांकडून चालवली जाणारी पूर्वीची ए आणि आताची बी टीम आहे. या ब्राह्मणवादाच्या ए आणि बी टीम आहेत.

याशिवाय दोन कम्युनिस्ट पक्ष आणि तॄणमूल कॉंग्रेस पक्ष हे राष्ट्रीय पक्ष ब्राह्मणच चालवतात. या दोन पक्षांच्या मागे भाजप आणि कॉंग्रेस यांना वैतागून बहुजनांनी डाव्या चळवळीद्वारे सत्तेत येऊ नये हा उद्देश आहे. उद्या त्यांना डावी चळवळ उभी करायची असेल तर आधीच खोटी डावी चळवळ उभी केलेली आहे. हे कमी म्हणून कि काय थेट बनियांकडून चालवला जाणारा आम आदमी पक्ष हा पूर्वीचा समाजवादी भासेल असा पण आतून पूर्णपणे ब्राह्मणवादी असलेला पक्ष आहे. यात योगेंद्र यादव सारख्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला जातो.

हा जो ब्राह्मणवादाचा राजकीय डोलारा आहे त्यामुळे बहुजन कुठल्याही पक्षात गेला तरी त्याचे स्वतंत्र नेतृत्व उभे राहत नाही. म्हणूनच वेगवेगळ्या राज्यात प्रादेशिक पक्ष निर्माण झाले. ते प्रभावी झाले. पण ब्राह्मणवाद नष्ट झाला नाही. कारण त्यांचे पक्ष राष्ट्रीय आहेत. त्यामुळे केंद्रात त्यांची सत्ता आहे. केंद्रीय सत्ता ही प्रादेशिक नेतृत्वाला कधीही चिरडून टाकू शकते. जसे लालूप्रसाद यादव आणि मायावतींच्या बाबत झाले. दोघांचे पक्ष जरी राष्ट्रीय असले तरी खर्या अर्थाने एका राज्यातच ते प्रभावी असल्याने केंद्राने त्यांना प्रभावहीन केले. मग केंद्रात भाजप असो किंवा कॉंग्रेस. दोघांचीही आर्थिक धोरणे एकच आहेत.

एससी, एसटी, ओबीसी आणि अल्पसंख्यांक मिळून ८५% लोक आहेत.
पण यांच्याकडे राष्ट्रीय संपत्तीच्या एकूण १% इतकीच संपत्ती ८० च्या दशकापर्यंत होती. ९० च्या दशकापर्यंत प्रादेशिक पक्ष सत्तेत आल्यानंतर ती ५% झाली.

देशाच्या राष्ट्रीय संपत्तीमधे जल,जमीन, वन, खाण , आकाश ( टू जी स्पेक्ट्रम) , तेल ई. येते. पूर्वी कोळसा खासगी केल्यावर फक्त ब्राह्मण, बनिया आणि क्षत्रियांनीच तो ताब्यात घेऊन अक्षरश: लूट केली. जंगलांच्या लुटीत हेच सामील होते. खनिजांची लूट झाली. कर्नाटकातल्या सोन्याच्या खाणी लुटल्या. राष्ट्रीयीकरण झाल्यानंतर हे सर्व देशाच्या म्हणजे प्रत्येक नागरिकाच्या मालकीचे झाले. म्हणजे यातून जो नफा होईल तो देशाच्या मालकीचा. त्या नफ्यातून कल्याणकारी योजना चालवायच्या हे मॉडेल बाबासाहेबांनी मांडले. यासाठी बाबासाहेब वाचावे लागतात.

स्वतंत्र भारतात बहुजनांचे बंड होऊ नये यासाठी कॉंग्रेसने हे मॉडेल स्विकारले. कारण प्रत्येकाच्या मताची किंमत समान असल्याने आणि जनमताचा अंदाज नसल्याने त्यांनी रिस्क घेतली नाही. पण परवाना राज आणून ज्या ज्या उद्योगांनी कॉंग्रेसच्या ब्राह्मणांना सत्तेत बसवण्यासाठी आर्थिक मदत केली त्यांना परवाने देऊन त्यांनाच फक्त धंदा करता येईल ही तजवीज केली. आज कॉंग्रेसचे पाळीव विचारवंत जरी नेहरूंना श्रेय देत असले तरी ही तजवीज बाबासाहेबांनी करून ठेवली होती.

या बंदीस्त अर्थव्यवस्थेत १५% लोकांना लुटण्याला संधीच नसल्याने ते अस्वस्थ होते. त्यामुळेच सोने गहाण टाकल्याचा गवगवा करून राष्ट्रीयीकरण रद्द करून खासगीकरण,उदारीकरण आणि जागतिकीकरण हे धोरण नरसिंहराव आणि मनमोहन सिंग यांनी आणले. या धोरणाचा वापर करून वाजपेयींनी राष्ट्रीय उद्योग खासगी करायला सुरूवात केली. पुढे कॉंग्रेसने काही उद्योग खासगी केले आणि मोदींनी उरले सुरले विकून टाकले.

हा राष्ट्रीय ठेवा ब्राह्मण बनिया आणि क्षत्रियांच्या ताब्यात गेल्याने आता त्यातून मिळणारा नफा याच लोकांना मिळतो. यातून सरकारला फारसे पैसे मिळत नाहीत. त्यामुळे ती शुद्ध लोणकढी थाप आहे. उदाहरणार्थ, विदेश संचार नियामक मंडळाकडे इंटरनेट सहीत सर्व प्रकारचे सिग्नल्स डाऊनलोड आणि अपलोड करण्य़ाचे अधिकार आहेत. त्यातून त्यांना प्रचंड उत्पन्न मिळते. तसेच इंटरनेटवर नियंत्रण राहते. अशा महत्वाच्या उद्योगाचे खासगीकरण झाले. म्हणजे त्यातले ४९.५% खासगी भांडवल होते ते ५०.५% करायला परवानगी दिली. टाटांनी फक्त एक टक्का शेअर विकत घेतले. या सरकारी कंपनीत हिस्सा असलेल्या सर्व खासगी मालकांनी टाटांच्या नेतृत्वात कंपनी ताब्यात घेतली. म्हणजेच जनतेचा समज जसा झाला कि व्हीएसएनएल या अवाढव्य कंपनीतले सगळे सरकारी भांडवल मोकळे झाले तर तसे काहीच नाही.

तर फक्त १% शेअर्स ची किंमत सरकारकडे आली पण नियंत्रण खासगी क्षेत्राकडे गेले. म्हणजे सरकारने आपले नियंत्रण फक्त १% किंमतीत सोडले. यातून सरकारचा काहीही फायदा झाला नाही. मग कुणाचा फायदा झाला ? तर कॉंग्रेस आणि भाजप यांनी संसदेत हे होऊ देण्यासाठी टेबलाखालून जे पैसे घेतले तो फायदा त्यांना झाला. हीच ती लूट. याच पद्धतीने मग सर्व कंपन्या विकल्या गेल्या आहेत.

दुसरी लूट म्हणजे बीएसएनल, एमएसईबी सारख्या कंपन्यांच्या मुसक्या बांधून, त्यांना धंदा करता येणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण करून अदानी आणि अंबानींना त्यांच्या मढ्यावर त्यांच्या कंपन्या चालवू देणे. हे तुम्ही बघतच आहात. एम एस ई बी च्या चार कंपन्या केल्या. वीज बनवायला जास्त पैसा लागतो. वीज वाहून न्यायला पैसा लागतो. त्यात उत्पन्न कमी आहे. पण थेट ग्राहकाकडून वीजेचे दर आकारणे हा धंदा वेगळा काढून तो अंबानी आणि अदानी यांना दिला. त्यातही दाट लोकवस्ती असेल तर कंपन्यांना लांब लांब पेट्रोल जाळावे लागत नाही. म्हणून मुंबईत रिलायन्स आणि अदानींना वीजवसुली दिली. त्यांनी वीज निर्माण का नाही केली ? ते वीज एमएसईबी कडून घेणार, ती वीज एमएसईबी विदभातून त्यांच्या तारा टाकून यांना आणून देणार, त्याचे वितरणही एमएसईबीच्याच खांबातून होणार आणि अदानी आणि अंबानी बोली लावून वीजेचे दर वसूल करणार.

हा असा धंदा करू देणारे सरकार तुम्ही निवडता. यात देशाचा कसलाही फायदा नसताना परवानगी दिली जात असेल तर त्यात फायदा कुणाचा ?

खासगीकरणानंतर परदेशी भांडवल आले. यातही ब्राह्मण बनियांचाच वाटा जास्त आहे.
परदेशी भांडवलाने ठिकठिकाणी असलेल्या प्रादेशिक पक्षांनाही पैसा दिला. यामुळे आज संपत्तीचे चितरण ६९% ब्राह्मण,बनिया,क्षत्रियांकडे आहे. तर ३१% संपत्ती एससी, एसटी,ओबीसींकडे आहे.

या ३१% संपत्तीची वर्गवारी पुन्हा काढावी लागेल. २०११ च्या सोशो इकॉनॉमिक सर्व्हेचा हवाला देऊन काही वक्ते सांगत असतात कि यात पुन्हा राज्या राज्यात प्रभावी असलेल्या जातींकडे ९०% हिस्सा आहे. म्हणजे महाराष्ट्रात मराठा, दक्षिणेत नायडू, रेड्डी, शेट्टी आणि ब्राह्मण.

इतर लोक हे त्यामुळे एकूण संपत्तीच्या एक टक्क्यांपेक्षा कमी संपत्तीचे मालक आहेत. खासगीकरणामुळे त्यांचे हक्क आता संपले आहेत. त्यांना पुन्हा श्रीमंत होता येणार नाही. बॅंकांच्या खासगीकरणानंतर गरीबांना कर्जे मिळणे दुरापास्त झाले आहे. जी कर्जे दिली जातात ती गुलामीची कामे करता यावीत यासाठीच. कुठलाही बहुजन आता उद्योग उभारू शकत नाही.

म्हणजेच ब्राह्मण बनिया आणि क्षत्रिय यांचे देशातल्या संपत्तीवर अनियंत्रित नियंत्रण प्रस्थापित झाले आहे. ते सुटू नये यासाठी ईव्हीएम आणले गेले आहे. या खेळात कॉंग्रेस आणि भाजप हे आलटून पालटून राज्य करत आहेत.

म्हणून ओबीसी, एससी, एसटी आणि अल्पसंख्यांक यांनी एकत्र येऊन ही गुलामी उलथवून टाकली पाहीजे.
गेल्या काही दशकात समजायला अवघड होते. आता चटके बसताहेत. फटके बसताहेत. आता सगळे विकून झाले. या विक्रीच्या धंद्यातल्या वाट्यावरून यांच्यात वाद झाले कि मग त्यांना सत्ता वाटून दिली जाते. पण तुमच्या तोंडाला पाने पुसली जातात.

संविधान खतरे मे हा बोगस प्रचार करून जुने लुटेरे सत्तेत आलेत ते तुमच्या भल्यासाठी का ? जर तसे असेल तर मग खासगी झालेले उद्योग पुन्हा राष्ट्रीय होतील. पण तसे होणार नाही हे राहुल गांधीने सांगितले आहे. मग हा संविधानाचे नावाने निवडणूक जिंकण्यासाठी कशासाठी आले ?

खासगीकरण झाले तेव्हांच संविधान संपले. मग तुम्ही काय वाचवायला मत दिले ?

निवडणुकात समीकरणे होतील. त्यातून रूसवे फुगवे होतील. पण बहुजनांनी आता त्यातून एकमेकांना दोष न देता फूट पडू न देता एकत्र येत सत्ता ताब्यात घेतली पाहीजे.

खाण,जन, जंगल, राष्ट्रीय संपत्ती ताब्यात घेऊन बहुजनांना हिस्सा दिला पाहीजे.
तिथून पुढे बहुजनांच्याच ए, बी, सी , डी टीम सत्तेत आल्या पाहीजेत.
आता जर नाहीत सावध झाला तर तुमच्या पुढच्या पिढ्य़ा जगाच्या अंतापर्यंत अशाच भिकारी राहतील.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत