मागास विध्यार्थी स्पर्धा प्रशिक्षण केंद्र रद्द- कोर्टाने फटकारले

महाविकास आघाडीच्या अध्यादेशानुसार याचिकाकर्त्यांनी प्रशिक्षण केंद्रे सुरु करण्याचा करार केला. मात्र 23 डिसेंबर 2022 रोजी बार्टीने पोलीस व लष्कार भरतीच्या स्पर्धा परीक्षांचे प्रशिक्षण देण्यासाठी नव्याने निविदा मागवल्या होत्या. या निविदा 30 संस्थांच्या व्यतिरिक्त मागवण्यात, त्या 30 संस्थांचा करार कोणतीही नोटीस न देता रद्द करण्यात आला. ज्या जिल्ह्यात प्रशिक्षण केंद्रे नाहीत तेथे तुम्ही नवीन केंद्रे सुरु करु शकता, असंही महाविकास आघाडी सरकारनं सांगितले होतं. तरीही या 30 संस्थांचा करार रद्द करण्यात आला.
याविरोधात हायकोर्टात याचिका येताच न्यायालयाने या 30 संस्थांची निविदा प्रक्रिया सुरु ठेवण्याचे व कोणताही अंतिम निर्णय न घेण्याचे अंतरिम आदेश दिले होते. मात्र हे प्रकरण प्रलंबित असतानाही राज्य सरकारनं 30 ऑक्टोबर रोजी नव्यानं अद्यादेश काढून महाविकास आघाडीने सरकराने घेतलेला निर्णयच रद्द केला.

28 ऑक्टोबर 2021 रोजी महाविकास आघाडी सरकारनं राज्यातील मागासांच्या कल्याणाचा एक निर्णय घेतला होता. बॅंक, रेल्वे, एलआयसी, पोलीस व लष्कार भरती यासाठीच्या प्रवेश परीक्षांचे प्रशिक्षण मागास विद्यार्थ्यांना देण्याचं नियोजन करण्याची जबाबदारी ‘बार्टी’ला देण्यात आली. त्यांच्याद्वारे राज्यभरातील 30 संस्थांकडे हे काम सोपवण्यात आलं. त्यांना पुढील पाच वर्षांसाठी हे काम देण्यात आलं होतं. तसेच या पाच वर्षांच्या काळात कोरोनासारखी परिस्थिती उद्भवल्यास प्रशिक्षणाचे ऑनलाईन वर्ग घ्यावेत, असंही या अध्यादेशाद्वारे सांगण्यात आलं होतं.

मात्र गेल्या महिन्यात राज्य सरकारनं हे आदेश अचानक रद्द केल्याचा आरोप याचिकेतून करण्यात आला आहे. त्यामुळे गेल्या महिन्यात काढण्यात आलेला हा अध्यादेश रद्द करावा व महाविकास आघाडीच्या काळात झालेल्या निर्णयानुसार त्या 30 प्रशिक्षण केंद्रांसोबत झालेला करार रद्द करु नये, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत